(रमेश लम्साल) | चैत २९, काठमाडौँ | नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावट कम गर्नका लागि कन्डक्टर र ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धिलाई रणनीतिक रुपमा अगाडि लैजाने भएको छ ।
प्राधिकरणले चोरी तथा हुकिङलाई क्रमशः नियन्त्रणका क्रममा पु¥याएपछि प्राविधिक चुहावट कम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा करिब २५ प्रतिशत चुहावट भइरहेकामा हाल चोरी नियन्त्रण तथा अन्य प्राविधिक कामलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाएपछि करिब चार प्रतिशत चुहावट कम भएको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म पाँच प्रतिशत चुहावट कम गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
चोरी नियन्त्रण गर्दामात्रै पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा चुहावट कम भएपछि उत्साहित भएको प्राधिकरणको अबको ध्यान प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणतर्फ रहेको छ । प्राधिकरणले मुलुकभर विद्युत् चोरीमा संलग्न करिब ४० हजार व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । सो कारबाहीबाट प्राधिकरणले रु एक अर्ब २० करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चोरी नियन्त्रण अभियान निरन्तर अगाडि बढ्ने जानकारी दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण प्रहरी प्रशासन आवश्यक रुपमा परिचालन हुन नसकेपछि प्राधिकरणकै जनशक्ति परिचालित गरिएको बताउनुभयो ।
चुहावट नियन्त्रण गर्नु विद्युत् उत्पादन गर्नुसरह भएकाले कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चुहावटका कारण खेर जाने रु १२ अर्ब बराबरको क्षति रोक्न सकिए त्यसले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने बताउनुभयो । चोरीसँगै प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि विद्युत् बढी माग हुने क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर थप गर्ने, भार व्यवस्थापन गर्ने, ट्रान्सफर्मर लोड सेन्टर राख्ने, उद्योगीलाई अनिवार्य रुपमा क्यापासिटर बैंक राख्न लगाउने, सवस्टेसनको क्षमता वृद्धि गर्ने, नयाँ सवस्टेसन थप गर्ने र सवस्टेसनमा क्यासिटर ब्याङ्क तथा ४०० केभी लाइनमा विद्युत् प्रवाहलाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक उपकरण राख्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक ब्रजभूषण चौधरीकाअनुसार गत साउनमा २५.६३ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा गत फागुनमा २१ प्रतिशतमा झरेको छ । वितरण लाइनको चुहावट समग्रमा १६.३१ प्रतिशत रहेको छ भने प्रसारण लाइनमा ५.२५ र उत्पादनमा ०.९५ प्रतिशत चुहावट रहेको छ । सो चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिए प्राधिकरणलाई ठूलो लाभ हुने निर्देशक चौधरी बताउनुहुन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी चुहावट जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयमा रहेको छ । सो क्षेत्रीय कार्यालयमा ४७.९५ प्रतिशत चुहावट रहेको छ । पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयमा १२.४५ प्रतिशत चुहावट, विराटनगरमा २०.६७, हेटौँडा १८.३३, काठमाडौँ ११.२४, बुटवल १६.२९, नेपालगन्ज १९.१७ र अत्तरियामा १९.५५ प्रतिशत चुहावट रहेकामा हाल उल्लेख्य रुपमा घटाइएको छ । तर ती स्थानका प्राविधिक चुहावट तथा प्रसारण लाइनमा हुने चुहावटमा केही कमी आएको भए पनि उल्लेख्य रुपमा घटाउन सकिएको छैन ।
प्राविधिक चुहावट रहनुको पछाडि ओभरलोडमा ट्रान्सफर्मर सञ्चालन हुनु, लोड सेन्टरमा वितरण ट्रान्सफर्मर नहुनु, ११ केभीको प्रसारण लाइन लामो हुनु, मोटर, पङ्खा एसीजस्ता बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरणको सङ्ख्या बढ्दै जानु, ३३ केभी, ११ केभी र ४०० भोल्ट लाइनमा फुटेका इन्सुलेटरहरु समयमा नफेरिनु तथा लाइन छोएका रुखका हाँगा नियमित रुपमा कटान नहुनु पनि चुहावटको कारणका रुपमा रहेका छन् ।
चुहावट नियन्त्रण गर्न वितरण संरचना सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि रु पाँच अर्ब ३७ करोडमध्ये रु एक अर्ब विद्युत् प्रणाली सुधारका लागि खर्च गर्ने गरी उपलब्ध गराइएको छ । दुई लाख थान एकल फेजको मिटर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने १० हजार थान औद्योगिक ग्राहकका लागि टिओडी मिटर खरिद कार्य अगाडि बढेको छ । तेत्तीस केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । ओभरलोड भएका ३३ केभी एवम् ११ केभीका प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिको प्रक्रिया भने सुरु भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस
