सुनिल कुवर । फागुन ८, काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले कमिसन वृद्धि लगायतका माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिँदै आयात रोकी ग्यासको बिक्री बितरण बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
संघले उद्योगहरुको यथार्थ सञ्चालन खर्च, ग्यास बिक्रेताहरुको यथार्थ कमिसन, स्थानीय ढुवानी भाडा, उद्योगको कार्यगत नोक्सानी, बीमा खर्च, मुनाफा तथा बिक्रेता/वितरकको उचित नाफाका लागि तत्कालै एक समिति गठन गर्नुपर्ने र यसबारे अध्ययन गरी प्रत्येक वर्ष कमिसन र खर्च समायोजन हुनुपर्ने माग गरेको छ । संघले अनाधिकृतरुपमा उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको इजाजत, सम्बन्धन र अनुमति खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु नै पर्याप्त रहेको भन्दै संघले अब नयाँ उद्योग आवश्यक नरहेको तर्क गरेको छ । कुनै अध्ययन र छलफल बिना नै तराईका केही उद्योगलाई फरक बिक्री मूल्य कायम गरिएकोले त्यसबाट भएको क्षतिपूर्ति दिलाएर तराईका सबै स्थानका लागि एउटै बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
ग्यास सिलिण्डर बिस्फोट हुने क्षतिको बीमासम्बन्धी आवश्यक नीति तत्काल कानूनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने, एलपी ग्यास विनियमावली, २०६५ तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहहरुबाट एलपी ग्यासको लागत वृद्धि हुनेगरी लगाइएका करहरु हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यदि आफ्ना माग पूरा नभए संघले फागुन १७ गतेदेखि ग्यासको पीडीओ खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ । फागुन २२ गतेदेखि एलपी ग्यासको लोडिङ बन्द गर्ने, फागुन २५ गतेदेखि आयात रोक्ने, फागुन २८ देखि उद्योगहरु समेत बन्द गर्ने संघको चेतावनी दिएको छ । सरकारले माग सम्बोधन नगरे फागुन ३० गतेदेखि सबै ग्यास डिपोहरु बन्दगरी आन्दोलनमा उत्रने संघले चेतावनी दिएको छ।
