मनोज पराजुली, असार १६ काठमाडौँ । सरकारद्वारा प्रारम्भिक रुपमा ६ बुंदे सुझाव ग्रहण गर्दै श्रम तथा रोजगार सम्मेलन २०७६ सम्पन्न भएको छ । उद्यमशीलताको विकास गर्दै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक कानूनी तथा प्रक्रियागत सुधार, संस्थागत क्षमता विकासमा केन्द्रित ६ बुंदे सुझाव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ग्रहण गर्दै रोजगार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
आइतबार र सोमबार २ दिनसम्म राजधानीमा चलेको सम्मेलनको समीक्षा गर्दै श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दहालले प्रारम्भिक रुपमा ६ बुंदा मार्फत सुझाव ग्रहण गरिएको जानकारी दिए । सहभागी वक्ता मार्फत प्राप्त श्रम र रोजगारीका क्षेत्रका सम्भावना र चुनौति सहित सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरि सुझाव संकलन गरिएको भन्दै छिट्टै त्यसलाई समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दहालले बताए ।
सम्मेलनमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका उपाय पहिचान गरी नीति सुधार तथा कार्यान्वयन पक्षको सुदृढीकरणका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि तथ्याङ्कका आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने, श्रमिकका लागि आवश्यक सीप तालीम सम्बन्धित उद्योगले नै दिनुपर्ने, श्रम बजार र जनशक्तिको अन्तर व्यवस्थापन गर्न शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा सम्मेलनमा सहभागीले दिएको सुझावलाई टिपोट गरिएको सचिव दहालले जानकारी दिए ।
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकार एक्लैले बेरोजगारी समस्या समाधान हल गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सहकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियनसँग मिलेर विश्वव्यापी सम्भवानालाई नेपालको सन्दर्भमा उपायोग गर्ने विषयमा छलफल गरिने बताए । उनले विश्वव्यापी रुपमा आउने प्रभावको प्रक्षेपण गर्दै त्यसको सामाना गर्न आवश्यक पर्ने कार्यक्रम तयार गरिने बताए ।
सम्मेलनका क्रममा प्राप्त सुझावलाई अझ परिपक्व बनाउने गरी काम गर्नेछौं श्रममन्त्री विष्टले भने ‘यो सम्मेलन बौद्धिक विलासका लागि गरेका होइनौँ, प्राप्त सुझावलाई मनन् गर्नेछौँ, सानो समूहमा सरोकारवाला र विज्ञसहित थप छलफल चलाउनेछौँ ।’ रोजगारी सरकारको प्राथमिकतामा परेको जानकारी दिँदै उनले दीगो र भरपर्दो रोजगारी उपलब्ध गराउन ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए । अल्पकालीन रोजगारी प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले बेरोजगार युवालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्न रोजगार कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे ।’लोकतन्त्र भोट हाल्ने र चुनाव जित्ने मात्र होइन, यसले आधारभूत जनताका जीवन परिवर्तन गर्नमा राज्यको नीति कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ’, उनले भने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गरिब, एक पेट खान नपाएका, खरको छानो नभएका दीन दुःखीको कार्यक्रम हो ।’
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)का नेपाल निर्देशक रिचार्ड हार्वाडले नेपाल सरकारले छोटो अवधिमा श्रमिकमैत्री ऐन, कानून, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गर्नु खुसीको विषय भएको बताए । बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआइडी) को नेपाल प्रमुख डा रुरिक मार्सडेनले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमा सहकार्य गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले उद्योगधन्दा फस्टाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकार, उद्यमी र श्रमिकले आआफ्नो स्थानबाट योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक तालीम उपलब्ध गराउन र सातै प्रदेशमा तालीम केन्द्र स्थापना गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने मा जोड दिंदै उनले महासंघले परिवर्तित समयअनुसार थप रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारसँग समझदारी गर्ने तयार रहेको बताइन् । अध्यक्ष राणाले छलफलका क्रममा आएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका कावा अध्यक्ष राजेश अग्रवालले औद्योगिक श्रम सम्बन्धको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सम्मेलनले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव र रोजगारी सिर्जना नेपाली सक्षम छन् भन्ने विषय पुष्टि गरेको बताए । रोजगारी सिर्जनासँगै समयानुकूल श्रमिमको पारिश्रमिक लागू गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
श्रमलाई मर्यादित र कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने ‘हरेक श्रमिकले क्षमता विकास गर्न समान अवसर प्राप्त गरोस् यस्तो वातावरण होस् ,जहाँ श्रमिकले आफ्ना रोजगादातालाई निर्धक्क कुरा गर्न र ट्रेड युनियन गठन गर्न पाइयोस्, हामीले चाहेका यस्तै वातावरण हो ।’
नेपाल नगरपालिका सङ्घका उपाध्यक्ष कविता ढुङ्गानाले स्थानीय बजारमा श्रमिकको अभाव पूर्ति गर्न दीर्घकालीन रोजगार नीति बनाउनुपर्ने जोड दिईन् । स्थानीय सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र रोजगारी सिर्जना सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले तीनै तहको सरकारको सामूहिक प्रयत्नबाट मात्र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताईन् ।
सम्मेलनमा ‘श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीतिको समीक्षा’ ‘श्रम आप्रवासनः चुनौती र सम्भावना’ तथा ‘भविश्यमा कामको प्रकृति’ विषयमा तथ्य, तथ्याङ्क एवं प्रवृत्ति विश्लेषणसहित नेपालको विद्यमान अवस्था र सुधारका लागि गरिनुपर्ने प्रयत्नका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । करीब ५० विषयगत विज्ञको टोलीबाट विशेष टिप्पणी र सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसैगरी ‘नेपालमा रोजगार बजार र आयको अवस्था’, ‘कार्यसंस्कृति र श्रमको मर्यादा’, ‘नेपालमा युवा उद्यमशीलता’, ‘रोजगारीका लागि सीप’, ‘रोजगारी तथा सूचना प्रविधि’ र ‘श्रम उत्पादनशीलता तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र’ विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो ।
सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका उद्यमीको प्रदर्शनी कक्षसमेत राखिएको थियो । प्रदर्शनीमा उद्योगी समूह, उद्यमीको सञ्जाल तथा व्यवसायीले आ–आफ्नो क्षेत्रका आवश्यकता, व्यवसायको विकासको सम्भावना, सीप तथा क्षमता विकासको आवश्यकता, सूचना प्रविधिको भूमिका प्रस्तुत गरिएको थियो ।
