वैशाख ३, काठमाडौ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले अर्बौं नोक्सानी बेहोरेका छन् ।
फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपियू) मिसनमा दुवै प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार सामान खरिद गर्न सकेका छैनन् । यसबाट प्रहरीको भत्ता र शोधभर्नामा अर्बौं घाटा हुँदै आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरीले ५ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख शोधभर्ना गुमाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । मिसनमा खटिएका प्रहरीले पाउने भत्तासमेत घटेको थियो ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषबाटै मिसनमा खटिने प्रहरीलाई भत्ता दिइएको थियो । कोषबाट सात करोड १३ लाख बढी खर्च भएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीको अफ्रिकी मुलुक दक्षिणी सुडानमा दुईवटा शान्ति मिसन छ । दुवै मिसनमा राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार एपिसीलगायत सामान सशस्त्रले खरिद गर्न सकेको छैन । एपिसीलगायत सामान नहुँदा त्यहा सशस्त्रले राम्रोसँग कामसमेत गर्न सकेको छैन । सशस्त्रले सुडानस्थित दोस्रो मिसनलाई पनि आवश्यक सामान खरिद गर्न सकेको छैन । यसकारण एक वर्षमा सशस्त्रले कमाउने २० करोड रूपैयाँ गुमाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पेस्की लिएर समयमा सामान आपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई समेत सशस्त्र प्रहरीले उन्मुक्ति दिँदै आएको महालेखाले औँल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरीले नै चार आपूर्तिकर्तालाई क्षतिपूर्ति असुल्ने सर्तमा २५ देखि ७६ दिनसम्म म्याद थप गरेको थियो । तर, क्षतिपूर्ति असुल नगरी भुक्तानी दिइएको थियो । चार कम्पनीबाट सशस्त्रले ४२ लाख रुपैयाँ असुल नगरेर अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । -नयाँ पत्रिका दैनिक
