खोज

फागुन २९, काठमाडौँ | ०७२ कात्तिकमा दोस्रो राष्ट्रपतिको रुपमा शीतल निवास प्रवेश गरेकी विद्यादेवी भण्डारी दुई कार्यकाल पूरा गरी सोमबार बाहिरिएकी छिन्। उनलाई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिस्थापन गरेका हुन्। गत बिहीबार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका पौडेलले सोमबार पद तथा गोपनीयतको शपथ लिएका छन्।

भण्डारीको कार्यकाल भने विवादै विवादमा बित्यो। उनका कतिपय सकारात्मक कामहरूलाई समेत उनका अनेकौं विवादहरूले ओझेलमा पारिदिए। खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका रणनीतिक स्वार्थहरूको साझेदार बनेर उनले शीतल निवासको साख कमजोर बनाएको आरोप लाग्यो। राजनीतिक विषयमा मात्रै होइन, कैयौं दैनिक व्यवहारका विषयमा पनि उनी विवादित बनिन्।

राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा परेका केही प्रसंगहरूलाई यहाँ चर्चा गरिएको छ।

सेनाका जवानको हातमा भण्डारी परिवारको जुत्ता

पहिलो कार्यकालकै बेला २०७३ कात्तिक ६ मा राष्ट्रपति भण्डारी धार्मिक दर्शनका लागि सप्तरीस्थित छिन्नमस्ता भगवतीको मन्दिर पुगेकी थिइन्। उनीसँगै उनका छोरीहरू उषाकिरण र निशाकुसुम पनि गएका थिए। त्यहाँ नेपाली सेनाका जवानहरूले उनको परिवारका सदस्यहरूको जुत्ता बोकेको फोटो सार्वजनिक भयो। त्यसरी जुत्ता बोकाएको घटनालाई राष्ट्रपति पदको हैकमको प्रदर्शनको रुपमा व्याख्या गरियो। जनताको छोरीलाई राष्ट्रपति बनाउँदा पनि उनले सामन्ती शैलीको नक्कल गरेको भनेर आलोचना भयो।

राष्ट्रपति कार्यालय ‘पार्टी प्यालेस’

२०७३ माघ ३ मा भण्डारीकी कान्छी छोरी डा निशाकुसुम भण्डारीको राष्ट्रपति निवासबाट बिहे भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट छोरीको बिहे गरिएको घटनामा आम सर्वसाधारणले असन्तुष्टि जनाएका थिए। सर्वोच्च पदमा आसिन व्यक्तिले आफ्नो कार्यालयलाई ‘पार्टी प्यालेस’मा रुपान्तरण गरिएको भनी आलोचना भएको थियो।

घुँडा टेकाएर टीका

२०७५ कात्तिक २ गते दशैंको टीकाको दिन थियो। टीका ग्रहणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकाहरूप्रति राष्ट्रपति भण्डारीले दुईथरी शैली अपनाएकी थिइन्। त्यसदिन पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग घुँडा टेकेर टीका थापिरहेको फोटो सार्वजनिक भयो। अर्काथरी केही व्यक्तिलाई भने कुर्सीमा राखेर टीका लगाइएको थियो। पूर्वराजाको नक्कल गर्दै आम मानिसलाई शीतल निवासमा लाइन लगाएर टीका लगाउने शैलीको आलोचना त हुने गरेकै थियो। झन्, त्यसरी घुँडा टेकाएर टीका लगाइएपछि उनी विवादमा परिन्।

पदमुक्त प्रधानन्यायाधीशसँग शपथ

प्रधानन्यायधीशबाट बर्खास्तमा परेका विवादित प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसँग राष्ट्रपतिले लिएको शपथ विवादमा परेको थियो। २०७४ फागुन २९ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भण्डारीले ३० फागुनमा पराजुलीसँग शपथ लिएकी थिइन्।

सांसदको शपथ नै नखाइ प्रधानमन्त्री नियुक्त

२०७४ मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम निर्वाचन आयोगले फागुन २ गते राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएको थियो। त्यसै दिन एमाले र माओवादीले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय लिए। भोलिपल्ट (फागुन ३) गते राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर दाबी प्रस्तुत गरेर र तत्कालै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनले दाबी गरिरहँदा र प्रधानमन्त्री नियुक्त भइरहँदा देउवा पनि प्रधानमन्त्री पदमा कायमै थिए।

अर्कोतिर, त्यतिञ्जेल नवनिर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिइसकेका थिएनन्। ओली पनि संसदीय दलको नेता भइसकेका थिएनन्। औपचारिक रुपमा सांसद नै नभइसकेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिएकी थिइन्। संविधानविद् विपिन अधिकारीले केही अघि नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै यस प्रसंगबारे भनेका थिए, ‘त्यतिबेला केपी ओलीले यति ‘टाबरिङ पर्सालिटी’ बनाउनुभयो, मान्छेले संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिए। राष्ट्रपतिले पनि त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुभएन। तर, त्यतिबेला भएको गलत नै हो।’

तर, २०७९ को निर्वाचनपछि पनि राष्ट्रपतिमा भण्डारी नै थिइन्। तर, यतिबेला भने फरक शैली अपनाइन्। २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम निर्वाचन आयोगले मंसिर २९ मा बुझायो। राष्ट्रपति कार्यालयले पुस ३ मा सूचना प्रकाशित गरेर पुस १० भित्र प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गर्‍यो। यस्तो आह्वान २०७४ मा भएको थिएन। राष्ट्रपतिको आह्वानपछि नै सांसदहरूको शपथ कार्यक्रम भयो। दलहरूले संसदीय दलको नेता पनि चयन गरे। पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दाबी गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले उस्तै परिस्थितिमा फरकफरक शैली अपनाएको थियो। २०७९ मा विवाद भएन, २०७४ मा विभिन्न दल र संविधानका जानकारहरूबाट विरोध खेप्नुपर्‍यो।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको नाममा दोहोरो मापदण्ड

राष्ट्रिय सभा लागि तीन जना सदस्यहरू सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही अनुसार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कृष्णप्रसाद पौडेल, चाँदनी जोशी र गोपाल बस्नेतको नाम पठायो।

२०७४ माघ २६ गते सिफारिस गरिएको नामलाई अध्ययन र परामर्श भन्दै भण्डारीले बेवास्ता गरिदिइन्। त्यसको कारण थियो, केही समयभित्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै थियो।

२०७४ फागुन ३ मा गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले फागुन ८ मा देउवा सरकारको निर्णय खारेज गर्‍यो र नयाँ नामहरू सिफारिस गर्‍यो। जसअनुसार डा युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला राई पौडेललाई सिफारिस गरिएको थियो। अघिल्लो नाममा झन्डै दुई हप्तासम्म बेवास्ता गरेकी भण्डारीले नयाँ नामहरू भने केही घण्टामै अनुमोदन गरेकी थिइन्। को नेतृत्वको सरकार जाँदैछ र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्दैछ भनेर उनले यस किसिमको शैली अपनाएको बुझ्न सकिन्थ्यो।

तर, नयाँ सरकारको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रपतिले सोही सरकारलाई सघाउ पुगोस् भन्ने हेतुले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै आलोचना भयो। 

अध्यादेशमा तजबिजी

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गराएर २०७४ कात्तिक ६ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाए। यो अध्यादेशको विपक्षमा थियो, एमाले। उसको विरोध रहने नै भयो। सम्भवतः यही कारण राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण नगरी लामो समय रोकेर राखिदिइन्।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण वा फिर्ताको कुनै जानकारी नआएपछि डा गोविन्द केसी, ओमप्रकाश शर्मा, डा अभिषेकराज सिंह लगायतले सूचनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए। अत्यावश्यक अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोकेको भन्दै त्यस समय प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आपत्ति जनाएका थिए। सरकारको आपत्तिपछि राष्ट्रपति भण्डारीले कात्तिक २४ मा बल्ल अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिन्। उनलाई आफ्नो पूर्वदल नेकपा एमालेको पक्षमा उभिएको आरोप समेत लाग्यो।

त्यस्तै, २०७४ कात्तिक ६ मै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेर २०७४ कात्तिक ६ गते ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४’ राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो। चुनावपछि ठूलो दल बन्ने अपेक्षामा रहेको एमालेले त्यसको विरोध गर्‍यो। किनकि, एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट चुनाव भए राष्ट्रिय सभामा आफूलाई केही सिट घाटा पर्ने उसले बुझेको थियो। यो कुरा राष्ट्रपतिले नबुझ्ने कुरै थिएन।

त्यसपछि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकियो। चुनावपछि एमाले ठूलो दल बन्यो पनि। तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई उसले सत्ता सम्हाल्न नपाउने परिस्थिति बन्यो। र, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि अध्यादेश जारी नभई नहुने भयो। अध्यादेशको विरोध गरिरहे सत्ता सम्हाल्ने दिन पनि टाढिने भएपछि एमालेले अध्यादेश जारी गर्न सहमति दियो। र, पुस १४ गते अध्यादेश जारी भयो।

अर्कोतिर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तत्कालीन पार्टी नेकपामा विवाद उत्पन्न भएपछि लगातारजसो अध्यादेश ल्याए, कैयौं प्रसंगमा अध्यादेशमार्फत् नै शासन चलाए। एक दिन सात वटासम्म अध्यादेश जारी भए। अघिल्लो दिन र भोलिपल्ट समेत अध्यादेश जारी भए। त्यसका लागि सहयोगी बनेकी थिइन्, राष्ट्रपति भण्डारी। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सीमित घेरोभन्दा बाहिर तीव्र रुपमा आलोचित कैयौं अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले ‘आँखा चिम्लेर’ प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र नागरिकता अध्यादेशले निकै विरोध खेपेका थिए। नागरिकता अध्यादेश त सर्वोच्च अदालतले खारेज नै गरिदिएको थियो।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको

प्रतिनिधि सभामा २०७५ सालदेखि नै रहेको नागरिकता सम्बन्धी पुरानो विधेयकलाई फिर्ता लिएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ असार २४ गते नयाँ विधेयक दर्ता गर्‍यो। सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट साउन ६ र राष्ट्रिय सभाबाट साउन १२ मा पारित भएको थियो। सभामुखले साउन १५ मा प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाए। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले दिएको १५ दिनको समयसीमा उपभोग गरेर २०७९ साउन २९ गते केही सुझावसहित विधेयक फिर्ता गरिदिइन्।

तत्कालीन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गरिदियो। पहिल्यै पारित गरिसकिएको प्रावधानलाई पुनः पारित गरियो। जसलाई २०७९ भदौ २० गते सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाए। संविधान अनुसार दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर, संविधानको यो बाध्यकारी प्रावधालाई समेत संविधानको रक्षकको भूमिकामा रहेकी भण्डारीले नै पालना गरिनन्। विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पनि सार्वजनिक गरिनन्।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले जस्ता प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेको थियो, त्यसप्रति एमालेको असन्तुष्टि थियो। अर्कोतिर, चुनाव नजिकिएका कारण यो विषय चुनावी अजेन्डा बन्न सक्थ्यो। एमालेलाई चुनावमा राष्ट्रपति छवियुक्त पार्टीको रुपमा प्रस्तुत हुन सजिलो होस् भनेर विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको आलकन भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको ओलीको रक्षाका लागि समावेदन अस्वीकार

२०७७ पुस १ गते तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरू भीम रावल र पम्फा भुसालसहित ८३ जनाको हस्ताक्षर बोकेर प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनका लागि समावेदन दिन शीतल निवास पुगे। ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न नेकपाका ८३ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दिउँसो १२:४८ बजे आवेदन दिई दर्ताको माग गर्दा ६ घण्टा कुराइयो। यसो गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो’, रावलले सोही दिन राति ट्विटरमा लेखे। सो अध्यादेश अघिल्लो दिन जारी भएको थियो।

संविधान अनुसार उनीहरूको पत्र दर्ता हुनुपर्थ्यो, प्रचलन अनुसार १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइनुपर्थ्यो। तर, त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारो हुने भएपछि पत्र नै दर्ता गरिएन। बरु, बालुवाटारमा जारी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा समावेदन नदिने र ओलीले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति बनेको सार्वजनिक भयो। सोही बैठकमा ओलीले मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट कुनै सिफारिस नगरिएको बताए। तर, त्यस दिन सिफारिस गरिएको त खुल्यो नै, उनले सो अध्यादेश फिर्ता लिएनन्।

नेकपाभित्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको समय थियो त्यो। संसदीय दलमा त्यतिबेलासम्म नेकपाका दुई पक्ष प्रचण्ड-माधव नेपाल र ओलीबीच बराबरी शक्ति रहेको आलकन हुन्थ्यो। तर, समावेदनका लागि संकलन भएको हस्ताक्षरले प्रचण्ड-नेपाल पक्षको बहुमत पुष्टि गर्थ्यो। किनकि, हस्ताक्षर गर्न बाँकी केही मन्त्रीहरू समेत यही पक्षमा थिए। समावेदन पत्र दर्ता भएको भए ओलीले पद गुमाउनुपर्ने हुनसक्थ्यो। तर, सधैं ओलीको राजनीतिक रक्षकको रुपमा उभिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले त्यो पत्र दर्ता गराइनन्। कार्यालयका कर्मचारी नै भगाइएको आरोप लाग्यो।

प्रतिनिधि सभा विघटन- २०७७ पुस ५

२०७७ पुस ५ गते बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यसपछि उनी राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगे। तत्कालीन नेकपाका अन्य नेताहरूले राष्ट्रपतिबाट त्यो सिफारिस तत्कालै सदर नहुने परिस्थिति बनाउन सक्रियता देखाए। तर, दिउँसो राष्ट्रपतिबाट सो सिफारिस सदर भइहाल्यो।

संविधान लेख्ने संविधानसभाको एक सदस्य थिइन्, भण्डारी। प्रधानमन्त्रीले जसरी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे, त्यो अधिकार संविधानले दिएको छैन भन्ने कुरा उनलाई थाहा नभएको होइन। अर्कोतिर, २०४७ सालको संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरिँदा त्यसलाई सदर गर्नुअघि तत्कालीन राजाले विज्ञ, संविधानविद्देखि सर्वोच्च अदालतसम्म राय लिने गरेको इतिहास भण्डारीलाई जानकारी नभएको होइन। तर, ओलीको बलमिच्याइँमा भण्डारीले न संविधानको धारा हेरिन्, न विगतका राष्ट्राध्यक्षले जस्तो परामर्शको परम्परा सम्झिइन्। बरु, आफू र आफू नेतृत्वको संस्थालाई विवेकहीन तुल्याइन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले विवेक प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने सवालमा फरकफरक धारणा पाइन्छ। कतिपय विषयमा विवाद हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुमोदन गरिएको भनिन्छ, र विवेक प्रयोगलाई अस्वीकार गरिन्छ। फेरि कतिपय विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुमोदन गरिँदैन र विवेक प्रयोग अधिकार हुने तर्क गरिन्छ। खासमा राष्ट्रपतिले निर्णय लिने कुरामा एकरुपता छैन। बरु निश्चित पार्टी र व्यक्तिको हितलाई हेरेर कदम चाल्ने गरिएको पाइन्छ। जसले गर्दा उनी पटकपटक विवादमा परिन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन- २०७८ जेठ ८

पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन असफल भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः सोही दाउ खोजिरहेका थिए। २०७८ जेठ ६ गते मन्त्रपरिषद् बैठक राखेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए। तर राजीनामा दिएनन्।

ओलीकै चाहना अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले एउटा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआई वा कुनै प्रक्रियाबाट पदमुक्त नभई अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरिन्। उनले जेठ ६ गते राति ७:५६ मा सूचना प्रकाशित गरेर ७ गते साँझ ५: ०० सम्म दाबी गर्न भनिन्। त्यो व्यवहारिक रुपमा असम्भवप्रायः थियो। किनकि, कोरोना महामारीको समयमा काठमाडौंबाहिर रहेका सांसद्हरू हस्ताक्षर गर्न काठमाडौं आइपुग्न समेत समय थिएन भन्न सकिन्थ्यो। अर्को पक्षले हस्ताक्षर जुटाउन नसक्नेमा ओली पनि विश्वस्त थिए।

तैपनि, देउवाको नेतृत्वमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर जुट्यो। उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सिंहदरबार जाँदै गर्दा ओली हतारहतार शीतल निवास पुगे। र, आफू, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे। त्यो कदम मुलतः देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनालाई गिजोल्नु थियो। भयो पनि त्यस्तै, राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति दुवैको दाबी अस्वीकृत भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिन्।

परिस्थिति ओलीले अपेक्षा गरेकै ठाउँमा ल्याइदिइन् राष्ट्रपतिले। ओलीले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। जसलाई राष्ट्रपतिले त्यही दिन मध्यरात (जेठ ८ गते बिहान १: ४९ बजे) विघटन गरिदिइन्। पुस ५ कै गल्ती दोहोर्‍याइन्।

धर्म निरपेक्ष देशकी धार्मिक राष्ट्रपति

नेपाल संविधानतः धर्म निरपेक्ष मुलुक हो। व्यक्तिगत रुपमा राष्ट्रपति जुनसुकै धर्मको हुनसक्ने र आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसारको व्यवहार गर्नु उचित मानिन्छ।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीको व्यवहार राष्ट्रपतिकै रुममा हिन्दू धर्म सापेक्ष हुने गरेका थिए। राष्ट्रपतिकै रुपमा उनी मन्दिरमा पुग्दा अन्य तिर्थालुले भने दुःख पाउने गरेका थिए। राष्ट्रपतिको यस किसिमको व्यवहारको आलोचकहरूले उनले धर्म निरपेक्षताको खिल्ली उठाएको बताउने गरेका थिए।

नेकपा मिलाउन सक्रिय

२०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो। सुरुआतमा ठीकै चलेको यो पार्टीमा पछिपछि विवादहरू सिर्जना हुन थाल्यो। त्यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय भइन्। शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर मिल्नका लागि आग्रह गर्ने, शीर्ष नेताहरूबीचको सहमतिको साक्षी बस्ने, शीतल निवासमा नेकपाका नेताहरूलाई सामूहिक भेट गर्ने जस्ता गतिविधि गरिन्। तर, उनको प्रयत्नले कुनै काम गरेन। नेकपा विभाजन भएरै छाड्यो।

अर्कोतिर उनले मन्त्रिपरिषद् सदस्य, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा अन्य नियुक्तिहरूमा पनि भागबण्डा खोजेको आरोप लाग्ने गरेको थियो।

अन्य विषय

कतिपय विषय राष्ट्रपतिको चाहना वा प्रत्यक्ष आग्रहले निर्धारण गर्दैनन्, त्यस्ता विषयले पनि उनलाई विवादित बनाए। उनको सवारी हुँदा आम मानिसले बेहोर्ने हैरानी, हेलिकोप्टर खरिद, गाडी खरिद, राष्ट्रपति कार्यालयमा फेरिएको गलैँचा, राष्ट्रपतिलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने कानुन निर्माण जस्ता विषयले पनि उनलाई विवादित बनाए।

नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा उच्चारण गरिएको ‘मेरो सरकार’ होस् वा सार्वजनिक कार्यक्रममा शेरबहादुर देउवाले बोलेको केही सुनिएन भनेको प्रसंग होस्, उनले विवाद खेप्नुपर्‍यो। - नेपाल लाईभबाट