जेठ ५, काठमाडौँ | नक्कली शरणार्थी खडा गरेर ३६ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ ठगीको योजना पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित चारजनाले बनाएको खुलेको छ। प्रहरीले यो प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएसँगै रहस्य खुल्दै गएको हो।
आफ्नो संलग्नता नै नरहेको दाबी गर्ने टोपबहादुर सुरुदेखि नै यो प्रकरणमा संलग्न रहेको पत्ता लागेको छ। उनीसहित सुरुमा तीनजनाले योजना बनाएर यसको सुरुवात गरेको खुलेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका उच्च अधिकारीले बताए।
सानु भण्डारी र टोपबहादुर रायमाझी मामा-भान्जा हुन्। केशव दुलाल सानुका व्यावसायिक साथी। केशव र सानुले सुरुमा यो योजना टोपबहादुरलाई सुनाए। टोपबहादुर सरकारी निकायमा सबै मिलाउन तयार भए।
‘गृह प्रशासनमा सबै मिलाउने जिम्मा टोपबहादुरले लिएछन्। यी तीनभाइ मिलेर इन्द्रजितलाई भेटे। जुन भेटघाट टोपबहादुरले नै मिलाएका थिए। टोपबहादुर, सानु भण्डारी र केशव दुलालले इन्द्रजितलाई भेटे। इन्द्रजित पनि यसमा सहमत भएपछि शरणार्थी ठगी प्रकरणको सुरुवात भयो’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
कार्यदल बनाउने बेलादेखि नै टोपबहादुर रायमाझीको संलग्नता देखिएको उनले बताए।
‘इन्द्रजित राईसँग सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई भेटाइदिने, कार्यदलमा सेटिङ मिलाउने काममा टोपबहादुर नै हुन्’, प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सानु भण्डारी र टोपबहादुर मामा भन्जाको साइनो लगाउँछन्। उनीहरुकै सल्लाहमा यो प्रकरणको डिजाइन गरेको देखिन्छ। त्यसमा केशव दुलाल र इन्द्रजित सुरुदेखि नै जोडिएका छन्।’
इन्द्रजितसम्म पुगेपछि त्यहीँ जोडिए तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक। उनी गृहमन्त्रीको सचिवालयमा थिए। समिति बनाउँदादेखि नै प्रतीक र इन्द्रजितले भूमिका निर्वाह गरे।
नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने र ठगी गर्ने धन्दाको सुरुवात २०७६ जेठमा भएको हो। जतिबेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राई थिए।
तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले २०७६ जेठ ३० गते भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउन भन्दै पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय गरे। तर उक्त कार्यदलमा ककसलाई राख्ने भन्ने सेटिङ भयो बिचौलियाको। पन्थी नेतृत्वको कार्यदलमा गणेशबहादुर केसीलाई विज्ञ सदस्य बनाएर घुसाइयो। गृहका शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य-सचिव भए।
समितिलाई काम थालेको २ महिनाभित्र वैकल्पिक उपायका सम्बन्धमा सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न ६ वटा बुँदामा कार्यादेश दिइएको थियो। कार्यदल बनेलगत्तै नक्कली शरणार्थीका नाममा जाने मान्छेको खोजी सुरु भयो।
उनीहरुसँग १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाउन थालियो। यसरी उठाएको रकम खुवाउँदै बिचौलियाले पूरै गृह प्रशासन प्रभावित पारे।
यसरी गृह प्रशासनमा सेटिङ मिलाएबापत टोपबहादुर रायमाझीले २ करोडभन्दा बढी लिएको खुलेको छ। तर रकम यही नै एकिन हो भन्नसक्ने अवस्था बनिनसकेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। टोपबहादुरले धेरैजसो रकम नगद नै लिएका छन्। उनले सानु भण्डारीमार्फत रकम बुझेका थिए।
केही रकम भने उनले बैंकिङ च्यानलबाट पनि लिएका छन्। गृहमा कार्यदल गठनदेखि नै सेटिङ मिलाउँदा बादलका छोरा प्रतीक र सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजितले रकम बुझेका छन्।
इन्द्रजितले ५ करोडभन्दा बढी लिएको सानु भण्डारी र इन्द्रजितले बयानमा बताएका छन्। तर इन्द्रजितले एक रुपैयाँ पनि बैंकिङ च्यानलबाट बुझेका छैनन्।
‘इन्द्रजितले भने सबै रकम क्यास बुझेका छन्। बैंकबाट गर्न हुँदैन भन्नेमा उनी पहिलेबाटै सचेत देखिन्छन्। साढे ५ करोडभन्दा बढीको हिसाब देखिएको छ’, सुरुदेखि नै अनुसन्धानमा जोडिएका ती अधिकारीले भने, ‘बिगो ३६ करोड नाघिसक्यो।’
अहिलेसम्म पीडितबाट उठाइएका सबै रकम सानु भण्डारी र केशव दुलालमार्फत वितरण भएको छ। पीडितले स्थानीय एजेन्टलाई र अर्कै व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिदिए पनि त्यो ३६ करोड केशव र सानुसम्म पुगेको देखिएको प्रहरी अधिकारीले बताए।
२०७४ फागुन ११ गते गृहमन्त्रीमा नियुक्त बादलले झण्डै चार वर्ष गृह प्रशासनको नेतृत्व गरे। गैरसांसदका रुपमा दोस्रोपटक मन्त्री बनेका बादलसहितका नेतालाई सर्वोच्च अदालतले जेठ ६ गते पदबाट बर्खास्त गर्ने फैसला गर्यो।
त्यसपछि ओली सरकारमा खगराज अधिकारी गए। अधिकारीले एक महिना पनि गृहमा काम गर्न पाएनन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै कारण ओली सरकार २०७८ असार २८ गते ढल्यो।
२०७८ असार २९ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल बन्यो। गृहमन्त्री बने- बालकृष्ण खाँण। गृहमन्त्री भएको एक महिना नबित्दै गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई हटाए र उनको स्थानमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याए।
२०७८ साउन २७ गते पाण्डे गृहसचिवमा सरुवा भएका थिए। बादल गृहमन्त्री हुँदा सुरु भएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणले खाँणको पालामा निरन्तरता मात्रै पाएन, थप गति लियो।
सरकार परिवर्तन भएसँगै ओली क्याबिनेटमा रोकिएको कार्यदलको प्रतिवेदन पुनः गृह मन्त्रालयमै फर्कियो। उक्त प्रतिवेदनमा गृहले थप चलखेल गर्यो।
खाँण र पाण्डेले प्रतिवेदनका पाना नै बदलदिए। नक्कली शरणार्थीको सूची बढ्यो। उता यसरी अमेरिका पठाउने भन्दै सूदुरपश्चिमसम्मका मान्छेबाट रकम असुली धन्दा चल्यो। भुटानी शरणार्थीको क्याम्प अहिले झापा र मोरङमा मात्रै एक/एकवटा छन्।
तर देशका अन्य भागबाट पनि शरणार्थी बनाएर पठाउने भन्दै आधा करोडसम्म असुलेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
रकम तिरेको लामो समयसम्म पनि अमेरिका पठाउने सुरसार नदेखेपछि पीडितले जाहेरी दिन थालेका हुन्। यस्तै पहिले अमेरिका पठाउन सेटिङ मिलाउने गृह प्रशासनका बिचौलिया पनि परिवर्तन भए।
एक वर्षअघि नै पीडितले जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीपछि पक्राउ परेका बिचौलियाहरु तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको दबाबमा मुद्दा नचलाई छाडिएको थियो। मुद्दा पर्न थालेपछि केही पीडितको रकम भने बिचौलियाले फिर्ता गर्न थालेका थिए। तर सबै रकम पीडितले फिर्ता पाएनन्।
उजुरी गर्ने पीडित र दबाब बढ्दै गएपछि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सुरुमा तीनजनालाई पक्राउ गरेको थियो। सुरुमै पक्राउ परेका थिए- केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङ।
पछि पीडितको उजुरी बढ्दै गयो भने संलग्नको संख्या पनि थपिँदै गयो। अहिलेसम्म यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जना पक्राउ परिसकेका छन्।
बिहीबार शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पक्राउ परेसँगै यो प्रकणमा उनको पनि संलग्नता रहेको खुलेको छ। रिजालले पनि रकम लिएर नक्कली शरणार्थी खडा गर्न सहयोग गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। बिचौलियालाई सरकारी गाडी प्रयोग गर्न दिने हज कमिटिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ पनि बिहीबार नै पक्राउ परेका छन्।
यस्तै यही प्रकरणमा कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप, इन्द्रजित राई, बालकृष्णका निजी सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ परिसकेका छन्।
बिचौलियाहरु सन्देश शर्मा, सागर राई, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी पनि पक्राउ परिसकेका छन्। प्रहरीले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। आगामाी आइतबार वा सोमबार मुद्दा बुझाउने प्रहरीको तयारी छ।
यही प्रकरणमा जोडिएका बदलका छोरा प्रतीक र इन्द्रजितका छोरा निरजसहित १२/१३ जना भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ। म्यादभित्रै उनीहरुलाई पक्राउ गर्न नसके प्रहरीले फरारको सूचीमा राखेर मुद्दा बुझाउने तयारी गरेको छ।
यो प्रकरणमा ठगी, संगठित अपराध, किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर, भ्रष्टाचारलगायत मुद्दा लगाउने तयारी छ।
