माघ ५, काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १११ राजनीतिक दलमध्ये ८० दलले मात्र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक आयव्यय बुझा"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

माघ ५, काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १११ राजनीतिक दलमध्ये ८० दलले मात्र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक आयव्यय बुझा"/>

२०८३, ४ बैशाख शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

आयोगमा ८० दलले मात्र बुझाए आयव्यय विवरण

२०७३, ५ माघ बुधबार ०७:००


माघ ५, काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १११ राजनीतिक दलमध्ये ८० दलले मात्र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन् । 

आव सकिएको ६ महिनाभित्र वार्षिक आयव्यय बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार पुस मसान्तसम्म ८० दलले आयव्यय बुझाएका हुन् । यस्तै अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार दर्ता भएका तर नयाँ संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता हुन नआएका ६ वटा दलले पनि वार्षिक आयव्यय बुझाएको निर्वाचन आयोगका अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाले जानकारी दिए । 

नयाँ संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता हुन नआएका राष्ट्रिय मधेस एकता पार्टी नेपाल, युनाइटेड नेपाल रिपब्लिकन पिपल्स पार्टी, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन, जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय एकता पार्टी र संयुक्त राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी नेपालले वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन् । 

संसदभित्रका पाँच दलले वार्षिक आयव्यय बुझाएनन् 

व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलमध्ये २४ दलले मात्र वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलमध्ये प्रेमबहादुर सिंह अध्यक्ष रहेको समाजवादी जनता पार्टी यसभन्दा अगाडि नै खारेज भएको थियो भने चालु आवमा पाँच दलले आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन् । 

आयव्यय नबुझाउने पार्टीमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), मधेस जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), दलित जनजाति पार्टी नेपाल र नेपाली जनता दल रहेका छन् । 

आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले आयोगले तोकिएको समयमा पनि वार्षिक आयव्यय नबुझाउने दललाई जरिवाना गरिने बताए । तोकिएको समयमा वार्षिक आयव्यय नबुझाउने दललाई रु १०० जरिवाना र निर्वाचनको बेला निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था समेत छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन आज कांग्रेसको दुईवटै मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट कांग्रेसको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएन, सर्वोच्चले राख्यो हेर्दाहेर्दैमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन बालेनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे १२ वटा संसदीय समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता अरुलाई जे नियम लागू हुन्छ हामीलाई पनि त्यही हुने हो: रवि लामिछाने सरकारी छाप दुरुपयोग गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ कालीगण्डकी नदीमा बेपत्ता भएका दुई युवक मृतावस्थामा फेला अहिलेको संविधानप्रति सरकार पूर्ण बफादार छ: अर्थमन्त्री वाग्ले नेप्सेमा गिरावट बिदेशी कामदार भर्ना गर्न TURAP प्रणाली अपनाउने योजनामा मलेसिया सरकार ! सभामुखलाई भेट्न पुगे विपक्षी दल संसदीय समितिका सभापतिका लागि रास्वपाले टुंग्यायो नाम कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिपक्ष दलको बैठक सुरु रास्वपाको संसदीय दलको बैठक सुरु कम्बोडियाबाट ४६ जना नेपालीको उद्धार ट्याक्टरको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु पूर्वमन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै