2026-06-20 12:27 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

पुस १२, काठमाडौं | शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ताहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणि भण्डारीले आज बिहीवार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।


नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर गभर्नर अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा त्याे सरह नभएको रिट निवेदकको दाबी रहेको छ । रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । अदालतले रिटको पेसी भाेलि शुक्रवार बिहान १० बजेका लागि तोकेको छ ।

गभर्नर अधिकारीले आवेदन दिँदा बुझाएको बायाेडाटामा पनि स्नातकोत्तरबारे केही उल्लेख नगरेकाले गभर्नरका लागि उहाँको शैक्षिक योग्यता नपुगेको प्रमाणित भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

महाप्रसाद अधिकारी २०७६ सालको चैत २४ गते गभर्नरमा नियुक्त हुनुभएको थियो । कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै यसअघि सरकारले पदबाट हटाए पनि सर्वोच्चले उहाँलाई नहटाउन आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ