माघ २५, काठमाडौं । तपार्ई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यमी बन्नु भएको छ भने तपाईलाई सरकारले पुरस्कार र सम्मान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा सिकेको सीप र आर्जन गरेको पैसाबाट स्वदेशमा फर्किएर उद्यमी बनेकालाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एक जनालाई एक लाखको उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार र छ जनालाई ५० हजारका दरले उद्यमी पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको हो ।
मन्त्रालयले यसरी स्वदेशमा उद्यमी बनेकालाई ३० दिनभित्र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको रोजगार समन्वय तथा तालिम शाखामा आवेदन हाल्न आह्वान गरेको छ ।
परेका आवेदनमध्येबाट उत्कृष्टलाई छान्न मन्त्रालयको रोजगार समन्वय तथा श्रम सम्बन्ध महाशाखाकी प्रमुख आभा श्रेष्ठ कर्णको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, घरेलु तथा साना उद्योग विभागका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि, मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
विदेशमा रहँदा सिकेको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई सदुपयोग गर्न राज्यले विशेष प्रोत्साहन गर्नु जरुरी देखिएकाले सरकारले पुरस्कारका लागि आह्वान गरेको महाशाखा प्रमुख कर्णले बताए ।
पुरस्कृत भएकाको अनुभव र सफलताको कथाबाट विदेशमा कार्यरत अन्य नेपालीलाई स्वदेश फर्किएर कामको योजना बनाउन तथा गैरकानुनी बसाइ अन्त्य गर्नसमेत भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । कर्णले भने, विदेश जाने सोच बनाएकालाई यहीँ केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने तथा विदेशबाट फर्किएर आएकालाई स्वदेशमै अब केही गरौँ भन्ने दोहोरो सन्देश पुरस्कारले दिनेछ ।’
राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ मा उत्कृष्ट उद्यमीलाई रोजगारी सिर्जनाका आधारमा राज्यबाट पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था बमोजिम अहिले मन्त्रालयले पहिलोपटक पुरस्कृत गर्न लागेको हो ।
विशेष कार्यक्रम गरी पुरस्कृत व्यक्तित्वको सम्मान गरिनुका साथै आगामी वर्षसमेत यसलाई निरन्तरता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा ‘विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमी राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ समेत बनाएको छ । उद्यमी पुरस्कारका लागि छनोट गर्दा १०० पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसअनुसार रोजगारी सिर्जना र पुँजी लगानीको अनुपातको २० अङ्क, स्थानीय साधन, स्रोत र प्रविधिको उपयोग २०, आयात प्रतिस्थापन-निर्यातमूलक उद्योग १०, अनुसन्धानमूलक वा आविष्कृत प्रविधिको प्रयोग १०, राज्यलाई तिरेको करको योगदान १०, दुर्गम एवम् विकट क्षेत्र वा गाउँघरमा उद्योग स्थापना व्यवसाय र सञ्चालन १०, महिला, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, उपेक्षित र सीमान्तकृत वर्गलाई रोजगारी प्रदानका लागि १०, सामाजिक दायित्व बहन ५, वातावरणमैत्री प्रविधि प्रयोग तथा प्रदूषण व्यवस्थापनका लागि ५ अङ्क तय गरिएको छ । रासस
