जनप्रतिनिधिद्वारा नै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा बेवास्ता

<p><b>कुमार चौलागाई/चैत २७ काठमाडौँ |</b> भ्रष्टाचार न्युनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण औजारका रुपमा रहेको सूचनको हक कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिहरूले नै आनाकानी गरिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।&nbsp;<br></p><p>लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय तहमा अहिले जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिरहे पनि उनीहरूले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा चासो देखाएको देखिँदैन ।&nbsp;</p><p>अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील संस्था फ्रिडम फोरमले करिब सात महिना लगाएर तयार गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १९८ ले मात्र सूचनाको हकलाई आत्मसात गरेका छन् अर्थात सूचना मागको निवेदनलाई सम्बोधन गर्ने गरेका छन् ।&nbsp;</p><p>स्थानीय सरकार पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी तथा नागरिक तथा स्थानीय सरकारबीच एक–आपसमा विश्वासिलो र रचनात्मक सहभागिताको वातावरण बनोस् भन्ने सदीक्षा राखी देशका सबै स्थानीय तहको कार्यपालिका कार्यालयसँग सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न खोजिए पनि उनीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्न खोजेको देखिन्छ ।<span style="white-space:pre"> </span>तर, केही स्थानीय तहले भने यसलाई सहजै स्वीकार गरेका छन् । कूल ७५३ मध्ये मध्यपुरथिमि नगरपालिका, इलाम नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुर, जुगल गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक, कमलामाई नगरपालिका सिन्धुली, कीर्तिपुर नगरपालिका काठमाडौँ, पाँचखाल नगरपालिका काभ्रे र शिवराज नगरपालिका कपिलवस्तुले सूचनाको हकलाई सहजै स्वीकार गरेका छन् । प्रतिवेदन भन्छ, ‘सूचना अधिकारीले नै सहजै सूचना उपलब्ध गराउनु सकारात्मक पाटो हो ।’&nbsp;</p><p>प्रतिवेदनअनुसार सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रदेश नं १ अग्रस्थानमा देखिएको छ । प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहमध्ये ४७ वटा अर्थात ३४.५० प्रतिशतले सूचना उपलब्ध गराएका छन् भने प्रदेश नं २ सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । प्रदेश नं २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये जम्मा नौवटा अर्थात ६.६१ प्रतिशतले मात्रले सूचना उपलब्ध गराएका छन् ।&nbsp;</p><p>तथ्याँकअनुसार प्रदेश नं १ का १३७ स्थानीय तहमध्ये ४७, प्रदेश नं २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये नौ, प्रदेश नं ३ का ११९ तहमध्ये ४६, प्रदेश नं ४ का ८५ स्थानीय तहमध्ये २१, प्रदेश नं ५ का १०९ स्थानीय तहमध्ये २८, प्रदेश नं ६ का ७९ स्थानीय तहमध्ये १८ र प्रदेश नं ७ का ८८ स्थानीय तहमध्ये २२ वटाले मात्र सूचना उपलब्ध गराएका छन् ।&nbsp;</p><p>“नागरिक तथा स्थानीय सरकारबीच एक–आपसमा विश्वासिलो र रचनात्मक सहभागिताको वातावरण बनोस् भन्ने सदीक्षा राखी देशका सवै स्थानीय तहको कार्यपालिकाको कार्यालयसँग सूचनाको हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउन खाजेका थियौँ, त्यसलाई उहाँहरूले अस्वीकार गर्न खाजेको देखियो, त्यसलाई हामी निरन्तर पलोअप गछौँ,” फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालले भन्नुभयो ।&nbsp;</p><p>सूचनाको हकसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको सन्दर्भमा सूचनाको हकको महत्व, विकास, सुशासनका लागि सूचनाको हकको महत्वबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जानकारी दिने उद्देश्यले सूचना मागिए पनि उनीहरूले यसलाई अस्वीकार गर्न खोज्नु सुशासन कायम गर्न र पारदर्शी बन्न नखोज्नु हो भनेर बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।&nbsp;</p><p>राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलले सूचनाको हक व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले सूचनाको हकलाई आत्मसात नगर्नु वा कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नु लज्जाको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अब ती निकायहरूलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउन बाध्य पारिने छ ।&nbsp;</p><p>फ्रिडम फोरमले स्थानीय तहलाई सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोग गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सूचना दिवसको सन्दर्भमा गत भदौ ५ गते ती निकायहरूमा एउटै प्रकृतिको १८ बुँदे सूचना माग गरेका थियो ।&nbsp;</p><p>फोरमले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहहरूमा सूचना अधिकारी तोकिनुभएको छ÷छैन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ बमोजिम तीन÷तीन महिनामा स्वतः सार्वजनिक गनुपर्ने २० प्रकारका सूचनाहरू के–कसरी सार्वजनिक गर्दैछ, कार्यालयमा सूशासन ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गरिन्छ÷गरिँदैन, कार्यालयले सूचना व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै निर्देशिका वा नीति वा कुनै कानून बनाएको छ÷छैन भन्ने विषयमा सूचना माग गरी त्यसको व्यावहारिक प्रयोग गराउन खोजेको थियो ।&nbsp;</p><p>त्यसैगरी, कार्यालयले नागरिक वडापत्र राखेको छ÷छैन, कार्यालयको वेबसाइट छ÷छैन, निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिएको छ÷छैन, कार्यालयको निर्माण, आपूर्ति र सेवासम्बन्धी विज्ञापनका लागि चालू आवमा कति बजेट छुट्टयाइएको छ, विज्ञापन प्र्रवाह गर्न के कस्तो नीति र कार्यक्रम बनाइएको छ, कार्यालयले सञ्चालन गरिने योजनाहरूको पारदर्शीताका लागि योजनास्थलमा होर्डिङ्ग बोर्ड राख्ने नीति छ÷छैन, कार्यालयले आफ्ना काम–कारबाहीहरूमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न कुनै कानूनी वा नीतिगत संरचना बनाएको छ÷छैन लगायतका विषयमा सूचना माग गरिएको थियो ।&nbsp;</p><p>नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र नागरिक निगरानी सक्रिय बनाउने यो हक प्रचलनका लागि संसारका १०३ देशले यससम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् भने अरु देशहरूमा पनि यससम्बन्धी ऐन तर्जुमा र संयन्त्रगत प्रणाली विकासका चरणहरू चलिरहेका छन् । नेपालले २०४७ को संविधानमा यसलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको भएपनि यसको महत्व र मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा यससम्बन्धी कानुन तर्जुमाका लागि झण्डै दुई दशक कुर्नुप¥यो । विसं २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएपनि यसको उच्चतम अभ्यास अझै गर्न गराउन सकिएको छैन । त्यसैले सूचनाको हकको महत्व र यसले सिर्जना गर्ने शक्तिका बारेमा नेपाली समाज अझै बेखबर जस्तै छ । रासस</p>