साउन ११, काठमाडौँ | श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउनेसम्बन्धी कामको सूची तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा गठित केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को आज बसेको बैठकले मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलको सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका प्रतिनिधि रामेश्वर शाह, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका प्रतिनिधि विश्वनाथ प्याकुरेल र विज्ञका रुपमा अधिवक्ता रमेश बडाल रहनुभएको छ । कार्यदलले कार्यारम्भ गरेको मितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
बैठकले कार्यदलको सिफारिशका आधारमा श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूची राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले श्रम ऐन, २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ तथा बोनस ऐन २०३० लगायत ऐनमा भएका प्रावधानबीच आपसमा तादाम्यता मिलाउन ती ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ तथा श्रम ऐन, २०७४ का प्रावधान कार्यान्वयन तथा उक्त ऐनमा कुनै द्विविधा रहे/नरहेको एकीन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने सहसचिव र कानून शाखाका उपसचिव रहेको एक समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
बैठकमा यही साउनदेखि लागू भएको न्यूनतम पारिश्रमिक, सोको सुनिश्चितताको लागि पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा चरणबद्ध अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था तथा बाल श्रम निवारण राष्ट्रिय गुरूयोजना सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट भएको कार्य प्रगतिबारे छलफल भएको थियो ।
बैठकमा कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव र विभिन्न श्रमिक संगठनका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
