फागुन २०, सप्तरी । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाको रुपनगरदेखि सुनसरीको नहडासम्मको सडक निर्माण तोकिएको अवधिभन्दा एक वर्ष पछाडि धकेलिएको छ ।
तराई आन्दोलन र विनाशकारी भूकम्पका कारण तोकिएको अवधिमा सडक निर्माण पूरा हुन नसकेको ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ । आन्दोलनका बेला भएको नाकाबन्दीले आवश्यक सामग्री तथा उपकरण आउन सकेन भने भूकम्पपछि पहाडी जिल्लाका कर्मचारी घरतिर गएकाले काम छ महिना ठप्प भएको कम्पनीका कर्मचारी छकबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सरोकारको योजनाअन्तर्गत सम्झौता बमोजिम तीन वर्षभित्रमा पूरा गर्ने कम्पनीले दाबी गरे पनि उत्पन्न व्यवधानका कारण अवधि थप गरिएको हो । ६१ किमीको यो सडक २०७१ को फागुनबाट सुरु भई २०७४ को असारसम्ममा पूरा गर्ने सम्झौता थियो तर पछि भएको म्यादमा २०७५ को असारसम्ममा सम्पन्न हुने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय योजनाअन्तर्गत निर्माण भएको सडकमध्ये पूर्वी तराई, भित्री तराईका वैकल्पिक सडक हो । यो सडक निर्माण भएपछि तराई र पहाडका गरी दर्जनौँ नगरपालिका र गाउँपालिका लाभान्वित हुने उदयपुरका व्यापारी चेतन राईले बताउनुभयो ।
पूर्व पश्चिम लोकमार्गको वैकल्पिक सडकका रुपमा निर्माण भइरहेको यो सडकले सप्तकोसीको ब्यारेजको क्षमताभारलाई समेत भरथेग गर्ने प्राविधिकको धारणा छ । चतराको वराह क्षेत्र, धरानको पाथिभरालगायत पूर्वका देवस्थलमा जाने तीर्थयात्रीका लागि पनि यो सडक सुलभ र छिटो हुने बसाहाका यातायात व्यवसायी कुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सो सडकका लागि रु दुई अर्ब १७ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
मुआब्जा र वन समस्या
सो सडक अन्तर्गत सप्तरीको रुपनगर चोकदेखि फत्तेपुर जोड्ने सडकसम्म दुई किमीभित्र धेरै घर र जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने भएको छ ।
मुआब्जा निर्धारण समितिले दशवटा भागमा छुट्याई निर्धारण गरेको मूल्याङ्कनमा मुख्य सडकको छेउको जमिन ३० लाख रहेको छ भने नम्बरी आवादी नखुलेको जमिनलाई रु एक लाखसम्म दिने निर्णय भएको सामाजिक परिचालक राम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
निर्धारण समितिको मूल्य निर्धारण आफूहरुलाई मान्य नभएको स्थानीय सरोकारवालाको गुनासो छ । आफूहरु उच्चस्तरीय आयोगसम्म जानुपरे जाने तर यस मूल्य निर्धारणमा नमान्ने रुपनगरका घर जग्गा धनी रविलाल साहले बताउनुभयो । विभिन्न व्यवधानमध्ये मुआब्जा पनि रहने हो कि भन्ने कम्पनीको आशङ्का छ ।
यसैगरी वन मन्त्रालय तथा वन विभागबाट एकैपल्ट राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वनको रुख कटानमा स्वीकृतको पत्र नआएकाले पनि काममा ढिलाइ हुने देखिएको छ । उदयपुरको सुपाडेअन्तर्गतका ११ वटा सामुदायिक वनमध्ये अझै दुईवटा सामुदायिक वनको स्वीकृति आउन बाँकी रहेकाले आफूहरु लागिपरेको जिल्ला वन कार्यालयका निमित्त वन अधिकृत वासुदेव झाले बताउनुभयो ।
सुनसरीको नहडास्थितका वनमा पनि चार सयजति रुख कटान हुन बाँकी रहेकामा कटानी धमाधम हुँदैछ ।
सो मार्गमा १८ वटा फूलमध्ये १३ वटा निर्माण भइसकको, दुईवटा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र तीनवटा पुलको काम अघि नवढेको बताइएको छ । रासस
