सरकारले दुई अर्बको एलइडी बल्ब खरिद गर्दै

<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/contents/thumbs/e14e6a8a1d4e107f0a27280937027f941488693999.jpg" style="float: left;"><b>बैशाख २४, काठमाडौँ । </b>करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् जोगाउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका साथ सरकारले एलइडी बल्ब खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।&nbsp;<br></p><p>आगामी हिउँदलाई मध्यनजर गर्दै ऊर्जाको मागलाई स्थिर राख्न र उपलब्ध विद्युत् बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा पु¥याउने तथा विद्युत्भार कटौतीलाई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ ।&nbsp;</p><p>ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार रु दुई अर्बको लागत रु ४० अर्ब जोगाउनका लागि एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । करिब २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि हालको बजार मूल्यअनुसार करिब रु ४७ अर्ब लागत आवश्यक पर्दछ । एक एलइडी बल्बका लागि भारतीय रुपैयाँ ६५ पर्दछ भने बजार मूल्य रु ३५० देखि रु ४०० सम्म पर्दछ ।&nbsp;</p><p>एलइडी बल्बको औसत आयु ५० हजार घन्टा रहेको छ । त्यसको तुलनामा सिएफएल बल्बको १० हजार घन्टा, ट्युबलाइटको १५ हजार घन्टा र सामान्य बल्बको एक हजार घन्टा रहेको छ ।&nbsp;</p><p>भारत सरकारले विभिन्न १६ राज्यमा एलइडी बल्ब प्रयोगमा ल्याएको छ । त्यसबाट करिब १० हजार मेगावाट बराबरको ‘पिक लोड’ व्यवस्थापन गर्न सफल भएको छ ।&nbsp;</p><p>ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको आवश्यकता र चाहनाअनुसार आगामी हिउँदको विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । “केही मान्छेले एलइडी बल्बका विषयमा गलत मनसायका साथ कुरा उठाएका छन्, सरकार र मन्त्रालय कुनै पनि गलत काम गर्ने पक्षमा छैन, जनतालाई राहत दिन र नियमित रुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ”– ऊर्जा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “जनतालाई राहत दिनु, मुलुकका पक्षमा काम गर्नु, २०० मेगावाट विद्युत् जोगाउनु कसैलाई गलत लाग्छ भने मेरो भन्नु केही छैन ।”&nbsp;</p><p>नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठक (२७ र २८ जुन २०१६) को निर्णयअनुसार भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित तेस्रो बैठकले भारतीय कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइइसएल) सँग एलइडी बल्ब खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।&nbsp;</p><p>मन्त्रिपरिषद्को केही दिन पहिलेको बैठकले एलइडी बल्ब खरिद गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार नै सरकारी संस्थाका बीचमा बल्ब खरिदको निर्णय भएको, सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा उपभोक्तालाई राहत दिन खोजिएको जानकारी दिनुभयो ।&nbsp;</p><p>साँझ बिहानको बढ्दो विद्युत्को माग व्यवस्थापनमा सुधार गरी जलविद्युत् गृहको अधिकतम् उपभोग गर्न माग पक्ष व्यवस्थापनको एउटा उपायको रुपमा एलइडी बल्ब खरिद गर्न लागिएको सचिव उपाध्यायको भनाइ छ ।&nbsp;</p><p>नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एलइडी बल्ब प्रयोग भएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको चार घन्टा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।&nbsp;</p><p>“हाल मुलुकभर एक हजार २५० मेगावाट विद्युत् माग रहेको छ । आगामी हिउँदमा करिब १०० मेगावाट थप विद्युत् माग हुनेछ । सो अवधिमा चमेलिया (३० मेगावाट) र कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) बाहेक अरु निजी क्षेत्रबाट थपिने विद्युत्को मात्रा कम हुन जान्छ”– कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “राम्रो कामको सुरुआत गरेर जनतालाई सेवा दिन खोज्दा केहीले नराम्रो माने हामी त्यो सहन तयार छौँ ।” रमेश लम्साल/रासस&nbsp;</p>