अनिल अधिकारी । असार १७, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार बिभागले सबै म्यानपावरहरुसँग 'फ्री भिसा, फ्री टिकट'मा पठाएको कामदारहरुको सम्पर्क नम्बर सहितको विवरण मागेको छ । बिभागले यस्तो विवरण मागेसंगै म्यानपावरहरुमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।
बिभागले माग गरे अनुसार म्यानपावरले दिने विवरणमा रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको नम्बर सहित उल्लेख गरि विवरण पठाउन १५ दिनको म्याद दिईएको छ । म्यानपावरहरुले खाडीका ६ राष्ट्र सहित मलेसिया रोजगारमा डिमाण्ड ल्याउँदा 'फ्री भिसा, फ्री टिकट'को कोटा भएको कागजात सरकारी निकायमा बुझाएर बिज्ञापनमा समेत फ्री भिसा फ्री टिकट उल्लेख गरि कामदार पठाउने गरेका छन् । तर ति मध्ये म्यानपावर व्यवसायीहरुकै दावीलाई मान्ने हो भने ९६ प्रतिशत कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा सरकारले तोकेको भन्दा चर्को लागत तिरेर वैदेशिक रोजगारमा गईरहेका छन् । व्यवहारमा जे गरे पनि अधिकांश व्यवसायीहरुले मागपत्र प्रमाणीकरण गराउँदा दुतावासमा बुझाउने कागजी विवरणहरु 'फ्री भिसा, फ्री टिकट' अन्तर्गतकै पेश गर्ने गरेका छन् । तर केहि शुन्य लागतमा मात्र कामदार पठाउने म्यानपावर बाहेक अधिकांशले कामदारको माग ल्याउँदा कागजी प्रक्रिया मात्र फ्री भिसा फ्री टिकट अनुसारको पुर्याएर कामदार पठाउँदा भने बिचौलियाहरु प्रयोग गरि चर्को अशुली गर्ने गरेको गुनाशो चौतर्फी छ ।
व्यवसायीहरुले दुतावासमा डिमाण्ड प्रमाणीकरणदेखिनै पैसाको चलखेल हुने भन्दै शुन्य लागतको डिमाण्डमा कामदार पठाउन सम्भव नहुने भन्दै सरकारी नीतिको आलोचना गर्दै आएका छन् । नीति बिपरित काम गर्नकै लागि बिचौलियाहरुको प्रयोग गर्न बाध्य भईरहेको व्यवसायीहरुको गुनाशो छ । त्यसो त मनपरी लागतको बेथिति अन्त्य गर्न नसक्दा सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । सम्बन्धित निकायले नियमन गर्न नसक्दा नीति कार्यान्वयन वा परिवर्तनको बिकल्प समेत नहुँदा व्यवसायीहरुबीच चर्को अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गरेर डिमाण्ड समेत किनेर ल्याईरहेको कारण लागत बढ्ने क्रमनै रहेको पाइएको छ ।
सरकारले अब विवरण मागे अनुसार निशुल्क कामदार पठाउने केहि म्यानपावरले मात्र कामदारको सम्पर्क नम्बर सहित यस्तो मागे बमोजिमको विवरण पठाउन सक्ने देखिन्छ । अन्यथा अधिकांशले माग भए अनुसारको एकिन विवरण दिन नसक्ने स्पष्ट छ । बिभागले निशुल्क को-को लाई पठाएको हो, उनिहरुको सम्पर्क नम्बर सहित विवरण मागेपछि फ्री भिसा फ्री टिकटमा कामदार नपठाएका अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीहरु तरंगित बन्ने भएका छन् ।
बिभागले जारी गरेको सूचना हेर्नुहोस्:
वि स. २०७२ सालमा तात्कालिन श्रममन्त्री टेक बहादुर गुरुङले फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरेका थिए । मन्त्री गुरुङले कार्यान्वयन र नीतिगत पाटोलाई ध्याननै नदिई फरक स्वार्थमा आकर्षित भई उक्त निर्णय गरेको आलोचना व्यवसायीहरुको छ । उनले नीतिमा ल्याएको फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति बर्षौं बितिसक्दा पनि कागजमा मात्र सिमित छ । यो नीति व्यवहारमा लागू भए-नभएको सम्बन्धमा नौं बर्षसम्म श्रम मन्त्रालय सम्हालेका बिभिन्न मन्त्रीहरु गुपचुप रहँदै आएका थिए । नीति परिमार्जन वा लागू भएको नीतिमा कडाई नहुँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बेथिति नियन्त्रण बाहिर रहँदै आएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले ‘फ्री भिसा-फ्री टिकट’ को प्रावधान यथावत राखेर ‘शून्य लागत’मा कामदार लैजाने मागपत्र नआएको स्थितिमा न्यूनतम लागतमा रोजगारीमा पठाउने कम्पनीहरूलाई शुल्क तिर्नुपर्ने विषयमाथि छलफल गर्दै आएको विषय हो । म्यानपावर व्यवसायी संघले यसअघि एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा खाडी मुलुक पठाउंदा पासपोर्ट बनाउँदादेखि रोजगारमा जोडेसम्मको खर्च एक लाख ३२ हजार लाग्ने भन्दै सेवा शुल्क बापत एक महिनाको तलब लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयसँग बर्सेनि कति कामदार निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् भन्ने तथ्यांक छैन । म्यानपावरले बुझाएका कागजलाई आधार मान्दा अधिकांशले सरकारी नीतिको पालना गरिरहेका छन् तर व्यवहारिकतामा भने उल्टो अवस्था छ । अहिले बिभागले म्यानपावरहरुसँग सोहि तथ्यांकलाई आधिकारिक रुपमा बुझ्नको लागि विवरण मागेको बुझिएको छ । शुन्य लागतको नीतिलाई यथावत राखेर सेवा शुल्क नदिने रोजगारदाता कहाँ कामदार पठाउँदा निश्चित शुल्क निर्धारण गरेर व्यवहारमा कडाई गर्ने सम्बन्धमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डिपि अर्याल सकारात्मक देखिन्छन् । मन्त्री अर्यालले यो क्षेत्रको बेथिति क्रमश: नियन्त्रण गर्दै लैजानमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसको असर केहि महिनामा क्रमश देखिने बताउँदै आएका छन् । शुल्क निर्धारण गर्दा बेथिति नियन्त्रणसँगै राज्यले पाउने राजश्व पनि बढ्ने र युवाहरु ठगिने अवस्था पनि नियन्त्रण हुने उनको विश्वास छ । नयाँ शुल्क निर्धारण गर्दा फेरी व्यवहारिकतामै आउने समस्यालाई कसरी समाधान गरेर जाने भन्ने मुख्य प्रश्नको विषय बनेको छ ।
मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय सम्हालेको चार महिना पुग्नै लाग्दा वैदेशिक रोजगारको बेथिति नियन्त्रणमा सामाजिक संजालमा आउने अनाधिकृत बिज्ञापनहरु नियमन गर्ने सम्बन्धमा समेत चासो देखाएका छन् । यसको लागि छिट्टै बिभाग मार्फत सूचना जारी गर्ने मन्त्री अर्यालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!