असोज ४, काठमाडौं । संसदीय छानबिन समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमार्फत् सहकारीको ४३ करोड रुपैयाँ अपचलनमा संलग्न देखाउँदै पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। समितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा लामिछानेविरुद्ध पाँच बलियो आधार प्रस्तुत गरिएको छ।
१. सहकारी रकमको गैरकानूनी प्रवाह
समितिको प्रतिवेदनले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, साहारा, स्वर्ण लक्ष्मी, र सानो पाइला सहकारीबाट गैरकानूनी रूपमा ४३ करोड रुपैयाँ गोरखा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सहकारी रकम कम्पनी वा संस्थामा सिधा प्रवाह हुनु गैरकानूनी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बयान र प्रमाणले लामिछानेको संलग्नता पुष्टि गर्ने तथ्य फेला परेपछि समितिले उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो।
‘अर्का तत्कालीन सञ्चालक छबिलाल जोशीले रकम आएको सम्बन्धमा गितेन्द्रबाबु राई वा रवी लामिछानेलाई थाहा हुने उल्लेख गर्नुभएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यद्यपि रवि लामिछानेले भने गोरखा मिडियामा कहाँबाट रकम आयो भन्नेबारे थाहा नभएको बयान दिएका छन् ।
तर अरु सम्पूर्ण प्रमाणहरुले रविले थाहा छैन भन्ने तथ्य पुष्टि हुन नसक्ने औल्याइएको छ ।
२. रवि लामिछानेको गोरखा मिडियाको खर्च र परिचालनमा सहभागिता
प्रतिवेदनमा लामिछाने गोरखा मिडियाको सम्पूर्ण खर्च र परिचालन प्रक्रियामा संलग्न रहेको पाइएको छ। सहकारीबाट आएको रकमको परिचालन र खर्च व्यवस्थापनमा लामिछानेको सक्रिय भूमिका देखिएको तर सो रकम गोरखा मिडियामा आउनु गैरकानूनी भएको समितिको ठहर छ।
३. संयुक्त बैंक खातामा हस्ताक्षर
रवि लामिछाने, जीबी राई, र छबिलाल जोशीबीचको संयुक्त बैंक खाता सञ्चालनमा लामिछानेको भूमिका निर्णायक देखिएको छ। चेक साट्ने प्रक्रियामा लामिछानेको हस्ताक्षर भएका कागजात र प्रमाण समितिले फेला पारेको छ, जसले उनको जिम्मेवारीलाई बलियो बनाउँछ। समितिले यसलाई कारबाहीको महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ।
‘हस्ताक्षर लगायतको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहमति रहनु, आन्तरिक प्रशासन सञ्चालनमा प्रभाकारी भूमिका रहनु, सञ्चालक मध्येका रवि लामिछानेको नामबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित इक्विटी शेयर क्यापिटल शीर्षकमा रकम समेत जम्मा भएको देखिनु र समिति समक्ष सोधपुछका क्रममा उक्त रकम पेश्की लिई जम्मा गरेको हुँ भन्ने बेहोरो लेखाएता पनि पेश्की लिएको खुल्ने आधार प्रमाण पेश गर्न सकेको नदेखिएको समेतको आधार प्रमाणबाट निज सञ्चालकहरुले कम्पनीको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
अझ गोरखा मिडियामा खर्च भइरहेको रकम आउने स्रोतबारे समेत कुनै बिमति वा फरक मत दर्ज भएको अवस्था नदेखिएको समेत प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तसर्थ उक्त पदमा रहेसम्म भएका कारोबारको उत्तरदायित्व रवी लामिछानेले पनि लिनुपर्ने निष्कर्ष छ ।
‘सञ्चालकद्वय रवि लामिछाने र छबिलाल जोशी कम्पनीमा जिम्मेवार पदाधिकारी रहुञ्जेल निजहरुले सहकारीबाट आएको रकम खर्च वा परिचालन गरे वापत सिर्जना हुने उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनले भनेको छ ।
४. श्वेट शेयरको अस्पष्टता
रवि लामिछानेले आफूलाई गोरखा मिडियामा श्वेट शेयर दिएको दाबी गरेता पनि, नेपालमा श्वेट शेयरसम्बन्धी कानुनी प्रावधान नरहेको र यस सम्बन्धी कुनै सम्झौता नदेखिएको समितिले औंल्याएको छ। श्वेट शेयरको दाबीलाई प्रमाणित गर्ने थप कागजात नभेटिएको भन्दै समितिले लामिछानेको दाबीलाई अस्वीकृत गरेको छ।
‘सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक समेत रहनुभएका रवि लामिछानेले आफूलाई स्वेट शेयर दिएको भनी बताएता पनि प्रथमतः स्वेट शेयर सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध नेपालमा रहे वा भएको नदेखिएको तथा निज सञ्चालकहरुका बीचमा एकापसमा श्वेट शेयर लिने–दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको लिखत प्रमाण समेत रहे भएको अवस्था देखिदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
५. कीर्ते भौचर पेश गरिनु
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कीर्ते भौचर पेश गरिनु । जीबी राईबाट शेयर लिएको भनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाइएको भौचर गलत देखिएको समितिको ठहर छ ।
‘कम्पनीमा शेयर खरीद बिक्री गर्दा भुक्तानीका माध्यमको परीक्षण नगरी कीर्ते रुपमा तयार गरिएको देखावटी कागजलाई समेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मान्यता दिने अभ्यास रहेको समिति समक्ष सोधपुछका क्रममा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छबिलाल जेशीको भनाइ समेतबाट देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समग्रमा, समितिले रवि लामिछाने, छबिलाल जोशी र जीबी राईको संलग्नतामा गोरखा मिडियामार्फत सहकारीको रकम हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!