चैत २७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेल विक्री प्रकरणमा ३३ अर्ब लाभकर छुट दिने निर्णय नभएको स्पष्टिकारण दिएका छन् ।
आइतबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेल प्रकरणबारे स्पष्टीकरण दिएका हुन् । टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेल टेलियासोनेरा कम्पनीले एक्जियटालाई बिक्री गर्दा बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लभकर नबुझाएको र सरकारले त्यसलाई उठाउनुको सट्टा उन्मुक्ति दिने निर्णय भएको भन्दै लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई आज समितिमा डाकेको थियो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमा एनसेलको अहिलेको कम्पनी आजियाटाले पुरानो कम्पनीबाट उठाइयोस भनेर निवेदन दिएको भन्दै उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा मौखिक रुपमा छलफल मात्र भएको हो । लिखित प्रस्ताव पुगेको कुरा गलत हो ।’
समितिमा पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलका विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै राज्यले तदारुकता लियो भने कर उठाउन कुनै समस्या नहुने बताए। ‘एनसेल यहीँ छ कहीँ गएको छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राज्यले तदारुकता देखाए कर उठाउन सकिन्छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले क्रेताबाट नभइ बिक्रेताबाट लाभकर उठाउन प्रयास गरिएको बताए । लेखा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्रेता-बिक्रेता दुबैलाई राखेर लाभकर कसले तिर्ने भन्ने बारे छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै लाभ कर चुक्ता नगरी कम्पनी किनबेच भएकोबारे अध्ययन तथा छानविन समिति बनाउने बचन दिएका छन् ।
लेखा समितिमा यसअघि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई डाकिएको थियो तर अर्थमन्त्री महराको जवाफ चित्त नबुझेपछि समितिले आज प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाएको हो ।
