2026-06-20 03:26 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

दैलेखको दुल्लुमा बिहे गर्न वडाको सिफारिस चाहिने

असार २७, काठमाडौँ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाको १२ नं. वडाले बिहे गर्न वडाबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न भन्दै वडाले उक्त क्षेत्र बिहे गर्ने युवा वा युवतीले वडा कार्यालयबाट अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने बनाएको हो ।


वडाले असार २६ गते एक सूचना जारी गरी साउन १ गतेबाट बिहेका लागि वडाको सिफारिस अनिवार्य रुपमा लिन जानकारी दिएको हो । असार २१ गते बसेको वडा समितिको बैठकले विहेका लागि वडाको सिफारिस चाहिने निर्णय गरेको थियो ।

वडामा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बाल विवाह गर्दै आएको र न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक विभिन्न कार्यक्रम गर्दा पनि कमी नभएपछि अनुमति सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको वडाध्यक्ष लिलाराम लम्सालले बताए ।

‘हाम्रो वडामा अधिकांंश दलित र जनजाति समुदाय बस्छन् । धेरैले सानैमा बिहे गर्छन् । बाल विवाह गर्नुहुन्न भनेर कार्यक्रम गर्ने, स्कुलस्कुलमा पुगेर कतिलाई सम्झायौं र पनि भएन’, उनले भने, ‘वडाले नै केही निर्णय गरिदिएपछि कमी होला कि भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ