खोज

असार ४, काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण महत्वपूर्ण अवसर भएकाले त्यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले विशेष जोड दिएको छ । 

नेपाल–चीन बीचको व्यापार सन्तुलन मिलाउन सरकारले महत्वपूर्ण योजना बनाएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने विश्वास लिइएको हो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को को १० महिनामा रु एक खर्ब २७ अर्ब ५९ करोडको चीनबाट वस्तु आयात भएको छ, भने निर्यात रु दुई अर्ब ६७ करोडमात्र भएको छ । गतवर्ष रु एक खर्ब ६ खर्ब ५२ करोडको आयात हुँदा निर्यात रु एक अर्ब ५३ करोडको मात्र भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका अवसरमा व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्वमा रहनुभएका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालको निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले आफूहरुले चिनियाँ कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी चलाउन चाहेको बताउनुभयो । 

पछिल्लो समय नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुमा ऊनी गलैंँचा, तयारी पोशाक, फेल्टका सामान, मुसुरोको दाल, पोलिस्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादन, हस्तकलाका सामान, चाउचाउ, टुथपेष्ट, अलैँंची, चिया, अदुवा, नेपाली हातेकागज, छाला, पश्मिना सल, जडीबुटी आदि प्रमुख रहेका छन् । 

चालु आवको दश महिनाको अवधिमा नेपालको कूल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २०.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १० खर्ब ४९ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । कूल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ६.३ प्रतिशत र ९३.७ प्रतिशत छ । 

हालका केही वर्षमा धागो, छुर्पी, मासु तथा फेल्टका सामान उल्लेख्य रुपमा निकासी भइरहेको देखिन्छ । सामान युरोपियन युनियन तथा अमेरीकातर्पm निकासी भइरहेको छ भने धागो टर्कीतर्फ, छुर्पी अमेरीका र मासु भियतनामतर्फ उल्लेख्य रुपमा निकासी भइरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

यस पटकको भ्रमण दलमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चीन चेम्बर अफ कमर्स, बुटवल पावर कम्पनीलगायतका ५० भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकरको सहभागिता हुनेछ । भ्रमणका क्रममा दुई देशका सरकारी र निजी क्षेत्रबीच रु दुई खर्ब बढीको लगानी सम्झौता हुनेछ । 

जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानीकर्तासँग साझेदारी 

बुटवल पावर कम्पनीसँगको साझेदारीमा चिनियाँ लगानीकर्ताले करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । 

कूल ६०० मेगावाट माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजना निर्माण गर्न बुटवल पावरको संयोजनमा चिनियाँ कम्पनी एससीआइसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, जिङचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूवाइईसीको शेयर लगानी रहने गरी आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । 

जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिले सबै शेयर बुटवल पावर र चिनियाँ साझेदारलाई बिक्री गरेको छ । लमजुङ र मनाङमा पर्ने माथिल्लो मस्र्याङदी तथा २८२ मेगावाट क्षमताको मनाङ मस्र्याङ्दी चिनियाँ लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । 

बुटबल पावर कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीको बहुमत स्वामित्व रहने गरी एसीआइजी इन्टरनेशनल नेपाल नामक संयुक्त कम्पनी स्थापना भइसकेको छ । 

सुपर साञ्जेनमा चिनियाँ लगानी 

रसुवामा आयोजनास्थल रहेको सुपर साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनामा रु १४ अर्ब लगानी चिनियाँ कम्पनीले भित्र्याउने भएको छ । उद्योग विभागको उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले रसुवाको पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकामा निर्माण हुने सो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउन स्वीकृति दिएको हो । 

कूल ७८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सालासुङ्गी पावरले निर्माण गर्न लागेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाभन्दा करिब ५०० मिटरमाथि विद्युत्गृह निर्माण गर्ने गरी सालासुङ्गी पावरले विगत तीन वर्ष पहिले अनुमति लिएको थियो । 

सो आयोजनामा नेपाली लगानीकर्ताको आठ प्रतिशत र चिनियाँ लगानीकर्ता चाइना हार्वर इन्जिनियरिङको ९२ प्रतिशत लगानी रहने छ । कूल रु १५ अर्ब २२ करोड ७० लाख लगानी रहने सो आयोजनाको प्रवद्र्धक सालासुङ्गी पावरले अध्ययनको सबै काम सम्पन्न गरेको छ । 

यस्तै चिनियाँ कम्पनी छोछुङ वाटर टर्बाइन वक्र्स समूहले पिपल्स इनर्जी लिमिटेडमा रु नौ अर्ब लगानी भित्र्याएको छ । आयोजनाले दिएको जानकारीअनुसार दोलखा र रामेछापको सिमानामा निर्माणाधीन खिम्ती दोस्रो ४८.८ मेगावाट क्षमताको सो परियोजनाको निर्माण शुरु भइसकेको छ । 

यस्तै निजी क्षेत्रको अर्को आयोजना त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् आयोजनामा समेत चिनियाँ लगानी भित्रने भएको छ । चिनियाँ कम्पनी डोङफ्याङ इन्टरनेशनल कर्पाेरेशनले पाएको छ । डोङफ्याङ टर्वाइन तथा जेनेरेटर उत्पादक कम्पनी हो । यो आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन(इपिसिएफ) ढाँचामा निर्माण गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ। आयोजना निर्माण आगामी साउनदेखि शुरु गर्ने तयारी छ । 

नुवाकोट र धादिङको सीमामा निर्माण हुन लागेको सो आयोजनामा रु १० अर्ब २९ करोड चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्नेछ । रासस