लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा जनगणना गर्न सुपरिवेक्षकहरू नजाने

न्युज कारखाना | भदौ ३०, काठमाडौं | बुधबारदेखि १२औँ राष्ट्रिय जनगणनाको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सुरु भएको छ । जनगणनामा ७ जेठ २०७७ मा सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा समावेश लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा गणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो सर्वत्र छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १० वर्षको अवधिमा जनसंख्या ४० लाख बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

दार्चुलाका जिल्ला जनगणना अधिकारी पदमराज पाण्डेले त्यस क्षेत्रमा भौतिक रूपमा जान संभव नभएकाले सूचीकरणका लागि सुपरिवेक्षकहरू नजाने बताए । ‘नेपाली सेनाको नियन्त्रण क्षेत्रसम्म मात्र हामी सूचीकरण गर्न पुग्छौँ’, पाण्डेले न्युज कारखानासँग भने, नेपाली प्रशासन र नेपाली सेना उपस्थित नरहेका क्षेत्रमा हामी जान सक्दैनौँ । केन्द्रले जान भनी निर्देशन दिन्छ भने हाम्रो जीउ-धनको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले यस विषयमा सुरक्षा निकायबीचको छलफल बाँकी रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘गणना कहिले र कसरी सुरु गर्ने भनेर सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनबीच छलफल हुन बाँकी नै छ। छलफलको निष्कर्षपछि विभागसँग समन्वय हुनेछ ।’

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले यस विषयमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच छलफल जारी रहेकाले छलफलको निचोडपछि मात्र गणना के कसरी गर्ने भनेर तय हुने बताए । ‘भौगोलिक हिसाबले उक्त क्षेत्र नेपालमा परे पनि प्रशासनिक रूपमा अझै पनि सो क्षेत्र हाम्रो नियन्त्रणमा छैन’, लामिछानेले न्युज कारखानासँग भने, ‘सुपरिवेक्षकहरू भौतिक रूपमा जान नसकेका अवस्थामा वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरेर सूचीकरण गर्नेछौँ।’

वैकल्पिक विधि: स्याटलाइट इमेज

विश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा पनि स्याटलाइट इमेज विधि प्रयोग गरी तथ्यांक लिने गरिएको पाइन्छ । नेपालमा भने गणना क्षेत्र नक्सा बनाउँदा स्याटलाइट इमेज विधिको प्रयोग आवश्यकताअनुसार गरिँदै आएको छ । यस विधिद्वारा निश्चित क्षेत्रको इमेज लिएर घरको संख्या लिने र त्यसबाटै औसत घर सूचीकरण गर्न सकिने योजना विभागसँग रहेको छ ।

विभागका निर्देशक लामिछानेका अनुसार अहिले त्यस क्षेत्रमा रहेका ३०० देखि ४०० घरपरिवारलाई यस विधिबाट सूचीकरण गराउन अप्ठ्यारो छैन । उनका अनुसार मूल गणनामा कसरी समावेश गराउने भन्ने विषयमा छलफल हुन अझै बाँकी नै छ ।

तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण: नेपालको जनसंख्या ती करोड पाँच लाख

नेपालमा मृत्युदरभन्दा जन्मदर बढी भएकाले अबको जनसंख्या ४० लाख बढेर तीन करोड पाँच लाख पुग्ने अनुमान तथ्यांक विभागले गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना- २०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ६५ लाख थियो । 

तथ्यांक विभागका कम्पयुटर अधिकृत डोलनारायण श्रेष्ठका अनुसार सोही प्रक्षेपणलाई आधार मानेर आजदेखि राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको छ। ‘२०६८ सालको जनगणनामा देखिएको जन्मदर र मृत्युदर कायमै रहेको विभागको बुझाइ छ’, श्रेष्ठले न्युज कारखानासँग भने, ‘सो जन्मदर र मृत्युदर कायम रहेको खण्डमा नेपालीको जनसंख्या अब ४० लाख बढेर तीन करोड पाँच लाख हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ ।

१२औँ राष्ट्रिय जनगणनाको पहिलो चरणअन्तर्गत बुधबारदेखि घर तथा घरपरिवार सूचीकरण जारी छ । यसअघि गत २५ जेठदेखि जनगणना गर्ने कार्यक्रम तय गरिएकोमा कोरोना महामारीका कारण जनगणना स्थगित गरिएको थियो ।

साढे तीन महिना धकेलिएको यो कार्यक्रम ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारासहित देशभर जनुसंख्या संकलन सुरु भएको छ । हाल कोरोनाको संक्रमणदर घट्दै गएको, लकडाउनको अवस्था नरहेको र जनजीवन सामान्य बन्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सूचीकरण अभियान सुरु गरेको हो ।

आठ हजार ५०० गणक, ७० हजार घरमा पुग्ने

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको नयाँ तालिकाअनुसार ३० भदौदेखि १८ असोज अर्थात् २० दिनसम्म घर तथा घरपरिवार सूचीकरणको काम हुनेछ । २७ र २८ भदौमा तालिमप्राप्त आठ हजार ५०० सुपरिवेक्षक सूचीकरणमा खटिएका छन् । सुपरिवेक्षकहरू देशभरका करिब ७० हजार घरपरिवारमा पुग्नेछन् ।

सूचीकरणमा घरपरिवारमा बसोबास गर्ने सदस्य महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संख्या विवरणमा भरिनेछ । साथै, व्यक्तिगत घरको प्रकार, घरको संख्या, तला र घरको प्रयोजन खुलाइनुका साथै प्रत्येक घरपरिवारले पालेका पशु र पक्षीको संख्या, जग्गाजमिन, सम्पत्ति विवरण, बैंक खातालगायतका विवरण भरिनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकामा ट्याब्लेटबाट, बाहिरी जिल्लामा कागजी

यस पटकको गणनामा काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार २०० वटा ट्याबलेट (पेपरलेस) प्रयोग गरी सूचीकरण सुरु गरिएको छ भने अन्य स्थानमा कागजी फर्म नै भरिनेछ।

घर तथा घरपरिवार सूचीकरणको काममा सहयोग पुर्‍याउन सबै उत्तरदातालाई विभागले अनुरोध गर्दै जनगणनाको अपनत्व लिइदिन आग्रहसमेत गरेको छ।

मूल जनगणना भने ५ कात्तिकदेखि ९  मंसिरसम्म हुनेछ ।  मूल जनगणनामा ३९ हजार गणकले प्रत्येक घरपरिवारमा मूल प्रश्नावली सोध्नेछन्  । 

नेपालमा १९६८ सालमा श्री ३ चन्द्रशमशेर जबराको पालामा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो । त्यसयता हरेक १०-१० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । यद्यपि, पाँचौँ राष्ट्रिय जनगणना निर्धारित मितिभन्दा पछि सम्पन्न भएको थियो, जसलाई ‘जनगणना- २००९/०११’ भनिन्छ ।  यो जनगणना मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको पहिलो जनगणनासमेत हो ।