भूकम्प प्रभावित जिल्लामा इन्टरनेट पु¥याउने कार्य अन्तिम चरणमा

<p><b>मङ्सिर २८, काठमाडौँ | </b>नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणले १८ प्याकेज मार्फत ७४ जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा ब्रोडब्याण्ड जडान कार्य सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।&nbsp;<br></p><p>सम्पन्न भएका परियोजनामध्ये हालसम्म १० परियोजनाको ‘मनिटरिङ’ तथा ‘भेररफिकेशन’को कार्य सम्पन्न भइसकेको र आठ परियोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गतको मनिटरिङ र भेरिफिकेशनको कार्य बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।</p><p><img src="https://sajhasabal.com/wp-content/uploads/2024/10/24ee588f6b2631a3458c0fe10bbd3a381671008867.jpg" style="width: 800px;">&nbsp;</p><p>त्यसैगरी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनामध्ये भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला (काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) मा तीव्र गतिको इन्टरनेट पु¥याउनेबारे ७३ गाउँपालिका÷नगरपालिकासँग समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।&nbsp;</p><p>सरकारले भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लाका सबै स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थामा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सम्पूर्ण आधारभूत विद्यालय गरी करिब चार हजार दुई सय ५१ स्थानमा इन्टरनेट जडान गर्ने जनाइएको छ । उक्त निकायमा कम्तीमा २० एमबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरी दुई वर्षसम्म महसुलबापतको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।&nbsp;</p><p>सोहीअनुरुप हालसम्म कूल ७६ मध्ये ७३ गाउँपालिका÷नगरपालिकासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । साथै भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा २० एमबिएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्न कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।&nbsp;</p><p>भूकम्पबाट अति प्रभाववित आठ जिल्लाका तोकिएका स्थानमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म रु चार करोड १५ लाख ३८ हजार चार सय ७९ (कर बाहेक) भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।</p><p>भूकम्पबाट अति प्रभाववित आठ जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यअन्तर्गत हालसम्म स्थानीय तहलाई पहिलो चरणको भुक्तानीबापत रु १२ करोड ८६ लाख, ५३ हजार एक सय ८२ (करसहित) भुक्तानी गरिएको बताइएको छ ।</p>