खोज

पुस २१, काठमाडौँ | सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले औपचारिक रुपमा उताको त्याग गरेर नेपाली नागरिकता पुनप्र्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म नेपाली नागरिकको हैसियत नरहने गरी चार वर्षअघि नै मार्गदर्शक फैसला गरिसकेको तथ्य फेला परेको छ । उक्त फैसलामा स्थापित नजिरका कारण अमेरिकाको नागरिकता लिएर कानुनी रुपमा त्याग नगरी ०५० सालको पुरानै नेपाली नागरिकताका भरमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा पदासीन रवि लामिछानेलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिएको छ । लामिछानेको नागरिकता विवादमा पनि सर्वोच्चको उक्त फैसला नजिरका रूपमा आकर्षित हुने देखिन्छ । लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा यही पुस २२ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुँदै छ । 

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रसमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे संलग्न संवैधानिक इजलासले ०७५ साल असार २० गते एक जना विदेशी नागरिकता लिएका कानुन व्यवसायीको मुद्दामा नागरिकताबारे बृहत् व्याख्या गरेको हो । नेपाली नागरिकता त्याग गरी बेलायतमा रहेका सिन्धुपाल्चोक चौतारा नगरपालिका–३ का सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको रिटमा उक्त फैसला भएको छ । अधिवक्ता श्रेष्ठले ०५३ सालदेखि बेलायतमा बसोबास गरी त्यहाँको अंगीकृत नागरिकता लिएका थिए । तर, उनले नेपाली नागरिकता भने परित्याग गरेका थिएनन् । 

उनले नेपाल फर्केर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै विदेशको नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता कायमै रहनुपर्ने मागदाबी गरेका थिए । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा रहेको ‘नेपाली नागरिकले अन्य कुनै देशको नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नरहने’ प्रावधानले आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको जिकिरसहित त्यो दफा नै खारेज गर्न कानुन व्यवसायी श्रेष्ठको माग थियो । सर्वोच्चले उनको दाबीलाई खारेज गर्दैै एउटा मार्गदर्शक फैसला गरिदिएको छ । 

उक्त रिटमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउँदै बेलायतको नागरिकता त्याग गरेमा मात्र नेपालको नागरिकता कायम रहने गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा व्यवस्था भएको हुँदा एकैपटक दुई देशको नागरिकता कायम रहने कुरालाई नेपालले मान्यता नदिएको दाबीसहित तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले रिट खारेजीको माग गरेका थिए । खरेलको उक्त जवाफमा विदेशको नागरिकता लिएको व्यक्तिले संविधानको धारा ४८ ले किटान गरेको नागरिकका कर्तव्य पालना गर्न नसक्ने जिकिरसमेत गरिएको थियो । यता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेश गरेको लिखित जवाफमा भने संविधानले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार राजनीतिक हैन, उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको दाबी गरिएको थियो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जवाफमा समेत विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले संघीय कानुनबाट व्यवस्था भएबमोजिम यताको नागरिकता पुनप्र्राप्ति गर्न सक्ने भन्दै रिट खारेजीको माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अध्यागमन र नागरिकता ऐनमा दोहोरो नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था नगरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि व्यक्तिले कुन देशको नागरिकता लिने भनेर छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको व्याख्या गरेको छ ।