खोज

रमेश लम्साल | माघ १४, काठमाण्डौ | वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख बिरुवा हटाउने अख्तियारी नपाउँदा रणनीतिक महत्वको हेटौँडा ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको छ । 

डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले आयोजनाको महत्वलाई नबुझ्दा लामो समयदेखि उक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । रुख कटानको स्वीकृति दिन आयोजनाले पटकपटक गरेकोे आग्रहकोसमेत सुनुवाइ नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । सप्तरीमा पर्ने आयोजनाको टावर निर्माण रोकिएको छ । प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी एक वर्षभित्रमा सम्पन्न हुन नसकेमा त्यसले चौतर्फी प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ छ । 

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् पूर्वाञ्चललगायत क्षेत्रमा लैजानका लागि उक्त प्रसारण लाइन रणनीतिकरुपमा महत्वपूर्ण छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नुपर्ने जोखिम बढेर गएको घिसिङ बताउनुहुन्छ । रुख कटानको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत अनुमति प्राप्त नहुँदा प्राधिकरण समस्यामा छ । “मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरै जिल्ला पार गर्दै उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्ने छ, हरेक वन कार्यालयले यसरी नै अवरोध गर्ने हो भने प्रसारण लाइनको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ । हामीले भन्दै आएको ऊर्जा क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । 

माथिल्लो तामकोशीबाट आगामी कात्तिकदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । दोलखाको गोंगर–खिम्ती (रामेछाप)–ढल्केबर (धनुषा) २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत आउने विद्युत् ढल्केबर पूर्व र पश्चिममा विद्यमान १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनले नधान्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी २८५ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाले ७९२ टावरमध्ये सप्तरीमा मात्रै १४२ टावर रहन्छ । त्यसमध्ये ११७ टावरको जग हालिएको छ भने बाँकी २५ मध्ये १३ टावर वन क्षेत्रभित्र पर्नेछन् । 

विसं २०७३ भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त प्रसारण लाइन आयोजनाको सप्तरीमा पर्ने टावर तथा २३ मिटर दायाँबायाँ प्रसारण लाइनको मार्गमा पर्ने ३१.६७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको थियो । आयोजना र वन विभागबीच २०७३ मङ्सिर १९ गते सम्झौतासमेत भइसकेको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय सप्तरी पठाइएको थियो । सो कार्यालयले हालसम्म रुख कटानको स्वीकृति नदिएको आयोजना प्रमुख राधेशरण महतोले जानकारी दिनुभयो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट कूल चार हजार ८४१ रुख हटाउने तथा भोगाधिकार उपलब्ध गराउन स्वीकृति गरिएको थयो । पुनःछपान टाँचा लगाउने प्रयोजनका लागि पुनःमूल्याङ्कन गर्दा ८९९ रुख भेटिएको र थप स्वीकृतिका लागि विभागमा पठाइएको भन्ने जानकारी आएको महतोले बताउनुभयो । सो आयोजनामा नेपाल सरकार, प्राधिकरण र विश्व बैंकको नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन तथा व्यापार परियोजनाले लगानी गरेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०२० अप्रिलमा सक्ने लक्ष्य छ । नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढीकरण गर्न र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले रुख कटानको प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख धीरेन्द्रप्रताप सिंहका अनुसार रुख कटानको स्वीकृतिसहित आवश्यक प्रक्रियाका लागि वन विभागमा पठाइएको छ । यही माघ ११ गते विभागमा आवश्यक कागजात दर्ता भएको छ । रासस