वैशाख १८, ल्हासा (रासस) | परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मङ्गलबार ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावास भवनको निर्माणकार्य तथा हाल अवस्थित महावाणिज्य दूतावासको कार्यालयको निरीक्षण गर्नुभयो । मन्त्री ज्ञवाली उक्त भवन निर्माण परिसरमा पुग्दा महावाणज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्की तथा निर्माण कम्पनी टिसिआइसीका अधिकारीले स्वागत गर्नुभयो ।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीलाई चीन सरकारको स्वामित्व भएको र नेपाली नियोगले सन् २०७५ सम्मका लागि लिजमा लिएको करीब १३ रोपनी (८३७५ वर्गमिटर) क्षेत्रफलमा बनेको नियोगको कार्यालय र आवास भवन ज्यादै जीर्ण भई पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने भएकाले चीनको तिब्बत सरकार, ल्हासा नगरपालिकाको अनुदान सहयोगमा आधुनिक कार्यालय तथा आवास भवन निर्माण गरी नियोगलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौताअनुसार निर्माण भइरहेको जानकारी दिइयो ।
यस निर्माणकार्यको शिलान्यास सभामुख कृष्णबहादुर महाराले २०७५ भदौ २४ मा गर्नुभएको हो । नयाँ भवन २०७६ भदौमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । निर्माण अवधिका लागि नियोगको अस्थायी कार्यालय र कर्मचारीको आवास भवन २०७५ भदौ ४ देखि बेइजिङ वेस्ट रोडस्थित तिब्बत होटल परिसरमा सारिएको छ ।
हालको निमाणकार्य ३९४९ वर्गमिटर क्षेत्रमा भइरहेको छ । यसमा कार्यालय भवन, भिसाहल, आवासीय भवन, ग्यारेज, वाटर पम्पहाउस परेका छन् । यस निर्माणमा दुई करोड ४१ लाख आरएमबी (चिनियाँ मुद्रा) खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी मन्त्री ज्ञवाली हाल महावाणिज्य दूतावास अवस्थित बेइजिङ वेस्ट रोडस्थित तिब्बत होटल परिसरमा जानु भई त्यहाँको पनि निरीक्षण गर्नुभयो । उहाँलाई महावाणिज्यदूत कार्कीले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको भौगोलिक र पर्यटकीय अवस्थाका साथै नेपाली महावाणिज्य दूतावासको परिचय तथा त्यसले गर्ने प्रमुख कार्यका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
संसारको छानो मानिने तिब्बतको राजधानी ल्हासा समुद्र सतहबाट तीन हजार ६५० मिटर उचाइमा रहेको छ । तिब्बतको क्षेत्रफल १२ लाख २० हजार वर्गकिलोमिटर रहेको छ । तिब्बतको कूल जनसङ्ख्या ३३ लाख रहेको छ र ल्हासाको जनसङ्ख्या छ लाख रहेको छ । यहाँको आम्दानीको मुख्य स्रोत पर्यटन हो ।
ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास नेपालको सबैभन्दा पुरानो नियोगमध्ये एक हो । सन् १६८० मा ल्हासमा नेपालिज न्यु रेसिडेन्सी स्थापना भएको थियो । सन् १८५६ मा यस कार्यालको नाम वकिल कार्यालय भएको र नेपाल–चीनबीच सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपछि यसको नाम महावाणिज्यदूतावास भएको महावाणिज्यदूत कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
हाल यस नियोगमा तीन निजामती तथा छ स्थानीय कर्मचारीसहित नौ कर्मचारी रहेका छन् । यस नियोगले नेपाल भ्रमण गर्न चाहने चिनियाँ र अन्य मुलुकका नागरिकलाई भिसा प्रदान गरिरहेको छ र सन् २०१८ मा १३ हजार ५२२ पर्यटकलाई भिसा दिएको बताइएको छ । नियोगले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा आउने श्रमिका लागि पनि नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागलाई श्रम स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिदिने गरेको छ । तिब्बतमा करीब १५० व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा आएका छन् । उनीहरु होटल, रेस्टुराँ, सैलुन तथा ब्युटीपार्लर तथा गहना पसलमा काम गर्छन् । यस्तै व्यापार तथा व्यवसायमा लाग्नेको नेपालीको सङ्ख्या ५० रहेको छ ।
केरुङमा अस्थायी पास लिएर काम गर्ने रसुवा जिल्लाका नेपालीको सङ्ख्या एक हजार रहेको र ताक्लाकोट बजारमा करीब ५०० नेपाली अस्थायी पास लिएर काम गरिरहेको बताइएको छ ।
चीनको तिब्बत सरकारले सामग्री सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत उत्तरी सीमाका १५ जिल्लालाई प्रत्येक वर्ष एक करोड चिनियाँ युआन बराबरको खाद्यान्न, निर्माण उपकरणलगायतका सामग्री प्रदान गर्ने र नियोगले उक्त कार्यको समन्वय गरिरहेको बताइएको छ ।
तिब्बतमा आफ्नो नागरिकता नभएका र आमाबाबुमध्ये कुनै एक नेपाली भएका व्यक्तिलाई खचरा भन्ने गरिएको र त्यस्तो व्यक्तिको सङ्ख्या ५० रहेको जानकारी दिइयो । ल्हासा र वरपरि करीब १६० नेपाली बसोबास गर्ने र सिगात्से र त्यसका वरपर बस्ने नेपालीको सङ्ख्या १०० रहेको उक्त अवसरमा जानकारी दिइयो ।
चीन सरकारले हालैका वर्षमा तिब्बतमा परम्परागतरूपमा बसोबास गर्ने १५० नेपालीलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिएको छ । त्यसो त ल्हासाको कारागारमा १५ नेपाली रहेको र १४ हिरासतमा रहेको पनि महावाणिज्यदूत कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
निरीक्षणमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका साथ ३ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, सङ्घीय संसद्का सदस्य, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ याङची र सञ्चारकर्मी रहनुभएको थियो ।
