मङ्सिर १३, काठमाडाैं । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ४० दिन पुग्यो । तर संसद् भने महाअभियोगबारे अनुसन्धान गर"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... मङ्सिर १३, काठमाडाैं । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ४० दिन पुग्यो । तर संसद् भने महाअभियोगबारे अनुसन्धान गर"/>
2026-06-20 11:17 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ४० दिन पुग्यो, प्रक्रिया सुस्त किन ?

2016-11-28

मङ्सिर १३, काठमाडाैं । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ४० दिन पुग्यो । तर संसद् भने महाअभियोगबारे अनुसन्धान गर्न महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन सुस्त देखिएको छ । 

एमाले र माओवादीका १ सय ५७ सांसदले गत कात्तिक ३ मा दर्ता गरेको प्रस्ताव कात्तिक ९ मा संसद्मा पेस भएको थियो । कात्तिक ९ देखि मंसिर ५ सम्म भएका संसदका ६ बैठकमा प्रस्तावमाथिको छलफलमा ५१ सांसदले भाग लिएका छन् ।

छलफलमा भाग लिन नाम टिपाएका सांसद बाँकी रहेकै बेला मंसिर ५ मा स्थगित संसद् मंगलबार बस्दैछ । छलफल सकिएपछि महाअभियोगका आरोपीविरुद्धको अनुसन्धान तहकिकातका लागि सदनले महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गर्नुपर्छ । -कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ