२०८३, १७ बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण- जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुँदैन

२०८०, १२ असार मंगलवार ०७:२३

असार १२, काठमाडौँ | अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचनमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहुने प्रष्ट पारेका छन्।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारले तयारी गरेको भन्दै एमाले र रास्वपाको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूहरू रहेको बताए।

उनले भने, ‘म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसका कतै पनि शंका रहने ठाउँ नदिन सरकारको सम्पूर्ण कोसिस रहन्छ। हामीले पार्टीका प्रतिनिधि निर्वाचन आयोगमा गएर पनि प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा निर्वाचन आयुक्तसँग र सदनमा पनि स्पष्ट पारेको हुँ।’

उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जस्तै कायम रहने बताए।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्वतन्त्र अस्तित्वको रहने जिकिर गर्दै प्रशासन कार्यालय मातहत ल्याउने भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नभएको प्रष्ट्याए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
महाधिवेशनसम्म जाँदा हामीले नयाँ नेतृत्वको टिम तयार पार्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको मैले नै हो: प्रचण्ड एकै दिन दुई हजार ४८९ सवारी चालक कारबाहीमा, २२ लाख बढी राजस्व संकलन रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदीको मूल्य घट्यो काठमाडौँ उपत्यकामा हावाहुरीसहित वर्षा प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित ओमानसँग नेपालको फराकिलो हार सरकारले घरबार विहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ: रवि लामिछाने सेयर बजारमा गिरावट उपसभामुख ठाकुर अस्पताल भर्ना सरकारलाई बहुमत प्राप्त सदनप्रति नै विश्वास छैन रहेछ: गगन थापा कांग्रेसले सिटाैलालाई राष्ट्रिय सभा दलको नेताबाट हटायो कांग्रेसले आह्वान गरेको विपक्ष दलको बैठक सुरु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो महावीर पुनले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण बालेनले तुरुन्त राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ: हर्क साम्पाङ विगतका गलत अभ्यासलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकार अघि बढ्नु अहङ्कारी कदम हुने: पूर्णबहादुर खड्का विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो: खुश्बु ओली पहुँचका भरमा सुविधा लिइरहेकाबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता