२०८३, १८ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सरकारले नियुक्त गरेकै दिन डीआईजी चन्द सर्वच्च तानिए

२०७३, १ फाल्गुन आईतवार ०७:२२

फागुन १, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारले आइतबार विहान मात्र डीआईजी चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

यता नियुक्तिको केही घन्टा नबित्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय र १३ जना डीआईजीको कार्यसम्पादन फाइल झिकाउन आदेश समेत दिएको छ ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भीक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले वरियता क्रम मिचेर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएकी हुन् ।

को हुन् डीआइजी चन्द ?

अहिलेसम्म लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो प्रमुख डिआईजीका रुपमा सुदुरपश्चिम क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुखको जिम्मेबारी सम्हालेका थिए ।  ब्यवस्थापनमा स्नातोकत्तर, कमाण्ड र अनुसन्धानमा दक्षता रहेका उनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सिफारिशमा सरकारले महानिरीक्षक नियुक्त गरेको हो।

गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक तथा माओवादीले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पाउने समझदारी भएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी