असोज १९, काठमाडौँ | सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि तीनवटा जहाज किन्ने तयारी थालेको छ। लगातार घाटामा गएको निगमलाई उकास्न तीनवटा जहाज आवश्यक परेको भन्दै सरकारले त्यस्तो तयारी अघि बढाएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निगमका लागि तीनवटा जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग प्रस्ताव मागेका थिए। मन्त्रालयले सो प्रस्ताव एक साताअघि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री दाहाल अमेरिका तथा चीन भ्रमणमा जानुअघि सिंहदरबार पुगेर तीनवटा विमान खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सोही प्रस्तावका आधारमा पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीलाई प्रधानमन्त्रीले जहाज खरिदको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। सोहीबमोजिम मन्त्रालयले जहाज खरिदको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो। एयरबस ३२० र वाइडबडी ए ३३० जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा भुक्तानी गर्न नसकिरहेका बेला सरकारले थप तीनवटा जहाज खरिद गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाउने तयारी गरेको हो। मन्त्रालयले दुई साताअघि जहाज खरिद गर्ने विषयमा औपचारिक रूपमा छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत जहाज खरिद गर्ने विषयमा राय मागेको थियो।
मन्त्रालयले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार निगमबाट प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने राय दिएको थियो। ‘विमान खरिदको विषयमा हामीलाई राय मागिएको थियो। मन्त्रालयमा छलफल गरेर प्रचलित कानुनअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमबाटै खरिद गर्न मिल्ने र प्रक्रिया पनि उतैबाट अघि बढाउन सकिने राय दिएका थियौं,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। उनका अनुसार निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले जहाज किन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गरेका थिए। करिब तीन
साताअघि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले प्रधानमन्त्री दाहाल र पर्यटनमन्त्री किरातीलाई राखेर निगमको वर्तमान अवस्था र दायित्वबारे ब्रिफिङ गर्दै तीनवटा जहाज खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। प्रधानमन्त्रीले त्यसै दिन जहाज खरिद गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै खरिद प्रस्ताव पठाउन मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको स्रोतको भनाइ छ। सरकारले राष्ट्रबैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा बनेको नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति २०८० को प्रतिवेदनले दिएको रिपोर्टमा सोल्टी होटलको सेयर बेचेर जहाज किन्न सुझाएको थियो।
सो प्रतिवेदनले निगमको सोल्टी होटल लिमिटेडमा सुरुमा ६ लाख थान सेयर स्वामित्व रहेकोमा बोनस सेयरसहित सो संख्या १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६९९ पुगेको जनाउँदै जहाज खरिद गर्ने रकम जोहो गर्न सकिने जनाएको छ।
‘उक्त सेयरको मिति २०८०/०५/१९ को बजार मूल्य प्रतिकित्ता रु. ४४३ भएको देखिन्छ। उक्त बजार मूल्यको हिसाबले उक्त सेयरको कुल बजार मूल्य रु. ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख २८ हजार ६५७ पुगेको छ। उक्त सेयर बिक्री गरे त्यसबाट यस निगमले नयाँ जहाज किन्न सक्ने देखिन्छ। साथै आसामी तथा उठाउनुपर्ने रकम वृद्धि हुँदा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेको छ।
असुलीमा ध्यान दिइए नगद प्रवाहमा वृद्धि हुनुका साथै जहाज खरिदमा समेत सघाउ पुग्नेछ। निगमले लागत अनुमान गर्न नसक्दा टिकट दर कम हुन गई नाफामा आउन नसक्ने अवस्था हुन पुगेको छ। निगमले आफ्नो बिक्री दर निर्धारण गर्दा लागत, प्रतिस्पर्धीको सेवा आदि विचार गरी थप केही प्रतिशत प्रिमियम जोडेर उचित दर कायम गर्नुपर्छ,’ सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यता सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले भने अर्थ मन्त्रालयमा पटकपटक निगमले लिएको ऋण उठाइदिन आग्रह गर्दै आएका छन्। लाखौं कर्मचारीको संकलित रकम डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्दै ती संस्थाहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्। निगमको गत वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालन नाफा १ अर्ब मात्रै छ, जुन ऋण र किस्ता नतिरीकन कमाइएको पैसा हो। ऋण र किस्ता तथा अन्य खर्च जोड्दा निगमको घाटा अझै ४ अर्ब ७९ करोड रूपैया रहेको अवस्थामा सरकारले जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो। प्रतिवेदनले जनाएअनुसार निगमको दीर्घकालीन घाटा कहालीलाग्दो छ। ‘संस्थाको दीर्घकालीन ऋण झन्डै रु. ४७ अर्ब छ। यो रकम ऋण लिनेदिने दुवै संस्थाबीच दायित्व भुक्तानी गर्ने रकममा अन्तर देखियो। सो दायित्व यकिन गरी हिसाब मिलान गरिनुपर्छ पछिल्लो विवरणअनुसार सो ऋणको केवल २.६ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरिएको छ। निगमको नगद अनुपात, चालु अनुपात र शीघ्र अनुपात गत पाँच वर्षदेखि १ भन्दा कम छ। निगमले ९.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ। व्यापारबाट आर्जित रकमको ठुलो हिस्सा ऋणब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेका कारण पनि चालु अनुपात र शीघ्र अनुपात न्यून अवस्थामा पुगेको हो। निगमले वार्षिक रु. ५ अर्ब नगद नाफा गर्ने हो भने पनि दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्न १० वर्ष लाग्ने देखिन्छ,’ हालै बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हाल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ चारवटा जहाजले उडान भरिरहेको छ। निगमले अहिले जापानको नारिता, साउदी अरबको रियाद, भारतको दिल्ली, मुम्बई र बैंग्लोरका साथै मलेसिया, कतार, दुबई, बैंकक र हङकङमा उडान गर्दै आएको छ। निगमका तर्फबाट काठमाडौंदेखि विराटनगर, भद्रपुर, नेपालगन्ज, भैरहवा, पोखराजस्ता ट्रंक रुटमा चल्नेगरी निगमले तत्काल दुईवटा एटिआर ७२ जहाज थप गर्नुपर्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिएको थियो। दुई राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमसँग १३ वटा विमान छन्। तीमध्ये ६ वटा मात्रै चलिरहेका छन् भने सातवटा थन्किएका छन्। थन्किएका सातमध्ये एउटा ट्विनअटर पुरानामध्येमा पर्छ भने बाँकी न्यारोबडी विमान हुन्। एकातर्फ आन्तरिक उडानतर्फ पनि विमान खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानकै लागि विमान खरिद गर्ने तयारीमा लागेको स्रोतको भनाइ छ।
चिनियाँ कम्पनी हार्बिन एयरक्राफ्ट ग्रुपले निर्माण गरेका न्यारोबडीका यी विमान चलाउँदा लगातार घाटा हुन थालेपछि थन्क्याइएको हो। तीन वर्षदेखि आन्तरिक उडानतर्फका विमान ‘ग्राउन्डेड’ छन्। थन्किएका ६ मध्ये दुईवटा चीन सरकारले अनुदानमा दिएको थियो। बाँकी चारवटा चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणमा खरिद गरिएका हुन्। विमान नचलेपछि निगम ऋणमा डुबेको थियो।
केही दिनअघि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले आन्तरिक उडानतर्फ सबै निजामती कर्मचारीले निगमको विमान प्रयोगका लागि अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। महालेखाको लेखापरीक्षणअनुसार निगमको जिन्सी सामानहरूको प्रभावकारी ढंगले संरक्षण नगरेको तथा अभिलेखीकरण नगरेको भनिएको छ। साथै आवश्यकभन्दा बढी सामान मौज्दात रहेको उल्लेख गरेको छ। वाइडबडी सञ्चालन पनि नोक्सानमा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
