माघ १०, काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारमा बसेर सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध कसैलाई बोल्ने अधिकार नभएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन २०७९ माथिको छलफलमा सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले बाहिर राजनीतिक दल, सांसदलाई आफ्नो धारणा राख्ने अधिकार भए पनि मन्त्रिपरिषदमै बसेर त्यसविरुद्ध बोल्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
आजको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्मा नै रहेका एक मन्त्रीले सङ्घीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा बोलेको भन्ने एक सांसदको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यस विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । यो स्पष्टिकरणको विषय हुन्छ । सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने र प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले पनि हुनसक्दैन । यो स्पष्टिकरणको विषय हुन जान्छ ।”
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी हटाएर अघि अगाडि बढ्न सरकार स्पष्ट एवम् तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक विशेषतासहितको संविधानको मूलभूत विषयभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट यो परिवर्तन प्राप्त भएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश, र स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकारका इकाइ नभएको भन्दै समन्वय र सहकार्यमा चल्ने संरचना भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सङ्घीय लोकतानित्रक गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता र परिवर्तनका बाहक भएकाले सङ्घीयता र समानुपातिक र समावेशी कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । खर्चिलो र भड्किला क्रियाकलापले सङ्घीय प्रणालीकाविरुद्ध जनमत बनाउन मलजल गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशका मन्त्रालय एवम् अन्य अनावश्यक संरचना हटाएर खर्च घटाउने तथा कानुन र विकास निर्माणका काम बढाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा भएको केही ढिलाइ तथा अरुचिका कारण केही समस्या देखा परेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोही कारणले नै सङ्घीयता विरोधी प्रवृत्तिलाई बढवा दिने काम गरेको बताउनुभयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको कमजोरीलाई हटाएर नयाँ गति दिने र त्यसका लागि सङ्घीय निजामति ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरीलगायतका अन्य ऐनलाई गति दिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सङ्घीयता र समानुपातिक लोकतन्त्र निकै ठूलो बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानसभामार्फत् स्वीकार गरेको विषयमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै अगाडि जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बारेमा बहस र विवाद चल्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक वृत्त र समाजमा एकरुपता नभए पनि आन्दोलनका बलमा बनेको माहोलले राजनीतिकवृत्तमा झण्डै सर्वसम्मत् जस्तै भएको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गर्नुभयो । उहाँले संविधानतः सङ्घीय प्रणाली तथा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका बारेमा यसका पक्षधरले प्रश्न उठाउनु नैतिक र कानूनीरुपले पनि नमल्निे स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई कार्र्यान्वयन हुन नदिन तथा प्रभावित पार्ने विषय नैतिक र राजनीतिक हिसाबले पनि सह्य हुँदैन ।”
आफूहरु खोजेको सङ्घीयता अधिकार, साधनस्रोतको समुचित बाँडफाँट भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसमा रहेको कमजोरी हटाउन आफू प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई कार्यान्वयनका लागि २०७९ कात्तिक महिनामा दिएका सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा उच्च प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकार समक्ष पेस गरेका ९९ वटा सिफारिस विभिन्न १३ वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।
त्यसमा अधिकारक्षेत्रको थप स्पष्टता र संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित, महिलालगायतकाको अधिकार सुनिश्चितता तथा संयुक्त समितिको निर्माण र समितिको निर्देशन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय छन् । यस्तै, संवैधानिक आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन, सङ्घीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना, विकेन्द्रीकरण योजना, सुशासन, सेवा प्रवाह र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय छन् ।
समतामूलक समाज निर्माण, प्रशासनिक सङ्घीयता, संस्थागत संरचना, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य, वित्तीय सङ्घीयता तथा यससँग जोडिएका अन्य विषय पनि छन् । ती सिफारिस कुनै तत्काल गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् भने कुनै दीर्घकालसम्म गर्ने प्रकृतिका छन् ।
हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था
समितिले दिएको सिफारिसको वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय वा निकायमा पठाइसकिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । यसक्रममा सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आवश्यक कार्य हुनेछ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको हकमा सिफारिसलाई सम्बन्धित महाशाखाअनुसार वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “म प्रधानमन्त्री भइसकेपश्चात नेपाल सरकारका सचिवलाई दिएको ३० बुँदे निर्देशनको बुँदा नं ११ मा सङ्घीयतासँग सम्बन्धित शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवाप्रवाहलाई अझ गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सुधारसहितको कार्ययोजना तयार पार्ने विषय छ ।”
त्यसैगरी सीमान्तकृत वर्ग, श्रमजीवी वर्ग र समाजको तल्लो वर्गलाई प्रदान गरिने सेवामा देखिएका कठिनाइ र सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारको खोजी गरी तत्काल आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र सङ्घीय निजामति सेवा ऐन आगामी संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्न भनिएको छ ।
त्यसैगरी संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममासमेत सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको सवलीकरणका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्न र संसद्मा विचाराधीन विधेयकको टुङ्गो लगाउने कार्य उच्च प्राथमिकतामा परेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि केही विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकाय हस्तान्तरण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानूनलगायत अन्य आवश्यक ऐन कानून प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने प्रधानमन्त्रले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति तत्काल व्यवस्था गर्ने एवम् प्र्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गरिने उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय कानून निर्माण र संशोधन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयको यथाशीघ्र निरुपण गर्न सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकारसँग बाँझिएका ऐन संशोधन गर्ने, संविधानप्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नेमा आफू दत्तचित्त रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
मौलिक हकको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउने तथा मन्त्रिपरिषदको २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण परिमार्जन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा एक तिहाई महिला उम्मेदवारको सुनिश्चितता भएको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यालयलाई जनशक्ति र स्रोतसाधनमा उच्च प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यसमा लाग्ने समयलाई एक तिहाईले घटाउने, जनमैत्री, छिटोछरितो, सुलभ र कम खर्चिलो, झन्झटमुक्त, प्रविधिमैत्री बनाउन र कार्यसम्पादनमा संलग्न कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन निर्देशन दिइसकिएको र कतिपय सेवामा अनलाइन प्रणाली सुरु भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
