सेयर बजारमा कालो धन नियन्त्रण हुने

<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/3305f4fa6a04dbe9a6585869393ac6dd1481282516.jpg" style="width: 500px; float: left;">(रमेश लम्साल) | मङ्सिर २४, काठमाडौँ । लगानीकर्तालाई विश्वस्त गराउन केही समय लाग्ने भए पनि धितोपत्र बजारलाई सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले अत्याधुनिक प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।&nbsp;<br></p><p>अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी माघ १ गतेबाट धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन आस्वा प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको ‘आस्वा’ (एप्लिकेसन सपोर्टेड बाइ बल्क्ड एमाउन्ट) प्रणालीबाट लगानीकर्ता आफ्नो खाता रहेको बैंकबाट नै सेयरमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।&nbsp;<br></p><p>सार्वजनिक निष्काशनमा धितोपत्र खरिद गर्न आवेदन दिँदा लगानीकर्तालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा आवेदन बराबरको रकम रोक्का राखी धितोपत्र बाँडफाँडपछि मात्रै आवेदकको बाँडफाँडमा परेको धितोपत्र बराबरको रकम खाताबाट झिक्ने प्रणालीलाई आस्व भनिन्छ ।&nbsp;<br></p><p>लामो समय लगानीकर्ता लाइनमा बस्नुपर्ने, चेक र नगदबाट कारोबार गर्दा हस्ताक्षर नमिल्ने, खातामा रकम नहुने तथा अनधिकृत व्यक्तिले समेत सेयरमा लगानी गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायस्वरुप धितोपत्र बोर्डले नयाँ प्रणालीका रुपमा आस्वा लागू गर्न लागेको छ ।&nbsp;<br></p><p>नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सेयरमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताले अब आफ्नै खाता भएको बैंकबाटै सोझै लगानी गर्न सक्ने छन् । यसबाट लामो लाइन बस्नुपर्ने, धितोपत्रको प्रमाणपत्र पाउन ७० दिनभन्दा बढी कुर्नुपर्ने र आफ्नै रकम प्राप्त गर्नसमेत लामो समय लाग्ने अवस्थाको समेत अन्त्य हुनेछ । भारतमा सन् २००८ मा सुरु भएको सो प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन आठ वर्ष लागेको थियो ।&nbsp;<br></p><p>बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की पहिलो चरणमा ‘क’ वर्गका बैंकमार्फत सो प्रणाली लागू र त्यसपछि ‘ख’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र मर्चेन्ट बैंकमा सो प्रणाली लागू गरिने बताउनुहुन्छ । धितोपत्र बजारलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन बोर्डले नयाँ नयाँ प्रविधि सञ्चालनमा ल्याइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कार्की भारत र बङ्गलादेशको अनुभवलाई समेत हेरेर नेपालमा आस्वा प्रणाली लागू गर्न लागिएको बताउनुहुन्छ ।&nbsp;<br></p><p>सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रियालाई थप सरल, व्यवस्थित पारदर्शी तथा छिटो छरितो बनाई सार्वजनिक लागतलाई समेत न्यून गर्ने उद्देश्यले सो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) निर्देशिका, २०७३ अनुसार धितोपत्रको सूचीकरण छिटो गर्न सकिने हुँदा लगानीकर्ताले बजारबाट छिटो निकास पाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, खातावालाको परिचयमा सहयोग पुग्ने, वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता अभिवृद्धि हुने बोर्डको विश्वास छ ।&nbsp;<br></p><p>नयाँ प्रणाली लागू भएपछि २० दिनभित्रै लगानीकर्ताले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने शतप्रतिशत ब्याज पनि पाउनेछन् । हाल विभिन्न शुल्कका नाममा काटिँदै आएको रकमसमेत बचत हुनेछ । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि धितोपत्र बजारमा एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि स्थानीय मुद्रामा नै सेयर कारोबार गर्ने मार्ग प्रशस्त हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज, बैंकर्स सङ्घलगायतका सुझावका आधारमा नै बोर्ड अगाडि बढेको छ ।&nbsp;<br></p><p>बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्ठ पौड्याल पहिलो चरणमा ऐच्छिक रुपमा सो प्रणाली लागू हुने र विस्तारै अनिवार्य गरिने बताउनुहुन्छ । सो प्रणाली लागू हुन बङ्गलादेशमा पनि कम्तीमा पाँच वर्ष लागेको थियो । सेयर बजारमा कालोधन नियन्त्रण गर्न पनि आस्वा प्रणाली उपयुक्त विधि भएको भन्ने ठहरका साथ बोर्डले स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । प्रणालीमा अभ्यस्त गराउने चुनौती रहेको छ भने प्रणालीका सहभागी संस्थाबीच कार्य प्रक्रियामा तादाम्यता, सेवाको शुल्क व्यवस्था र सञ्चालन जोखिम रहे पनि प्रणाली सञ्चालमा आएपछि क्रमशः सुधार हुने पौड्यालको भनाइ छ ।&nbsp;<br></p><p>सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल बजार व्यवस्थित बनाउन अपनाइने सबै उपायलाई बैंकर्स सङ्घले अक्षरशः लागू गर्ने बताउनुहुन्छ । सञ्चालनका केही विषयमा तालमेल नहुँदा समस्या आउन सक्ने उल्लेख गर्दै दाहाल भन्नुहुन्छ – ‘‘बजार पारदर्शी होस्, व्यवस्थित र मर्यादित होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’’&nbsp;<br></p><p>बोर्डका अनुसार आव २०७२÷७३ मा प्राथमिक बजार मिश्रित रहेको थियो भने सार्वजनिक निष्काशन रकमको आधारमा समीक्षा वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३१.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १९ अर्बको पुँजी परिचालन भएको छ । बोर्डबाट आव २०७२÷७३ मा १४ सङ्गठित संस्थालाई रु आठ अर्ब ५९ करोड बराबरको साधारण सेयर निष्काशनका लागि, ३७ संस्थालाई कुल रु नौ अर्ब ४० करोड बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन, १३१ संस्थाको रु २१ अर्ब छ करोड बराबरको बोनस सेयर दर्ता तथा एक सङ्गठित संस्थालाई रु एक अर्ब बराबरको सामूहिक लगानी योजना सर्वसाधारणमा निष्काशनका लागि अनुमति दिएको जनाएको छ । रासस&nbsp;<br></p>