प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको १६७ पृष्ठको परमादेश [पूर्णपाठ]

<p><b>असार २८, काठमाडौँ ।</b> सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो।&nbsp;<br></p><p>त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश पनि जारी गरेको हो ।</p><p>प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पूर्णपातह १ सय ७६ पृष्ठको छ ।</p><p><b>हेर्नुहोस आदेशको पूर्णपाठ :</b></p><div class="news-content-area uk-text-justify" style="margin-top: 25px; line-height: 37.4px; font-size: 22px; color: rgba(0, 0, 0, 0.84); margin-right: 30px; margin-left: 0px; text-align: justify !important;"><p style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; line-height: 37.4px;"><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1duQf63AS359gzrwC4tWSLg-4KWBeQ8Z6/preview" width="640" height="480" style="vertical-align: middle; border-width: 0px; border-style: initial; width: 861.156px; margin: 20px 0px; height: 500px;"></iframe></p></div>