जग्गा बाँझो राखे ३ लाख जरिवाना ! जथाभावी प्लटिङ गर्न नपाइने

<p><b>पुष १५, काठमाडौं ।</b> सरकारले भू उपयोगसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त मस्यौदा कानुन संसदबाट पास भएमा अब कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले आफ्नो नाममा रहेको जमिन बाझो राख्न पाउने छैनन् । यदी बाँझो राखेमा ३ लाख रुपैयासम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।&nbsp;<br></p><p>भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले भूउपयोग सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो । यो मस्यौदाको महत्वपूर्ण प्रावधानको रुपमा रहेको व्यक्तिको नाममा रहेको जमिन बाँझो राखिएको खण्डमा सरकारी कानुनको दायरामा आउनुपर्नेछ । यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट यस अघिनै पारित भइसकेको छ, अब संसदमा पेश हुँदैछ ।&nbsp;</p><p>संसदबाट भूउपयोग ऐन बनेपछि देशभरका सबै सरकारी, सार्वजनिक, औद्योगिक प्रयोजन लगायत व्यक्तिका जग्गाहरुको पनि नयाँ मापन हुनेछ । सो अनुसार जग्गा १० प्रकारमा वर्गीकरण हुनेछ । यदी बर्गिकरण अनुसार कृषि क्षेत्रमा वर्गिकरण भएको जमिन बाँझो राखिएको खण्डमा जरिवाना लाग्नेछ ।&nbsp;</p><p>यदी केहि बिशेष कारण आफ्नो कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न बाध्य भएमा उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनुपर्नेछ । नियम अनुसार लगातार तीन बर्षसम्म कृषिक्षेत्र बाँझो राखेमा उक्त नियम लाग्नेछ ।&nbsp;</p><p>त्यस्तै मस्यौदा अनुसार तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना विपरित काम गरेमा वा निर्धातिर भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा पनि कानुनी सजाय हुनेछ । यस्तो अवस्थामा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ । कारवाहीमा पर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने प्रक्रियामा पक्ष झिकाउने, वयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिला गराउने लगायतका अदालती अधिकार सम्बन्धि अधिकारीलाई दिइएको छ । यो अवस्थामा कारवाहीमा पर्ने व्यक्तिले आफूमाथिको सजाय चित्त नबुझेमा कसूरदार व्यक्ति सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनका लागि जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।&nbsp;</p><p>संघीय संसदले ऐन पारित गरेपछि सबै स्थानीय तहले आ आफ्नो गाउँ ठाउँका जग्गा जमिनको उपयोगको नीति बनाउनेछन् । जुन प्रयोजनका लागि जग्गा वर्गीकरण गरिएको हो, त्यो जग्गाधनीले सो प्रयोजन विपरित गरेमा वा बाँझो राखेमा कानुनी कारवाही हुनेछ । यस्तो नियममा जरिवानाको अधिकार स्थानीय तहलाईनै दिईएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकण गर्ने र नक्सा तयार गर्ने अधिकार पाएका छन् । अब सबै स्थानीय तहले लालपुर्जाहरु पनि आफैं बनाउने र जग्गाको विवरण पनि आफैं अद्यावधिक गर्नेछन् ।&nbsp;</p><p>यो ऐन बनिसकेपछि आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न वा त्यसको बिक्री वितरण नपाइने भएको छ ।&nbsp;</p><p><b>यो ऐन पारित भएपछि अब नेपालभर १० प्रकारका जग्गा जमिन हुनेछन् ।</b></p><p>१. कृषि क्षेत्र&nbsp;</p><p>२. आवासीय क्षेत्र&nbsp;</p><p>३. व्यवसायिक क्षेत्र&nbsp;</p><p>४. औद्योगिक क्षेत्र&nbsp;</p><p>५. खानी तथा खनिज क्षेत्र&nbsp;</p><p>६. वन क्षेत्र&nbsp;</p><p>७, नदी, खोला, ताल क्षेत्र&nbsp;</p><p>८. सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र&nbsp;</p><p>९. सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र&nbsp;</p><p>१०. नेपाल सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र ।</p><p>मस्यौदा पारित भएमा माथिका १० क्षेत्र मध्ये जुन क्षेत्रमा जग्गा बर्गिकरण भएको त्यसै अनुसार प्रयोजन/उपभोग गर्न सकिनेछ । उदाहरणको लागि यदी औद्योगिक क्षेत्र हो भने त्यसमा घर बनाएर बस्न पाइनेछैन । यसै अनुसार कृषि क्षेत्र भनेर बर्गिकरण गरिएको जग्गा घडेरी भनेर बिक्रि गर्न पाइने छैन ।</p>