खोज

पुष १५, काठमाडौं । सरकारले भू उपयोगसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त मस्यौदा कानुन संसदबाट पास भएमा अब कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले आफ्नो नाममा रहेको जमिन बाझो राख्न पाउने छैनन् । यदी बाँझो राखेमा ३ लाख रुपैयासम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । 

भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले भूउपयोग सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो । यो मस्यौदाको महत्वपूर्ण प्रावधानको रुपमा रहेको व्यक्तिको नाममा रहेको जमिन बाँझो राखिएको खण्डमा सरकारी कानुनको दायरामा आउनुपर्नेछ । यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट यस अघिनै पारित भइसकेको छ, अब संसदमा पेश हुँदैछ । 

संसदबाट भूउपयोग ऐन बनेपछि देशभरका सबै सरकारी, सार्वजनिक, औद्योगिक प्रयोजन लगायत व्यक्तिका जग्गाहरुको पनि नयाँ मापन हुनेछ । सो अनुसार जग्गा १० प्रकारमा वर्गीकरण हुनेछ । यदी बर्गिकरण अनुसार कृषि क्षेत्रमा वर्गिकरण भएको जमिन बाँझो राखिएको खण्डमा जरिवाना लाग्नेछ । 

यदी केहि बिशेष कारण आफ्नो कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न बाध्य भएमा उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनुपर्नेछ । नियम अनुसार लगातार तीन बर्षसम्म कृषिक्षेत्र बाँझो राखेमा उक्त नियम लाग्नेछ । 

त्यस्तै मस्यौदा अनुसार तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना विपरित काम गरेमा वा निर्धातिर भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा पनि कानुनी सजाय हुनेछ । यस्तो अवस्थामा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ । कारवाहीमा पर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने प्रक्रियामा पक्ष झिकाउने, वयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिला गराउने लगायतका अदालती अधिकार सम्बन्धि अधिकारीलाई दिइएको छ । यो अवस्थामा कारवाहीमा पर्ने व्यक्तिले आफूमाथिको सजाय चित्त नबुझेमा कसूरदार व्यक्ति सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनका लागि जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

संघीय संसदले ऐन पारित गरेपछि सबै स्थानीय तहले आ आफ्नो गाउँ ठाउँका जग्गा जमिनको उपयोगको नीति बनाउनेछन् । जुन प्रयोजनका लागि जग्गा वर्गीकरण गरिएको हो, त्यो जग्गाधनीले सो प्रयोजन विपरित गरेमा वा बाँझो राखेमा कानुनी कारवाही हुनेछ । यस्तो नियममा जरिवानाको अधिकार स्थानीय तहलाईनै दिईएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकण गर्ने र नक्सा तयार गर्ने अधिकार पाएका छन् । अब सबै स्थानीय तहले लालपुर्जाहरु पनि आफैं बनाउने र जग्गाको विवरण पनि आफैं अद्यावधिक गर्नेछन् । 

यो ऐन बनिसकेपछि आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न वा त्यसको बिक्री वितरण नपाइने भएको छ । 

यो ऐन पारित भएपछि अब नेपालभर १० प्रकारका जग्गा जमिन हुनेछन् ।

१. कृषि क्षेत्र 

२. आवासीय क्षेत्र 

३. व्यवसायिक क्षेत्र 

४. औद्योगिक क्षेत्र 

५. खानी तथा खनिज क्षेत्र 

६. वन क्षेत्र 

७, नदी, खोला, ताल क्षेत्र 

८. सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र 

९. सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र 

१०. नेपाल सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र ।

मस्यौदा पारित भएमा माथिका १० क्षेत्र मध्ये जुन क्षेत्रमा जग्गा बर्गिकरण भएको त्यसै अनुसार प्रयोजन/उपभोग गर्न सकिनेछ । उदाहरणको लागि यदी औद्योगिक क्षेत्र हो भने त्यसमा घर बनाएर बस्न पाइनेछैन । यसै अनुसार कृषि क्षेत्र भनेर बर्गिकरण गरिएको जग्गा घडेरी भनेर बिक्रि गर्न पाइने छैन ।