चैत १५, काठमाडौं । यो वर्षसम्म ५२ जिल्लालाई कभर गरेको जनता आवास कार्यक्रम आगामी वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका ७२ जिल्लामै पु¥याइने भएको छ ।
सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले चैत्र १५ गते जनताआवास कार्यक्रमसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालय समन्वय बैठकको अध्यक्षतागर्दै निर्देशनस्वरुप ७२ जिल्लाका २५ हजार परिवारलाई घरबास निर्माणअघि बढाउने र सोही अनुरुपको बजेट बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जग्गानै नभएका लक्षित जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउन र सम्भव नभए जग्गा खरिदका लागि १ लाख उपलब्ध गराउन पनि मन्त्री केसीलेनिर्देशन दिएका छन् ।
आफै घर बनाउन नसकेका दलित, जनजाति, मुसलमान, संकटापन्न, लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक, पछाडि परेका जाति र समुदायलाई २०६६/६७ देखि सरकारले सुरक्षितआवासको व्यवस्थागर्दै आएको छ ।अतिविपन्न, असहाय, असक्त, बृद्धबृद्धा, अनाथबालबालिका, एकलमहिलाजस्ता घरमूलीजनताआवास कार्यक्रमको घरका लाभग्राही रहेकाहरूलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्न पनि बैठकको जोड थियो । यस्ता आवास गृहमा शौचालयको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने अनिवार्यता कार्यविधिले तोकेको छ । शौचालयनिर्माण नहुन्जेल घर निर्माण भए पनि कार्यविधिले काम पूरा भएको मान्दैन ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि २२ हजार परिवारका लागि जनताआवास कार्यक्रमल्याउने लक्ष्य राखिएको र यो वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने ३ हजार घर निर्माणको कार्य पूरा गर्न जनताआवास कार्यक्रमकार्यविधि नै कतिपय सन्दर्भमा बाधक बनेको तीतो अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै यसको न्यायोचित संशोधनहुनुपर्ने कुरामाअधिकांश सहभागिहरूले विचार व्यक्त गरेका थिए । उक्तकार्यविधिले कतिपय सन्दर्भमा व्यवधान पु¥याएकोमा कार्यविधिलाई संशोधन र परिमार्जन गरी लचिलो र ब्यावहारिक बनाउन एवं जनता आवाससम्बन्धी अनुगमन समितिलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालयको व्यवस्थाका लागि समेत मन्त्री केसीले निर्देशन दिएको जनता आवास योजना केन्द्रिय समन्वय समितिका सदस्य सुशिल भट्टले जानकारी दिए ।
