मङ्सिर २७, काठमाडौँ | नयाँ सरकार गठनसँगै प्रमुख दलका नेताहरूको ध्यान पावर सेयरिङका विषयतिर गएको छ । दलहरूबीच सरकार गठनको विषयमा ठोस छलफल भइसकेको छैन । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका नाम मंगलबार सार्वजनिक गरेसँगै निर्वाचन प्रक्रिया पूरा हुनेछ । त्यसपछि मात्र दलहरू सरकार गठनमा औपचारिक रूपमा छलफलमा जुट्ने छन् ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ । त्यसैले पुस अन्तिम वा माघ पहिलो सातातिर देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउने देखिन्छ । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पाँच वर्षे कार्यकाल २९ फागुनमा सकिँदैछ । तर, त्यसअघि नै संसद्ले नयाँ राष्ट्रपति चुन्न सक्ने परिस्थिति देखिएको छ ।
संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने क्रममा भण्डारीले ३९ हजार २७५ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । उनकी निकटतम् प्रतिस्पर्धी कांग्रेसकी कुमारी लक्ष्मी राईले ११ हजार ७३० मत पाएकी थिइन् । भण्डारीलाई एमाले र माओवादी केन्द्रले साझा उम्मेदवार बनाएका थिए ।
राष्ट्रपतिका लागि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाका ८७९ जना मतदाताले भोट हालेका थिए । त्यसबेला कुल ८८४ मतदातामध्ये ८७९ जना मात्रै सहभागी भएका थिए । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार केन्द्रीय संसद्को मतभार ७९ र प्रदेशको मतभार ४८ कायम गरिएको थियो। ८७९ जना मतदाताको कुल मतभार ५२ हजार ४२२ हुन्छ।
यसपटक नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन छ । सरकार बनाउन अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत पुग्दैन । त्यसैले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सामेल हुने देखिएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा पनि सरकारमा सामेल हुने मनस्थितिमा देखिएकाले पावर सेयरिङको विषय निकै पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ ।
गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले पनि करिब सात वर्ष शीतल निवासमा बिताएका थिए । अब तेस्रो राष्ट्रपतिको खोजी सुरु भएको छ । अहिले कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने एकिन भइसकेको छैन । तर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन सरकार बनाउने सम्भावना बढी छ ।
गठबन्धनमा आबद्ध दललाई मनाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार र कांग्रेसबाटै राष्ट्रपति बनाउने प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको योजना छ । उनी सकेसम्म सांसद नभएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा पठाउने पक्षमा छन् । सरकार निर्माणका लागि एक मत पनि महत्त्वपूर्ण रहेकाले संसद् बाहिरबाट राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा उनी रहेको बालुवाटार निकट स्रोतले जनाएको छ ।
सरकार गठनको समीकरण बनेसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पद बाँडफाँट हुनेछ । कांग्रेसमा अरु राजकीय पद बाँडफाँड गरेर भए पनि राष्ट्रपति आफैंले राख्नुपर्ने आवाज प्रबल बन्दै गएको छ ।
राष्ट्रपति कसको भागमा पर्छ भन्ने निश्चित भइनसके पनि आकांक्षीले दौडधुप गरिरहेका छन् । नयाँ संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले देशको तेस्रो राष्ट्रपति पुरुष वा महिला को बन्लान् भन्ने चासो देखिएको छ ।
यतिबेला राष्ट्रपतिमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, पूर्वसभामुखद्वय अग्निप्रसाद सापकोटा र कृष्णबहादुर महरा तथा वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको नाम चर्चामा आउन थालेको छ । मधेस केन्द्रित दलहरूले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउन सकिने बताउन थालेका छन् ।
