उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन माग

<p><b>मङ्सिर ६, मुस्ताङ&nbsp;|&nbsp;</b>मुस्ताङको तीनवटा स्थानीय तहले आफ्नो भूगोललाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन माग गरेका छन् । लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको सबै र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ लाई सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ ।&nbsp;<br></p><p>निषेधित क्षेत्रमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा पर्यटक आगमन बढ्न नसक्दा स्थानीयको जनजीवन तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरिएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्वु गुरुङले बताए । “उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्र कायम राख्न पर्यटक आगमनमा कमी भई यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ,” उनले भने, “शुल्कसमेत अत्याधिक बढी भएकाले उक्त निषेधित क्षेत्रलाई हटाउन माग गरेका हाँै ।”</p><p>प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रकुमार महतोसँग तीन स्थानीय तहका अध्यक्षले निषेधित क्षेत्र हटाउनका लागि स्थानीयवासी, होटल व्यवसायी र गाउँपालिकाको निर्णयसहितको निवेदन बुझाएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत असोज र कात्तिकमा उनीहरु मुस्ताङ आएका समयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।&nbsp;&nbsp;</p><p>अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)मा समेटिएको उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न विदेशी पर्यटकले दश दिनका लागि पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । दश दिनभन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन रु ५० का दरले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । मुस्ताङका साथै मनाङ र गोरखाका केही भूगोललाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।&nbsp;</p><p>निषेधित क्षेत्र कायम गरेका कारण विदेशीहरु सजिलै छिर्न नपाउने र स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन गुरुङले बताए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुस्ताङमा ७१ हजार सात सय सातजना विदेशी पर्यटक आएकामा अर्ध निषेधित क्षेत्रका रुपमा रहेको उपल्लो मुस्ताङमा तीन हजार तीन सय ८८ पर्यटकले भ्रमण गरेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ ।&nbsp;</p><p>सन् २०२३ को नौ महिनाको अवधिमा पनि उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या तीन हजारभन्दा बढी रहेको एक्याप जोमसोमले जनाएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा रहेको उपल्लो मुस्ताङलाई सरकारले अर्ध निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सरकारले सन् १९९२ मा उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटकलाई भ्रमणका लागि खुल्ला गरेको थियो ।&nbsp;</p><p>सबै वर्ग र आर्थिक हैसियतका पर्यटकका लागि अनुकूल हुने किसिमको शुल्क निर्धारण र प्रक्रिया बनाउन आवश्यक रहेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले बताए । कलात्मक पहाड, उजाड मरुभूमिजस्तै भूगोल, माटोले बनाइएका घर, हिमाली जीवनशैली, पुरानो तिब्बती संस्कृति, ऐतिहासिक महत्वका दरबार, गुम्बा, छोर्तेन, कोरला नाका उपल्लो मुस्ताङका आकर्षण हुन् ।&nbsp;</p>