फागुन ३, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको शुक्रबार एक वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा सरकारले जनअपेक्षाअनुसारको काम भने गर्न सकेन् । संघियताको नयाँ अभ्यास र केन्द्र सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया सरकारको छ । तर सरकारले देशकै अन्य प्रदेशभन्दा सबैभन्दा पहिला नाम र राजधानीको टुंगो सर्वसम्मत लगाउँदा कमाएको चर्चा अन्य गतिविधिहरुले भने आझेलमा पारेको छ ।
सरकार गठन भएदेखी हालसम्म कर्णाली सरकारले ४० वटा मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट २३० वटा निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार १ वर्षको अवधिमा धेरै निर्णयहरु गरेर अघि बढेपनि कार्यान्वयनको पाटो भने सुस्त देखिएको छ । तर प्रदेश सरकारले केही उपलव्धिकमुलक कामहरु पनि गरेको छ । कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को भव्य रुपमा उद्घाटन गरी राराबाट पुरै देशको ध्यान आफूतिर आकर्षित गदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नु अर्को उपलव्धी हो । सरकारले चीनसंगको सम्वन्ध विस्तारसंगै छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग जोड्ने त्रिदेशीय सडक निमार्णको काम थालनी, अर्गानिक तथा डिजिटल प्रदेश घोषणा, प्रदेश योजना गठन, प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुको पहिचान, ५ सय मेगावार्ट विजुलि उत्पादन गर्ने उद्घोष, श्रम दिवस संचालन, प्रोजेक्ट वैक विस्तार, आपतकालिन उद्धार सेवा संचालन , प्रदेश समन्वय परिषद वैठक सम्पन्न गर्नु १ वर्षमा गरेका महत्वपुर्ण उपलव्धीहरु हुन् । भुगोलले पछि पारिएको कर्णालीमा जनताले भौतिक पूर्वाधारको विकास बढी चाहान्छन् । तर भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकहरु झन निराशामा छन् । ‘एक वर्षको अवधिमा संक्रमणकालिन सिमा, वाध्यताकाबिच विकासका केही कामहरु अघि बढेका छन्’ सरकारकी प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी भन्छिन्, ‘हामी आफ्नै काामबाट सन्तोष नभएपछि आगामी दिनमा जनअपेक्षाअनुसारका कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्छौं ।’ जनताको आशालाई कार्यान्वयनमा लैजान स्पस्ट खाका तयार गरेर अघि बढ्ने रणनीतिमा सरकार बढ्ने केसी बताउँछिन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले १ वर्षको अवधिमा धेरै महत्वपुर्ण निर्णयहरु गरेपनि कायान्वयनमा भने ल्याउन सकेको छैन् । सरकारका मन्त्रीहरुको स–साना कार्यक्रममा दिँदा जनस्तरबाट बढी आलोचित भए । सरकारले धेरै निर्णय गर्ने तर निर्णय कार्वान्वयन गर्न नसक्दा जनतामा अविश्वास र आक्रोश देखिन थालेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । सरकार गठन भएको एक वर्षमा जनतालाई निराशा बढी बनाएको टिप्पणि प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् यज्ञ विसीको छ । उनले कर्णालीको विकासमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष एक भएर काम गर्ने उद्घोष भएपनि सत्तापक्ष दुईतिहाईको दम्भमा रुमलिँदा विसकाले गति लिन नसकेको आरोप लगाए । सरकरले ऐन कानुन बनाउन ढिलाई गरेको उनको भनाई छ । ‘सरकार गठन भएको बेला खरायो गतिमा अघि बढ्यो तर विस्तारै कछुवा गतिमा निर्णय गर्दा जनतामा निराशा छ’ विसी भन्छन्, ‘समृद्ध प्रदेश बनाउने अभियानमा प्रतिपक्ष दल आगामी दिनमा थप सशक्त भएर अघि बढ्छ ।’ प्रदेशलाई समृद्ध वनाउने अभियान अन्तरर्गत आफ्ना महत्वपुर्ण दृष्टिकोण सहितको भिजन सार्वजनिक गरेपनि आफुले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौतिको रुपमा देखा परेको विश्लेषक एवम् प्रध्यापक कमल लम्साल बताउँछन् । प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कानुन निर्माणमा पनि अपेक्षा गरिए अनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाई छ । एक वर्षको अवधिमा कतिपय मन्त्रालयले बनाउनु पर्ने कानुन समेत बनाउन सकेनन् । यसो त सरकारलाई संरचना अभाव, जनशतिm अभाव, अनुभवको अभाव, प्रदेश स्थानीयतहसंग समन्वय अभाव, संघिय सरकारबाट असहयोग जस्ता कारणले पनि १ वर्षको अवधिमा सरकार अलमलमै देखिने गरेको लम्सालले उल्लेख गरे ।
जनतालाई विकासको अनुभूत गराउँछौंः मुख्यमन्त्री
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जनतालाई विकासको अनुभूती दिने गरी काम गरिरहेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा शाहीले शून्यताको स्थितिबाट सरकारलाई नीतिगत, संस्थागत, व्यवहारगत र कार्यगत रुपमा अघि बढाउन केही समय लागेकाले अलमल जस्तो देखिएको बताए । ‘अब कर्णालीमा विकासको गति बढ्छ’ शाहीले भने, ‘अहिले जनतामा छाएको निराशालाई आशामा बदल्न सरकार कटिवद्ध रहनेछ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले एक वर्षको अवधिमा १०८ वटा संगठन संरचना विस्तार गरेर काम अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले कर्णालीबासीको सुख र समृद्धिको लागि सरकार दुरगामी सोचका साथ अघि बढेको बताए । ‘शुरुवाती अवस्थामा कार्यान्वयका लागि आवश्यक पर्ने कार्य वातावरण बनाउने प्रयासमा थप समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था समेत छ’ शाहीले भने । आगामी वर्षदेखी आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाको जगमा बसेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु तयार भएको र केही तर्जुमाको चरणमा रहेको शाहीको भनाई छ ।
