एक दर्जन संस्थाले लिएनन् लोक सेवाको परामर्श, अझैपनि आफुखुसी कर्मचारी भर्ना गर्दै

<p><b>चैत्र १०, काठमाडौँ ।</b> संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनमा आएको साढे पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा समेत एक दर्जन बढी सङ्गठित संस्थाले अझै लोक सेवा आयोगको परामर्श लिएका छैनन् ।<br></p><p>लोक सेवा आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘कार्य सम्पादनका छ वर्ष’ विषयक पुस्तक सार्वजनिककीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले वीर अस्पताल (नाम्स), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) जस्ता ठूला सङ्गठित संस्थाले नै आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषयलाई बुझ पचाएको बताउनुभयो । “हाम्रो पदावधि आजदेखि सकिँदै छ, आयोगमा छिटो पदाधिकारी सिफारिस गरिनुपर्छ, भोलिदेखि परीक्षा, बढुवा, अन्तरवार्ता, नतीजा प्रकाशन सबै रोकिन्छ, सचिवसम्मको बढुवा रोकिन्छ, पदाधिकारी नहुँदा निजामती र सङ्गठित संस्थामा कर्मचारी अभाव हुन्छ, यसैले छिटो पदाधिकारी सिफारिस गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।&nbsp;</p><p>आयोगले निजामतीका साथै ११९ सङ्गठित संस्थाको कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा काम गर्दै आएको छ । आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तारपछि सङ्गठित संस्थामा आवेदन दिनेको सङ्ख्यासमेत बढ्न थालेको छ । ती संस्थामा समेत निजामती सेवामा जस्तै योग्य कर्मचारी स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा सिफारिस गर्ने आयोगको प्रतिबद्धता छ ।</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/99bc192cbdd7b740a3819b97fabab62c1616508959.jpg" style="width: 960px;"><br></p><p><b>आयोगमा देखिएका समस्या</b></p><p>विसं २०७१ चैत ११ गतेदेखि आजसम्मको छ वर्षे अवधिमा आयोगको परामर्शलाई झञ्झट र बोझका रुपमा लिने गरेको पाइएको अध्यक्ष मैनालीले सुनाउनुभयो । परामर्श नै नलिने वा लिएकामा फगत औपचारिकता निर्वाहको रुपमा लिने गरेको पाइएको छ ।&nbsp;</p><p>अधिकांश परामर्श अनादर गरिएको आयोगको गुनासो छ । यसबाट संविधानको आशय र भावनाको अवमूल्याङ्कन भएको छ । ‘‘अझै पनि आयोगलाई छलेर अस्थायी, करार, ज्यालादारी आदिमा भर्ना गरेर आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने काम रोकिएको छैन’’, आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।&nbsp;</p><p>सीमित प्रतियोगिता, स्वतः बढुवा, सीमित खुला प्रतियोगिता, ज्यालादारी, अस्थायीलाई उमेर हद नलाग्ने जस्ता योग्यता प्रणाली प्रतिकुलका पदपूर्तिका अभ्यास गर्नका लागि सेवा शर्तसम्बन्धी कानून आयोगको परामर्शमा निर्माण गर्न नचाहेको देखिएको निष्कर्ष पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरियो । सार्वजनिक संस्थाको पाठ्यक्रम अनुपयुक्त रहेकाले यसलाई परिमार्जन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगले जनाएको छ । निजामती सेवाको अप्राविधिकतर्फको पाठ्यक्रम परिमार्जन भए पनि प्राविधिकतर्फको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न बाँकी रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ ।&nbsp;</p><p>विश्वमै परीक्षण विधिमा नवीन प्रयोग भइरहेकामा आयोगले पनि त्यसलाई अवलम्बन गर्न स्रोत, साधन र क्षमता बढाउनुपर्ने माग गरेको छ । कुनै पनि परीक्षण विधि पूर्ण नहुने भएकाले पूर्णतातिर लैजाने खालका परीक्षण विधि क्रमशः भित्र्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगको ठहर छ ।&nbsp;</p><p><b>छ वर्षका उपलब्धि</b></p><p>वर्तमान पदाधिकारीको २०७१ चैत ११ गते नियुक्ति भएपछि त्यसै वर्ष चैत २३ गतेदेखि विद्युतीय प्रणालीबाट दरखास्त लिन थालिएको छ । दरखास्त शुल्क पनि इसेवाका माध्यमबाट लिन सकिने प्रणालीको विकास गरिएको छ । परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका आयोगमै बसेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।</p><p>एउटै उत्तरपुस्तिका दुई जनालाई परीक्षण गराउँदा अङ्कमा धेरै फरक परेमा तेस्रो परीक्षकबाट समेत परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्न रोकिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि लहान र वीरगञ्जमा दरखास्त फारम भर्ने व्यवस्थासहित परीक्षा केन्द्र&nbsp; सञ्चालन शुरु गरिएको छ । हुम्लामा यसअघिदेखि नै परीक्षा केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएको छ ।</p><p>&nbsp;योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको नारा अनुसार काम गरिरहेको आयोगको परीक्षासम्बन्धी काममा हिलो एवं फोहरका छिटा नपरुन् भनी अनियमिततामा संलग्न हुने कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छ । उपलब्धि एवं आयोगको साखका लागि अवकाशपछि पनि पूर्व पदाधिकारीका रुपमा बाहिर बसेर काम गरिने प्रतिबद्धता अध्यक्ष एवं सदस्यहरुले पत्रकार सम्मेलनमा गर्नु भएको छ ।</p><p>&nbsp;राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा तोक आदेशका भरमा जागीर खाने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी पाँच वर्ष लगाएर लिखित परीक्षाबाट कर्मचारी सिफारिसको व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । संविधान कार्यान्वयनसँगै विश्वविद्यालय र विद्यालय बाहेकका सबै सङ्गठित संस्था आयोगअन्तर्गत आएपछि साँँच्चीको लोक सेवा आयोग बनेको सदस्य अशोककुमार झाले बताउनुभयो ।</p><p>आयोगसम्बन्धी विधेयकलगायत कानूनी विषयमा भने सरकार र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको चेपुवामा परेको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाइँले विसं २००८ देखि नै आयोगले योग्य उम्मेदवारलाई निष्पक्ष तरीकाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै आएको बताउनुभयो ।</p><div><br></div>