खोज

चैत २७, काठमाडौं | व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकले वैशाख २ गते भित्र एनसेलबाट ३३ अर्ब पूँजीगत लाभकर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले वैशाख २ गते भित्र एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर असुल गर्न दिइएको पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराएको हो । लेखा समितिले आजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यस बिषयमा जवाफ मागेको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको स्पष्टिकरण पछी लेखा समितिले पुँजीगत लाभकर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट नभई सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै असुली गर्ने पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

आयकर ऐन २०५८ अनुसार ऐनसेलले नै पूजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्ने समितिले दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । 

समितिले एनसेलको हरेक पटकको कारोबारमा कर छलीको प्रयास गरेको भन्दै दोषीमाथि कडा कार्बाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पुनः निर्देशन दिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको स्पष्टिकरण 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एनसेल विक्री प्रकरणमा ३३ अर्ब लाभकर छुट दिने निर्णय नभएको स्पष्टिकारण दिएका छन् ।

आइतबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेल प्रकरणबारे स्पष्टीकरण दिएका हुन् । टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेल टेलियासोनेरा कम्पनीले एक्जियटालाई बिक्री गर्दा बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लभकर नबुझाएको र सरकारले त्यसलाई उठाउनुको सट्टा उन्मुक्ति दिने निर्णय भएको भन्दै लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई आज समितिमा डाकेको थियो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमा एनसेलको अहिलेको कम्पनी आजियाटाले पुरानो कम्पनीबाट उठाइयोस भनेर निवेदन दिएको भन्दै उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा मौखिक रुपमा छलफल मात्र भएको हो । लिखित प्रस्ताव पुगेको कुरा गलत हो ।’ 

समितिमा पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलका विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै राज्यले तदारुकता लियो भने कर उठाउन कुनै समस्या नहुने बताए। 'एनसेल यहीँ छ कहीँ गएको छैन,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'राज्यले तदारुकता देखाए कर उठाउन सकिन्छ।' 

प्रधानमन्त्री दाहालले क्रेताबाट नभइ बिक्रेताबाट लाभकर उठाउन प्रयास गरिएको बताए । लेखा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्रेता-बिक्रेता दुबैलाई राखेर लाभकर कसले तिर्ने भन्ने बारे छलफल गरी टुंगोमा पुर्‍याउने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै लाभ कर चुक्ता नगरी कम्पनी किनबेच भएकोबारे अध्ययन तथा छानविन समिति बनाउने बचन दिएका छन् । 

लेखा समितिमा यसअघि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई डाकिएको थियो तर अर्थमन्त्री महराको जवाफ चित्त नबुझेपछि समितिले आज प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाएको हो ।