२०८३, १२ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

वाणिज्य बैंकको शाखा १० स्थानीय तहमा अझै पुगेन, कुन प्रदेशमा कति शाखा ?

२०७६, ६ माघ सोमबार ०७:१७

माघ ६, काठमाडौं । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै १० तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा नपुगेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाको विस्तृत प्रतिवेदन अनुसार गत मंसिर मसान्तसम्म अब १० वटा स्थानीय तहमा मात्रै शाखा पुग्न बाँकी रहेको पाइएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले ७ सय ४३ स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरिसकेको उल्लेख छ।

कुन प्रदेशमा कति शाखा ?

७ वटै प्रदेश मध्ये १, २, गण्डकी, कणालीमा १/१,  बागमती प्रदेशमा २ वटा र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा ४ वटा स्थानीय तहमा बैंक पुग्न बाँकि रहेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटामा, प्रदेश २ को १३६ स्थानीयमध्ये १३५ वटामा, बागमती प्रदेशमा रहेका ११९ स्थानीय तहमध्ये ११७ वटामा, गण्डकी प्रदेशको ८५ स्थानीय तहमध्ये ८४ वटामा, प्रदेश ५ का १०९ स्थानीय तहमध्ये सबै स्थानीय तहमा, कणाली प्रदेशको ७९ स्थानीय तहमध्ये ७८ र सुदुर पश्चिम प्रदेशको ८८ स्थानीय तहमध्ये ८४ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको छ ।

हाल नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक, २४ विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ९१ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंकले वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या २०७६ असार मसान्तमा ८ हजार ६८६ रहेकोमा २०७६ मंसिर मसान्तमा ९ हजार २९७ पुगेको छ ।

निक्षेप ४.० प्रतिशतले बढ्यो 

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ४.० प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ६.२ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ मंसिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १५.६ प्रतिशतले बढेको छ । २०७६ मंसिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ८.१ प्रतिशत, ३२.० प्रतिशत र ४९.१ प्रतिशत रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो अंश क्रमशः ८.८ प्रतिशत, ३३.४ प्रतिशत र ४७.५ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४५.४ प्रतिशत रहेको छ ।अघिल्लो वर्षको सोही अवधीमा यस्तो निक्षेपको अंश ४५.१ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेको छ ।

कर्जा प्रवाह बढ्यो 

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १०.२ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ मंसिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १५ प्रतिशतले बढेको छ । २०७६ मंसिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६४.७ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा र १३.६ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ ।

२०७५ मंसिर मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६३.३ प्रतिशत र १४.६ प्रतिशत रहेको थियो । .समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.६ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.८ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.७ प्रतिशत, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.० प्रतिशत र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.७ प्रतिशतले बढेको छ । 

यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा ११.१ प्रतिशत, ओभरड्राफ्ट कर्जा २.१ प्रतिशत, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ४.९ प्रतिशत, डिमान्ड तथा चालु पूँजी कर्जा ७.८ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ६.८ प्रतिशत र हायर पर्चेज कर्जा १.३ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
गैरीगाउँस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा पनि डोजर चल्यो परराष्ट्र सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल २४ घण्टामा दुई हजार ९०३ जना सवारी चालक सवारी नियम उल्लंघनको कारबाहीमा बालेनशाहलाई हर्क साम्पाङको सुझाव : जनतालाई धेरै दुःख नदिनु सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्यो नियमावलीलाई ‘सुपर कानुन’ बनाउने प्रयास भइरहेको छ: देवराज चालिसे संसद स्थगनका वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग तनहुँमा बस दुर्घटना अपडेट : दुई जनाकाे मृत्यु, २७ घाइते वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउँछौं: प्रधानमन्त्री शाह सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जबरजस्ती बल प्रयोग हुँदैन: शिक्षामन्त्री पोखरेल कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया स्थगित पोखराबाट भैरहवाका लागि छुटेको बस तनहुँमा दुर्घटना संसदीय दलको विधान परिमार्जन गर्ने कांग्रेसको निर्णय शनिबार बिहानैदेखि सुकुम्बासी बस्तीका घर टहरा भत्काइने रास्वपा कार्यालयमा सुकुम्बासी मोर्चाका नेताहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरामा रास्वपा कार्यालयमा सुकुमवासीहरू जाने भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए सुकुम्बासी कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन आज सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट