2026-06-14

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सञ्चारसम्बन्धी कानुन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको होइन : मन्त्री कार्की

फागुन २५, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि निरङ्कुशता लाद्न र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्नका लागि सञ्चारसम्बन्धी कानुन ल्याएको प्रस्ट पार्नुभएको छ ।  

कोभिड–१९ र आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रकारिता क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रका सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका लागि सरकार दृढ रहेको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो । मन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकारको सम्मानका लागि ‘पत्रकार वृत्ति कोष’ को व्यवस्था गरिएको भन्दै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निर्देशिका पास भएको जानकारीसमेत दिनुभयो । 

महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ ले केही अस्पष्टता सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई थप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसअघिको सरकारले सरोकारवाला निकायको सहभागिता बिना नै बनाएका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोभिड–१९ का क्रममा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई धेरै प्रभाव पारेको भन्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भइरहेको बताउँदै सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

“हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ११औँ संशोधन २०७८ का केही विषयमा महासङ्घले आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकाले तत्काल सम्बोधनका लागि माग गर्दछ”, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । महासङ्घले युएईमा पक्राउ परेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाइका लागि पहल गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । 

प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य ठाकुर बेलबासेले नयाँ मिडियालाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने विषयमा बजेटमा सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पहिलो खेलमै मोरक्कोसँग बराबरीमा रोकियो ब्राजिल रास्वपा बागमती प्रदेश सभापतिमा उत्सव अर्याल निर्वाचित, दुई मतले हारे लामिछानेलाई संसारमा अहिले सबै भन्दा धेरै गाली र अपमान गरिने मान्छे म नै हुँला: हर्क साम्पाङ पुराना शक्तिहरूसँग अब देश सुधार्ने कुनै योजना र ठाउँ बाँकी छैन, वैकल्पिक शक्तिहरू नै अबको निकास हुन्: बाबुराम भट्टराई काभ्रे बस दुर्घटना छानबिन गर्न समिति गठन आगामी आर्थिक वर्षमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुग्ने पार्टीको अस्तित्व कायम गरेर नै अरूलाई पनि जोड्दै जानेछौँ: कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिबारे हर्क साम्पाङले मागे रास्वपाको धारणा ट्राफिक कारबाहीमा १७ लाख ८६ हजार राजस्व संकलन जग्गा विवादका क्रममा कुटपिट हुँदा एक वृद्धको मृत्यु मन नपरेको खण्डमा सरकारै ढाल्न पाइने अधिकार यही थलोले राख्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले अर्थमन्त्रीको कुरा फेरियो, नयाँ भनिनेहरू नै पुराना हुन्: रामकुमारी झाँक्री बीपी राजमार्गमा बस दुर्घटना अपडेट: मृतकको संख्या ८ पुग्यो, १६ घाइते काभ्रेपलाञ्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आइतबार चीन भ्रमणमा जाँदै बालेन सरकार ६ महिनामै ढाल्न भदौको भन्दा सशक्त आन्दोलन एमालेको अगुवाइमा गर्न आवश्यक छ: महेश बस्नेत नेपाल सरकारको अहिले रक्षा मन्त्री को हुनुहुन्छ, रक्षा मन्त्रीलाई सभामुखले बोलाउनुपर्छ: हर्क साम्पाङ अर्थमन्त्रीबाट समिति र संसदको अवमूल्यन भएको छ धम्काउने कोसिस भएको छ: वर्षामान पुन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक