गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्दै खगराज, यस्तो छ उनको विगत

<p><b>पुस २५, काठमाडौं |</b> नेकपा एमालेका संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ।<br></p><p>प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले दिएको समयसीमा आज दिउँसो ४ बजे सकिँदैछ। उक्त समय भित्रै मुख्यमन्त्री दाबी पेश गर्न जाने तयारी भइरहेको एमाले सांसद यशोदा रिमालले जानकारी दिइन्। सत्ता गठबन्धनको आइतबार साँझ बसेको शीर्ष नेताको बैठकले प्रदेश भागबण्डा गर्दा गण्डकी एमालेको भागमा परेको थियो।</p><p><img src="https://sajhasabal.com/wp-content/uploads/2024/10/eeac807a5e41d044e86404eaf7e97a111673244974.jpg" style="width: 800px;"><br></p><p>प्रदेश सभामा २२ सिट रहेको एमाले गण्डकी संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई माओवादीको ८ र राप्रपाका २ सांसदले समर्थन जनाएका छन्। एमालेको सममर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रदेश सभामा २७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने प्रतिपक्षमा पुगेको छ।</p><p>६० सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत ३१ सांसद चाहिन्छ। अधिकारीलाई एमाले, माओवादी र राप्रपा गरी ३२ सांसदले समर्थन दिएका छन्। मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद जितेर नेकपा एकिकृत समाजवादी प्रवेश गरेका राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’ ले पनि सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने संकेत गरेका छन्। नेकपा एमालेका संगठन विभाग प्रमुख एवं स्थायी कमिटी सदस्य अधिकारी गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्ने लक्ष्यसहित कास्की–१ (२) बाट चुनाव लडेका थिए। यद्यपि, उनले आफ्नो चाहना प्रतिनिधि सभामै रहे पनि पार्टीले प्रदेश पठाएको बताउँदै आएका छन्।&nbsp;</p><p>प्रदेशमा चुनाव लडेर फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरूङलाई उनकै समूहको जोडबलमा प्रतिनिधि सभाको टिकट दिइएको थियो। यसरी गुरूङलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउन सफल भएका अधिकारी केन्द्रिय सत्तामा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मुख्यमन्त्रीमा उनलाई चिठ्ठा परेको हो। ११ वर्षकै उमेरदेखि राजनीतिमा लागेका अधिकारी पहिलो पटक २०७० सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका थिए। २०७४ को चुनावपछि प्रतिनिधि सभामा एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बनेका अधिकारी १३ दिने गृहमन्त्री पनि हुन्।&nbsp;</p><p>एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि उनलाई २०७८ जेठ २७ मा गृहमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। संसद विघटनपश्चात मन्त्रिपरिषद विस्तारका विरूद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनमै उनीसहित अन्य मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएको थियो। २०४८ सालदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनाव लडेका अधिकारी ३ पटक हार बेहोरेका थिए भने २ पटक जितको स्वाद चाखेका थिए ।</p>