मुख्यमन्त्री र सभामुख कहाँ, कसले लिने सत्ता साझेदार दलभित्र लगभग सहमति

<p><b>पुस २५, काठमाडौं |</b> सत्ता साझेदार ७ दलभित्र प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कहाँ कुन पार्टीले लिने र सभामुख कसले लिने भन्नेबारे लगभग सहमति भएको छ।<br></p><p>बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारबारे छलफल भएको थियो। सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न यसअघि नै प्रदेश प्रमुखहरूले समय दिइसकेका थिए।</p><p>सोहीअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा नेकपा एमालेका सांसद हिक्मत कार्की आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। यहाँ सत्ता साझेदार अन्य दलले कार्कीलाई समर्थन गरेका छन्।</p><p><img src="https://sajhasabal.com/wp-content/uploads/2024/10/7bdcf3cd7952072e1ff36b5a4724fe9c1673245623.jpg" style="width: 1034px;"><br></p><p>बाँकी ६ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख कहाँ कसले लिने भन्नेबारे छलफल गरेर लगभग सहमति गरिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।</p><p>प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्री पाइसकेको एमालेले अब गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको छ। यी ठाउँमा एमालेले पाँचै वर्ष मुख्यमन्त्री लिने सहमति छ।</p><p>बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आलोपालो हुने सहमति बनेको हो। तर कहाँ को पहिला मुख्यमन्त्री लिने थप छलफल आवश्यक रहेको ती नेता बताउँछन्।</p><p>सम्भवत बागमतीमा पहिलो कार्यकाल माओवादीले मुख्यमन्त्री लिने र दोस्रो कार्यकाल एमालेलाई छाड्ने समझदारी हुन सक्छ। यस्तै सुदूरपश्चिममा पहिलो कार्यकाल एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनाउनेबारे छलफल भएको छ।</p><p>मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि आलोपालो गर्ने सहमति छ। पहिलो कार्यकाल जसपाले लिने र दोस्रोमा जनमत पार्टीलाई दिनेबारे छलफल भएको छ।</p><p>जहाँ जसले मुख्यमन्त्री लिने हो त्यो प्रदेशमा अर्को दललाई सभामुख दिने सहमतिमा पनि सत्ता साझेदार दल पुगेका छन्। त्यसो गर्दा एमाले र माओवादीले कि मुख्यमन्त्री कि सभामुख पाउनेछन्।</p><p>तर बागमती प्रदेशको सभामुख पद राप्रपालाई दिने तयारी छ। राप्रपाले यहाँ मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट भने प्रदेशमा प्रतिनिधित्व छैन। गत मंसिरमा भएको चुनावमा रास्वपाले प्रदेशमा उम्मेदवार उठाएको थिएन।</p><p>सत्ता साझेदार दलभित्र उपसभामुखलगायत पदमा पनि कहाँ, कसले लिने भागबन्डा भएको छ। सत्ता साझेदार दलभित्र भएका सहमति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएका छैनन्।</p>