खोज

जेठ १४, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरिब र विदेशबाट फर्केका नेपालीको आरडीटी विधिबाट गरिने कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि पैसा नलिन आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २ गते जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिका सामाजिक न्यायको दृष्टिले उपयोगी नदेखिएको भन्दै तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएका हो ।

उक्त निर्देशिकाले निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले पनि आरडीटी परीक्षण गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार आरडीटी टेष्टको खरिद मूल्यमा २० प्रतिशत नबढ्ने गरी शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले गरिबीको रेखामुनि रहेका, सीमाबाट लुकिछिपी र समूहगत रुपमा प्रवेश गरेका, कोरोनाको जोखिममा परेका, लक्षण देखिएका, तेस्रो मुलुकबाट आउने कम आय भएका श्रमिक वर्गका लागि सरकारको उक्त निर्णय सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले उचित नभएको बताएको हो ।

यी समूहका व्यक्तिका लागि सरकारको आरडीटी टेस्ट सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल लागू नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको हो । अन्य व्यक्तिको हकमा के कस्तो अवस्था र परिस्थिति र आधारमा उक्त नीति ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्ने विषयमा सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश