<p>बैशाख ३, काठमाडौं । झन्डै दुई वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई प्रक्रिया अगाडि नबढेको एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले पहल थालेको छ ।</p><p> सरकार र सदनको समेत टकरावको अवस्था बन्दै आएको सम्झौता कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले चासो दिएका हुन्।<br></p><p>प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकार प्रतिनिधि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।</p><p>पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा (एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले समेत एमसीसी अगाडि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।</p><p> सार्वजनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री तथा सदनमा परराष्ट्रमन्त्री तथा सांसदहरूले उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।</p><p>मन्त्री श्रेष्ठले कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्न आफूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्राप्त रहेको जानकारी दिए । बिहीबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने, “प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने विषय चासो राख्नुभएको छ । उहाँले अगाडि बढाउन भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम म सभामुखसँग कुरा गर्नेछु ।’’</p><p>संसद्को बिजनेस तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ । सरकारका तर्फबाट हुने बिजनेसको प्राथमिकता कानुन मन्त्रीसँगको परामर्शमा अगाडि बढ्ने संसदीय परम्परा छ ।</p><p>आजकोगोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।</p>
Related News


