ओरेन्टल सहकारीले हिनामिना गर्‍यो बचतकर्ताको रु १० अर्ब ८३ करोड

<p><b>मङ्सिर ३, काठमाडौँ |</b> समस्याग्रस्त एउटै सहकारीले बचतकर्ताको रु १० अर्ब ८३ करोड ८२ लाख ५६ हजार एक सय ७४ हिनामिना गरेको तथ्य फेला परेको छ ।&nbsp;<br></p><p>सरकारले २०७४ साल कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडले देशभर नौ वटा शाखा खोली रु १० अर्ब भन्दामाथि बचत सङ्कलन गरेर भागेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।&nbsp;</p><p>समितिले सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, शेयर र अपार्टमेन्टको समेत गरी रु १० अर्बभन्दा माथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको हो । २०७४ सालमा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।</p><p>सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्रमात्र पठाएर अन्य कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p>ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सात हजार ६ सय ४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै माग दाबी गरेको पनि उहाँको भनाइ छ ।&nbsp;</p><p>ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो ।</p><p>सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सहकारीका सञ्चालकले समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नदिएपछि सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठले २०७९ साल असोज ७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुभएको हो ।&nbsp;</p><p>सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ओरेन्टलका पूर्व अध्यक्ष सुधीर बस्नेतलाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको थियो ।&nbsp;</p><p>“छलफलमा बस्नेतले समस्याग्रस्त घोषणा भएका हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पनि हाम्रै भनेका छन्”, समितिका कार्यालय प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो ।</p><p>ओरेन्टलका नेपालगञ्ज, पोखरा, दाङ, सुर्खेत, काठमाडौँ, विराटनगर, इटहरी, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी नौवटा शाखा कार्यालय स्थापना गरी बचत सङ्कलन गरेको भेटिएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले हालसम्म १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।</p><p>सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड छन् ।</p><p>यसैगरी प्यासिफक सेभिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेटिभ लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् ।</p><p>सरकारले घोषणा गरेका समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन कार्यालयले नै गर्दै आएको जानकारी पनि समितिको सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका कार्यालय प्रमख पौडेलले दिनुभयो ।&nbsp;</p><p>ओरेन्टलबाहेक अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका धेरैजसो बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ । बाँकीलाई पनि छिटो बचत फिर्ता गर्न कानूनबमोजिम कारबाहीको चरणमा प्रवेश गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p>समस्याग्रस्त सहकारीमा पैसा फस्नेमा धेरैजसो सेवा निवृत्त कर्मचारी रहेको समितिका शाखा अधिकृत तेजनाथ पोखरेलले बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p>सहकारीको उद्देश्य सदस्य भएर नै कारोबार गर्ने भए पनि पसलमा समेत बचत सङ्कलन गर्ने गर्दा पनि समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । पसलबाट बचत गर्नेले त्यो सहकारीका विषयमा थप जानकारी पनि नलिने गरेकाले फस्ने गरेका छन् ।</p><p>सहकारीको सिद्धान्त सदस्य नियन्त्रित प्रणाली भए पनि केही व्यक्तिको सक्रियतामा मात्र यसका गतिविधि चल्दा पैसा फस्ने गरेको छ । एउटै पुँजीपतिले पैसा हालेर अरूको बचतमात्र सङ्कलन गर्ने र पैसा जम्मा पारेर हिँड्ने गरेको समितिले फेला पारेको छ ।</p><p>समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीका सञ्चालक, ऋणी, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई तिर्ने बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्वको साँवाब्याज बुझाउन कात्तिक २१ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।</p><p>समितिले पटकपटक सम्पर्क, पत्राचार र राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्दासमेत हालसम्म पनि संस्थालाई तिर्न बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्व बाँकी भएकाले १५ दिने सूचना सार्वजनिक गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । तिर्नुपर्ने साँवाब्याज १५ दिनभित्र नबुझाउने सहकारीका सञ्चालक, ऋणी, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।</p>