खोज

चैत्र १८,काठमाडौं। सडक रुट इजाजतमा व्यवसायीको एकाधिकार तोड्नको लागि सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार ‘यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका, २०७४’ जारी गर्दै यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य गराएको हो । 

यसअघिको यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका २०६० मा रुट इजाजतका लागि स्थानीय यातायात समितिको सिफारिस चाहिने उल्लेख थियो तर समितिको यो सिफारिशले सिण्डिकेट बढेको भन्दै निर्देशिका संशोधन गरिएको  विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए  ।

संशोधित नयाँ निर्देशिका अनुसार अब रुट इजाजत लिन समितिको सिफारिश आवश्यक नपर्ने भएको छ ।  विभागले जारि गरेको कार्यविधिअनुसार अब कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीको रुट इजाजत पाउने छैनन् । नयाँ निर्देशिका अनुसार अब कुनै संस्था वा कम्पनीले मात्रै यस्तो रुट इजाजत पाउने छन्, जसका लागि कम्तीमा ५ वटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ । तर कम्पनीले भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न नपाउने विभागले जनाएको छ ।

विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गरेलगत्तै अब कुनै संस्था वा कम्पनीले सोझै विभागमा गई रुट इजाजत लिन पाउने छन् । जसका कारण यातायात क्षेत्रमा रुट इजाजत नपाउने गरी भएको सिण्डिकेट खारेज भएको छ ।