खोज

असोज ९, काठमाडौँ | प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले मुलुकमा बढ्दो महिला हिंसा, बलात्कारजन्य घटना तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । 

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार तथा समाजकल्याण परिषद्का कामलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका महिलाआयोगसहित सात आयोगको अनुगमन, नियमन तथा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पनि समितिलाई सक्रिय बनाइनेछ । 

समितिका सभापति नीरुदेवी पालले पछिल्लो समय महिलामाथि हुने बलात्कार, हत्या, हिंसा र आतङ्कले देश आक्रान्त बनेको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाको न्यूनीकरण तथा दोषीमाथि कानूनी कारवाहीका लागि समितिले विशेष पहल गर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरोकार भएका सबै निकाय र संयन्त्रलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न समितिले ध्यानाकर्षण गराउनाका साथै महिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सचेतनात्मक अभियान देशभर लैजाने बताउनुभयो । 

समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले मुलुकमा व्याप्त महिला हिंसा, बलात्कार, हत्या, अपहरण तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमाथि ज्यादतीका घटना बढिरहेको बताउँदै यस्ता गतिविधि न्यूनीकरणका लागि समितिले अभिभावकका रुपमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुपर्ने औंँल्याउनुभयो । 

समितिअन्तर्गतका विभिन्न आयोगको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा गैरसरकारी संस्थाको कामलाई नियमन र एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने गरी अनुगमन र नियमनका काममा समितिले हस्तक्षेप गर्नुपनेमा पनि उहाँहरुको जोड थियो । आफ्नो धारणा राख्नेमा पार्वत गुरुङ, गणेश ठगुन्ना, लक्ष्मी परियार, हीरा गुरुङ, अमृता थापा मगर, खेमप्रसाद लोहनी, कृष्णबहादुर राई, विमला नेपाली, विमला विश्वकर्मा, नारायणप्रसाद खतिवडा, ध्रुवकुमार शाही, कुमारी मेचेलगायत हुनुहुन्थ्यो । 

उपसमिति गठन 

समितिको आजको बैठकले समितिको कार्यविधि र नियमावली बनाउनका लागि सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । समितिमा अमृता थापा मगर, लक्ष्मी परियार, गणेश ठगुन्ना, रानी मण्डल, विमला नेपाली, विमला विश्वकर्मा र दुर्गाबहादुर राउत हुनुहुन्छ । समितिलाई दुई दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिको अर्को बैठक बुधबार अपराह्न ३ बजे बस्ने जनाइएको छ । 

बैठकमा समितिको सचिवालयका तर्फबाट आव २०७५÷७६ मा अन्तर्गतका मन्त्रालय र आयोगको नीति÷कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमनसम्बन्धी कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमलाई उपसमितिले आवश्यकताका सन्दर्भमा थपघट र परिमार्जन गरी पूर्णता दिनेछ ।