प्रभात सुवेदी | ‘…एकातिर यस्ता कदमहरु भैरहँदा विद्यालय स्तरका भाषिक र वार्णिक रुपमा संक्रमणमा परेका बालबालिकाहरुको उपचार अब कहाँ र कुन अस्पतालमा लगेर गर्ने हो केही अत्तो पत्तो छैन ।’
मानव सभ्यताको विकासक्रम सँगै मनका विचार तथा भावनाहरुको आदानप्रदान गर्नका लागि मानिसले अनेकन विकल्पहरुको खोजी गर्दै जाने क्रममा अनेक प्रकारका सङ्केतहरुको प्रयोग गर्न शुरु गरेको कुरा हामीले अध्ययन गर्दै आएका छौँ । मानिसले मनका भावनाहरुलाई अभिव्यक्त गर्नका यत्ति मात्रै पर्याप्त भएन र यसका लागि लिपीको विकास तथा प्रयोग गर्दै जान थालेको हो । विश्व परिवेश नियाल्ने हो भने यूनानी तथा ग्रीक सभ्यतामा नै लिपीको प्रयोग शुरुवात गरिएको थियो ।
नेपालको सन्दर्भ केलाउने हो भने भाषिक इतिहास पनि प्राचीनकाल देखिको पाइन्छ । तर प्राचीन भाषा तथा लिपीहरुको संरचना जे जस्तो थियो त्यो अहिले छैन । धेरै पर जानु पनि पर्दैन पृथ्वीनारायण शाहको पालाका लिपी तथा आदिकवि भानुभक्तको कृतिमा उल्लेख गरिएका वर्णहरुको संरचनामा अहिले आएर परिवर्तन भएको छ । गया, खाया, लाया, पाया जस्ता शब्दहरुलाई प्रसङ्ग र आवश्यकताको आधारमा गयो, खायो, लायो, पायो स्वरुपमा प्रयोग गरिँदै आइएको छ । पौराणिक कालदेखि नै नेपाल अस्तित्वमा रहेको कुरा धार्मिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख गरिएको छ । यही अस्तित्वका आधारमा नै नेपालको परिभाषा हामीले पढ्दै आएका छौँ । जस्तो कि, नेपाललाई सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोवन, द्वापरयुगमा मुक्तिसोपान र कलियुगमा नेपाल भनिदैँ आइएको छ । जसमा हामी सबै अभ्यस्त छौँ । नामाकरणको हिसावले पानी, सूर्य, आगो, हिमाल, धरती, आकाश आदि शब्दहरु पनि कुनै खास आधारमा नै छनोट गरिएको छ । यसको पछाडि पनि कुनै न कुनै आधारहरु हुनु पर्दछ । नत्रभने आकाशलाई धर्ती र धर्तीलाई आकाश भनेपनि त के फरक भयो र ?
ढिलै भएपनि लामो बहस र चर्चापछि हालै नेपाली भाषा तथा लिपीको क्षेत्रमा देखिएका दुई धारहरुको अन्त्य गर्ने प्रयास भएको छ । यो प्रयासले कत्तिको सार्थकता पाउने हो भन्ने कुरा त भविष्यको कुरा हो तर यसमा अझै पनि सोचविचार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । सदियौँदेखि चल्दै आएको रितीथिती, परम्परा, धर्म, संस्कार, चालचलन, सामाजिक परम्पराहरु भनेको कुनै पनि मानिसले परिवर्तन गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन । यी कुराहरु भनेको आमा र बाबा जस्तै हुन् । किनकी आमाबाबा भनेको मन लागेर परिवर्तन गर्ने कुरै हैन । त्यसैले यस्ता पक्षहरुले समयसापेक्ष परिवर्तन आफै खोजिरहेका हुन्छन् । किनकी समाज गतिशिल प्रकृयाको उपज हो । सामजिक रहनसहन, परम्परा, चालचलनहरु भनेका मानिसले आफ्ना सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्नका लागि बनाएका हुन् तर यस्ता सामाजिक मान्यताहरुले आम मानिसहरुको मन र मस्तिष्कमा यति गहिरो छाप पारेका हुन्छन् कि त्यसको परिवर्तनका सवालमा मानिसले चाहेर पनि केही हुन सक्दैन ।
भाषा र लिपी पनि त्यही हो । जसलाई कसैले आफुले चाहेर परिवर्तन हुने हैन । पछिल्लो समयमा खुट्टा काट्ने र नकाट्नेहरुकाबीच वर्णको नाममा भाषिक युद्ध नै चर्कियो । अझ भनौँ कतै कतै आम सञ्चारहरुमा त दोहोरी नै भएको हेर्न, सुन्न अनि पढ्न पाइयो । कुन्नी के गर्नेलाई भन्दा के गर्नेलाई लाज भनेजस्तै आफूलाई प्राज्ञिक थलोका हिमायतीहरुले नै यसरी भाषा र लिपीको नाममा चर्को बहस गर्न थालेपछि मुख्य आधार मानिएको शिक्षा क्षेत्र नै तहसनहसको अवस्थामा गुज्रियो । बालबालिकाहरुमा एकखाले अन्योलता पैदा भयो । अनि वर्षौँदेखि अध्यापन गर्दै आउनु भएको गुरुहरु पनि अन्योल अन्योलमा अध्यापन गरिहरको अवस्था आयो । कुनै विद्यार्थीले प्रश्न सोधिहालेको अवस्थामा पनि गुरुहरुले यो पनि हो त्यो पनि हो भन्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । पढाउने र सिकाउनेहरुमा नै भ्रम भएपछि अनि पढ्ने र लेख्नेहरुले नै के पढ्ने र लेख्ने त ?
एकातिर मुलुक नै संक्रमणको अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्थामा अनावश्यक रुपमा नेपाली भाषामा संयुक्त अक्षर हटाउने खेलोले नेपालको शिक्षाक्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको अवस्था सबैले भोग्नु परको तितो यथार्थ हामी सबैको सामु छँदैछ । नीति नियम निर्माताहरुले पनि कुरै नबुझिकन सहमति गरिदिँदाको परिणतीका कारण लाखौँ विद्यार्थीहरुको सिकाई अन्यौलतापूर्ण भूमरीमा रुमल्लिरहेको अवस्था छ ।
नेपालको उच्च माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम र त्यसपछि क्रमशः विद्यालय तहमा लागू गरेर पाठ्यक्रम र तदनुरुपका पाठ्यपुस्तकहरु निर्माण गरेर लागू गरेर केही वर्ष पठनपाठन गराइसकिएपछिको अवस्थामा अहिले आएर हामीले गल्ती गर्यौं भन्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट स्वीकृत शब्दकोष २०७२ को खारेजी गरिएको जनाइएको छ । एकातिर यस्ता कदमहरु भैरहँदा विद्यालय स्तरका भाषिक र वार्णिक रुपमा संक्रमणमा परेका बालबालिकाहरुको उपचार अब कहाँ र कुन अस्पतालमा लगेर गर्ने हो केही अत्तो पत्तो छैन । हुन पनि हो, एकातिर पाठ्यपुस्तक समयमा पुगेन भन्ने गुनासो आइरहने र अर्कोतिर भने करोडौँ खर्च गरेर छापिसकिएका पाठ्यपुस्तकमा अब कसरी वर्ण वा अक्षरहरुलाई सुधार गर्ने हो भन्ने अन्योलता ज्यूँ का त्यूँ रहेको अवस्था छ । फेरि पुरानै वर्णको संरचनालाई कायम गरेर पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्ने हो भने यी पाठ्यपुस्तकहरु खेर जाने अवस्था रहेको छ भने अर्कोतिर फेरि ठूलो लगानीमा पाठ्यपुस्तकको प्रकाशन गर्नुपर्ने भएकोले मुलुकलाई आर्थिक भार पर्न जाने भएकोले वर्तमान वर्णमा प्रकाशित भएका पाठ्यपुस्तकहरुलाई नै कसरी सदुपयोग भन्ने सवालमा चर्चा भइरहको अवस्था छ ।
अब नयाँ पाठ्यपुस्तक छापेर फेरि आर्थिक व्ययभार बढाउनुभन्दा पनि छापिसकेका पाठ्यपुस्तकहरुलाई नै बरु शुद्धिपत्रहरु पठाएर प्रयोग गर्न लगाउने भन्ने चर्चा पनि चलिरहको अवस्था छ । यसो गर्नु पनि सान्दर्भिक नै होला तर शिक्षकले शुद्धिपत्र पढाउने कि पाठ्यक्रम पढाउने भन्ने कुरा त अन्योलमै रहन्छ । विद्यार्थीहरुलाई पनि के भनेर जवाफ दिने होला त ? उनिहरुले बारम्बार शिक्षकहरुलाई सोधिरहनेछन् कि, यस्तो किन भयो, के कारणले भयो, हिजोसम्म विद्यार्थी, द्वन्द, बुद्धि, समृद्धी, द्वितीय लेख्यौँ अब फेरि विद्यार्थी, द्वन्द्व, बुद्धि, समृद्धि, द्वितीय लेख्नुपर्ने भो । फेरि केही वर्षपछि अर्को तरीका पो आउने हो कि भनेर बालबालिकाहरु नै अचम्मित हुने वातावरण यो राज्यले बनायो । यस्तो बनाएको राज्ले हो कि, कसले हो यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? यदि यो कदम सहि हैन भने कार्वाही कसले भोग्ने हो त ? जिम्मेवारी कसले लिने हो ? कस्तो प्रकारको कार्वाहीको व्यवस्था होला त ? यसलाई कुन नियमकानुनको आधारमा के कारवाही होला त ? हैन भने यति लामो समय भाषिक पीडा आम पाठक, शिक्षक, विद्यार्थीहरु, अभिभावकहरु सबैलाई भएको कुरा राज्यले स्वीकार गर्नु पर्दछ । अनि यसबाट परेको क्षतिको जिम्मेवारी राज्यले लिनै पर्दछ ।
भाषाको शुद्धिपत्र आउनु आउनु भन्दा पनि कुरो प्रणालीको हो । कसैको वहकाउमा लागेर राज्यले भाषिक नीति ल्याउने हो भने यो मुलुक भाषिक बर्बादीको बाटोतर्फ उन्मुख नहोला भन्न सकिँदैन ।
जति जे कुरा गरेतापनि हामीले प्रचलनमा ल्याएको भाषाको मूल जग र व्यकरणको आधारभूत जग भनेको नै संस्कृत हो । प्राचीन धर्मशास्त्र र दर्शनमा ऋषिमुनीहरुले जे जसरी वर्णहरुको संरचना तयार गरे त्यही जगमा टेकेर नै आजको भाषाको संरचना तयार भएको हो । उच्चारणका हिसाबले कतिपय अङ्ग्रेजी शब्दहरु त संस्कृतसँग मेल खान्छन् भने संस्कृतलाई नै भाषाको जननीका रुपमा लिन सकिन्छ ।
भाषा, लिपी र मुलुकको शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यले अडान लिनै पर्दछ । स्थानीय पाठ्यक्रमको संरचनाका सन्दर्भ वाहेकको अवस्थामा राज्यले नै अत्यन्तै ठोस अडान लिन सक्नु पर्ने यो अनुभवले देखाएको छ । किनकी यसरी पुरानै वर्ण विन्यास कायम गर्नु पर्ने भएमा किन यसरी नयाँ भन्दै संयुक्त अक्षरलाई हटाउने खालका अभियानहरुमा सहमति जनाउनु परेको थियो त ? त्यसैले अब यस्तो अवस्था फेरि पनि नदोहोरियोस् । भाषा र लिपीका नाममा फेरि पनि चर्काचर्की बहस गर्ने अवस्था नआओस् । शुद्धिपत्रका साथमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक ल्याउने कार्यमा पनि ढिलाई नगरियोस् ।
