सुशील दर्नाल / माघ १५, काठमाडौँ | जिन्दगीको उत्तरार्धमा सन्तान आफ्नै साथमा रहूँन भन्ने कुन आमाको चाहना हुँदैन र ! आफ्नो ज्यान आफैलाई भारी भएर घुडाले बूढो शरीर धान्न नसकेको बेला घर, परिवार, छोराछोरी र आफन्तजनको सहारा हरेक वृद्धवृद्धाले खोज्छन् र यो स्वाभाविक हो ।
सन्तान भएर पनि बूढेसकालमा एक्लो जिन्दगी जिउनु पर्दा साह्रै विरक्त लाग्दो रहेछ मानव सेवा आश्रममा आश्रय लिइरहकी ९० वर्षीया रमा थापालाई । बाबुको मृत्युपछि दुई भाइ छोराले भएको सबै सम्पत्ति कुम्ल्याए र आमालाई सडकमा बेवारिसे छाडे । बूढेसकालमा आफ्नै छोराको आँखाको कसिङ्गर भएपछि उनी आश्रमको आड लागेको पनि आज सात महिना बितिसक्यो । अहिलेसम्म कुनै आफन्त पनि खोज्न आएका छैनन् ।
बूढेसकालमा पाल्ने एकमात्र छोराले सडकमै छाडेपछि टोखास्थित पवित्र समाज सेवा नेपालमा आश्रित हुनुपरेको छ ६० वर्षीया सुन्तली आमालाई । तीन भाइ छोरा भएर पनि काठमाडौँका सडकमा मगन्ते जीवन जीउन बाध्य छिन् उमेरले ७० काटेकी चितवनकी प्रीति खड्का । आफूले मागेर जीवन गुजारा गर्नुपरे पनि ती छोराको मायाले भने पिरोलिरहन्छ प्रीतिलाई ।
यी प्रतिनिधि आमाहरु मात्रै हुन् । डाँडामाथिका घाम बनेका यी वृद्धाहरु सन्तान भएर पनि वृद्धाश्रममा जेनतेन जीवन धानिरहेका छन् । छोराछोरीको गतिलै आय भए पनि वृद्धाश्रम भरोसामा बाँच्नुपर्ने बाबुहरु पनि उत्तिकै छन् । एकातिर सन्तान भएर पनि आश्रममा एकाँकी जीवन जीउनुपर्ने पीडा अर्कातिर शारीरिक दुर्बलता र उदासीनता ।
वृद्धाश्रममा बस्ने अधिकांश वृद्धवृद्धामध्ये धेरैका छोराबुहारी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायतलगायतका मुलुकमा राम्रै पेशा व्यवसाय गर्छन् । कतिपय त राजनीतिक दलका नेता तथा व्यापारीसमेत छन् । तर पनि आफ्ना आमाबाबुलाई वृद्धाश्रममा लगेर थन्काएका छन् । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका महासचिव छत्रबहादुर प्रधानले सम्पत्तिका कारण वृद्धवृद्धा बूढेसकालमा आफ्ना सन्तानबाट एक्लिनु परेको तर्क गर्नुहुन्छ । नयाँ पुस्तामा देखिएको व्यक्तिवादी सोचसँगै मौलाएको एकल परिवार (श्रीमान्, श्रीमती, छोरा÷छोरी) को संरचनाभित्र जन्मदाता बाबुआमा नअटाएको देखिन्छ ।
महासंघले पटकपटक अनुनयविनय गर्दा पनि ज्येष्ठ नागरिकको समस्या सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको महासचिव प्रधानको गुनासो छ । ज्येष्ठ नागरिक अधिकारकर्मी सीताराम ढकाल ज्येष्ठ नागरिकले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र अनुभवको सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा यातायात र स्वास्थ्योपचारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिए पनि त्यो अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै अग्रज समाज नेपालको नेतृत्वमा ज्येष्ठ नागरिकले विगत पाँच वर्षदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन अगाडि निरन्तर धर्नासमेत दिँदै आएका छन् ।
अग्रज समाजका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुली बजार भाउ र महँगीलाई ध्यानमा राखेर ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै भएको वृद्धाभत्ता कम्तीमा रु पाँच हजार पुर्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । विसं २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले रु १०० बाट शुरु गर्नुभएको वृद्धभत्ता अहिले रु दुई हजार पुगेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक (दलित, महिला, लोपोन्मुख जाति, आदिवासी, कर्णालीवासी) र एकल महिलाले ५५ वर्ष र अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ६५ वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने पछिल्लो पटक गरिएको छ । विगतदेखि नै नागरिकता नभएका कारण वृद्धाश्रमको आश्रय लिने कतिपय ज्येष्ठ नागरिक यस्तो सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गर्नेभन्दा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले खासै नयाँ काम गरेको देखिँदैन । छोराछोरीलाई आफ्ना बाबुआमाप्रति उत्तरदायी बनाउँदै बाबुआमालाई घरभित्रै स्याहारेर राख्ने परिपाटी पुनःस्थापना गर्न सबैभन्दा पहिला घरघरमा नैतिक शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ महासचिव प्रधान ।
विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको संख्या (६० वर्ष पुगेका) २५ लाख अर्थात कूल जनसंख्याको ८.१३ प्रतिशत छ । हाल विश्वमा ६० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक करिब ८० करोड रहेको अनुमान छ । यो संख्या सन् २०५० सम्ममा दुई अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विसं २०३३ मा पशुपति पञ्चदेवल समाज कल्याण केन्द्र (हालको पशुपति वृद्धाश्रम) स्थापना गर्न नहुने टिप्पणी त्यतिखेर गरिए पनि अहिले देशैभरि करिब ८० वृद्धाश्रम रहेका छन् । पछिल्लो समयमा संयुक्त परिवारभन्दा पनि एकल परिवारको संस्कृति मौलाउन पुग्दा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनी गरिएको संवैधानिक व्यवस्था जतिसक्दो चाँडो ऐन÷कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
अधिकारका लागि पाँच वर्षदेखि धर्नामा बस्दै आइरहेका वृद्धवृद्धाले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको हक दाबी नलाग्ने, आमाबाबु जीवित रहुञ्जेल पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा नामसारी गर्न नपाइने र बाबुआमाविरुद्ध कुनै निहुँमा उजुरी गर्न नपाइने मागलाई कानूनमै उतार्न सकिए साँचो अर्थमा बूढाबूढीप्रति न्याय गरिएको ठहर्ने छ ।रासस
