असार २५, सुर्खेत | नेपालमा भारतबाट वर्षेनी अर्बौंको तरकारी आयात हुने भन्ने समाचार कुनै नौलो विषय लाग्दैन । त्यहाँबाट आयातित तरकारीको मुलुकका सातवटै प्रदेशमा पुग्छ । हिजो आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर साविक कर्णालीको हिमाली क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।
यसरी तरकारी आयात भइरहँदा स्थानीयस्तरमा तरकारी नै उत्पादन नभएको भने होइन । केही परिमाणमा भए पनि किसानले स्वच्छ र प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादन गरेकै पाइन्छ तर स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका तरकारीले बजार नपाउँदा कर्णालीका किसानलाई घरघरमा पुगेर तरकारी बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । बाहिरबाट आएका तरकारी किन्ने आदत बसेकाले आफूहरुले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार पाउन नसकेको जुम्लास्थित तिला गाउँपालिका किसान कर्णबहादुर हमालले राससलाई बताउनुभयो ।
“हामीले घरमै ताजा तरकारी उत्पादन गरेका छौँ तर यही किनेर खानुपर्छ भन्ने मानसिकता उपभोक्तामा हट्दै गएको छ”,हमालले भन्नुभयो, “आफैँले उत्पादन गरेको प्रतिकेजी रु ८० को तरकारी अहिले घरघरमा पुगेर रु ३०-४० बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । तरकारी नबेच्दा त्यही रुपैयाँ पनि नआउने डर छ । यस विषयमा सरकार र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाले ध्यान दिनुपथ्र्यो । ”
काउली, बन्दा, आलु, फर्सी, गोलभेँडा, काँक्रा, मूला, गाँजरलगायत आफूले उत्पादन गरेका तरकारी गाउँमै पुगेर न्यूनतम मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नुपर्दा निराशा छाएको छ भन्दै उहाँले जोड दिनुभयोे, “गाउँवासीमा किनेर खाने बानी छैन । उनीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले हामीले चाहेको मूल्यमा बिक्री पनि गर्न सक्दैनौँ ।”
अर्का स्थानीय किसान नरबहादुर रावतले तराईबाट आउने तरकारी सस्तो पाउने भएकाले उपभोक्ताले त्यही किन्ने गरेको बताउनुभयो । “आयतित तरकारी विशाक्त छ भन्नेमा उपभोक्ता धेरैलाई चेतना छैन । उनीहरुको आँखा सस्तोमा मात्र जान्छ”, किसान रावतले भन्नुभयो । आयतित तरकारीले स्थानीय तरकारीलाई विस्थापन गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
हिमालमा उत्पादन भएको तरकारी तराई पठाउँदा बीचैमा कुहिएर जाने समस्या रहेको यहाँका किसान बताउछन् । मौसम र बेमौसम दुवै समय बाटोमा महीनौँ दिन लगाएर आउँदा पनि नकुहिने तरकारीका सवालमा उपभोक्ता सबैलाई सचेतना हुनुपर्ने तिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विष्णु बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
“विषादी मिश्रित तरकारी तथा खाद्यवस्तुको जानकारी, कृषि क्षेत्रको विकास र यो पेशालाई सम्मानित बनाउन नसकिएसम्म परनिर्भरता बढिरहन्छ”,उपाध्यक्ष बुढाले भन्नुभयो, “त्यसैले कृषि र युवा रोजगारसँग केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ लैजान सकेमात्र हाम्रो आत्मनिर्भरता बढ्छ ।”यसका लागि किसानलाई कृषि पेशामा लाग्न उत्साह हुने वातावरण सबै तहका सरकारले सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
