फास्ट ट्रयाक बनाउन पूर्ण स्वदेशी लगानी, डेढ महिनाभित्रै काम सुरु हुनसक्ने

<p><b>फागुन ११, काठमाडौँ |</b> सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले कम्पनी वा विकास समिति मोडलमा फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माण गर्न सुझाब दिएको छ । समितिले पूर्ण स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न पनि सुझाब दिएको छ ।<br></p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/0c5429d499dbe6d77cffd86ce8fcd4ca1487727595.jpg" style="width: 440px; float: left;">समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । छोटो समयमा गुणस्तरीय निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएल एन्ड एफएस) ले तयार गरेकै डिपिआर खरिद गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । फास्ट ट्रयाकबारे यसअघि भएका सबै अध्ययन, आयोजना रहने ठाउँको स्थलगत अवलोकन र विज्ञदेखि जनस्तरसम्मको छलफलपछि सुझाब तयार गरेको समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।</p><p>भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सरकारले अझ अध्ययन गर्नेछ र अघि बढ्नेछ ।’</p><p>राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सुझाब समितिमा आयोगकै पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सदस्य प्रा. हिरेन्द्रमान प्रधान, भौतिक &nbsp;पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर गुरुङ, अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी, कानुनसचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की सदस्य थिए । फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्य समितिका सदस्यसचिव थिए ।</p><h3><b>तोकिएका ३ काम र समितिको सुझाब</b></h3><p><b>१) तोकिएको काम :</b> भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) उपयुक्त हुने वा नहुने अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाब दिनेछ । कम्पनीले तयार गरेको प्रतिवेदन उपयुक्त भए त्यही सिफारिस गर्नेछ । नभएमा नेपाल सरकारले फेरि अध्ययन सुरु गर्ने वा के गर्ने भन्नेबारे आवश्यक सुझाब दिनेछ ।</p><p>समितिको सुझाब : फास्ट ट्रयाक जतिसक्दो छिटो र कम खर्चमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ डिपिआर तयार गर्न समय र खर्च धेरै लाग्ने देखियो । नयाँ डिपिआर तयार गर्दा केही फाइदा भए पनि एक वर्ष आवश्यक पर्ने र खर्च पहिले डिपिआर बनाउँदाभन्दा धेरै लाग्ने भयो । त्यसैले भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको डिपिआर नै खरिद गर्ने सुझाब छ ।</p><p><b>२) तोकिएको काम : </b>समितिले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनबारे सुझाब दिनेछ । नेपाल सरकारकै स्रोतले मात्र निर्माण गर्ने हो वा वैदेशिक ऋण र अनुदान लिनुपर्ने हो निश्चित गरेर सुझाब दिनेछ ।</p><p>समितिको सुझाब :जनताको मनोविज्ञान आयोजना नेपाल आफैँले बनाओस् भन्ने छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा आयोजनाको लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हरेक वर्ष १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउन कुनै गाह्रो नहुने देखिन्छ । यसबाहेक आयोजना लक्षित विकास ऋणपत्र उठाउने विकल्प छ । विकास साझेदारले निर्माण गर्न इच्छा देखाए पनि नेपाल आफैँले निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपाल सरकारले बनाउने हो भने तीनदेखि पाँच वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्न सकिनेछ । यसकारण नेपाल आफैँले आफ्नो स्रोत परिचालन गरेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाब छ ।</p><p><b>३) तोकिएको काम : </b>आयोजनाको डिपिआर टुंगो लागेपछि आयोजनाको खरिद प्रक्रिया (प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेस) सहित कार्यान्वयन मोडलबारे समितिले सुझाब दिनेछ ।</p><p>समितिको सुझाब : आइएल एन्ड एफएए कम्पनीसँग डिपिआर लिएपछि र नेपाल आफैँले स्रोत लगानी गर्ने भएपछि आयोजना चाँडै अघि बढाउन सकिने भयो । आयोजना महत्वपूर्ण र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले ‘स्पेसल परपस भेहिकल’अन्तर्गत विकास समिति वा कम्पनी मोडलमा जान सुझाब छ । यी दुईमध्ये एकलाई लिने निर्णय सरकारले गरेपछि संयन्त्र निर्माण र कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढाउन सकिनेछ । यस मोडलमा अघि बढ्दा निर्माणपछि पनि मर्मतसम्भार र सञ्चालन कार्य सहज हुनेछ ।</p><h3><b>‘डेढ महिनाभित्र काम सुरु हुन सक्छ’</b></h3><p>समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले &nbsp;सुझाबअनुसार अघि बढे डेढ महिनाभित्रै आयोजना निर्माण प्रक्रिया थाल्न सकिने बताए । ‘नयाँ कार्यालय उद्घाटन गरेर काम थालनी गर्न र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्न सकिनेछ,’ उनले भने । सकेसम्म छिटो आयोजना निर्माण थाल्न सकिनेगरी सरकारलाई सुझाब दिइएको छ ।</p><h3><b>सरकार अब छिटो निर्माणतिर लाग्छ ; पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री</b></h3><p>फास्ट ट्र्याकबारे धेरै लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक सरकारले बनाउने र विवाद अन्त्य गर्ने कदम चालेको थियो । चाँडो काम सुरु गर्ने योजनाअनुसार समिति गठन गरिएको थियो । सुझाब समितिले छोटो समयमा निकै मिहिनेत गरेर राम्रो सुझाब प्रतिवेदन दिएको छ । फास्ट ट्र्याकलाई अघि बढाउने सबै आधार तयार गरेको छ । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अब द्विविधा सकियो भन्ने लागेको छ । नेपाल सरकारले नै बनाउने निश्चित भएको छ । छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नतिर सरकार लाग्छ । फास्ट ट्रयाक आयोजना र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाबीच सोझो सम्बन्ध रहने भएकाले दुवै आयोजनालाई अघि बढाउन आवश्यक छ ।</p><h3><b>डिपिआरको मूल्य ६० करोड ८० लाख&nbsp;</b></h3><p>भारतीय निर्माण कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएल एन्ड एफएस) ले फास्ट ट्रयाकको डिपिआरका लागि ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ (३८ करोड भारु) मागेको छ । सुझाब समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले कम्पनीसँग छलफल गरेर मागभन्दा कममा पनि डिपिआर खरिद गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । ‘कम्पनीलाई उचित लागत मूल्य दिएर प्रतिवेदन प्राप्त गर्नु उचित हुनेछ,’ उनले भने । भारतीय कम्पनीको डिपिआर खरिद गरेर अघि बढ्दा ‘अलाएनमेन्ट’ परिवर्तन र थप जग्गा अधिग्रहण गर्न नपर्ने समितिले जनाएको छ ।</p><h3><b>तीन प्याकेजमा निर्माण उपयुक्त</b></h3><p>फास्ट ट्रयाक आयोजना काठमाडौं (खोकना) देखि निजगढसम्मको लम्बाई ७६ किमि छ । निजगढदेखि पथलैयासम्म १८ किमि दूरी छ । यसरी यो आयोजना ९४ किमिको हुन्छ । सबै खण्डको निर्माण जिम्मा एउटै कम्पनीलाई दिनुभन्दा कम्तीमा तीन प्याकेज बनाएर निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने समितिको सुझाब छ । प्याकेज बनाएर निर्माण गर्दा एकैचोटि काम हुने र छिटै सम्पन्न हुने समितिले जनाएको छ ।</p><h3><b>कुल लागत १२९ अर्ब</b></h3><p>भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको डिपिआर खरिद गरेर काम थालेमा फास्ट ट्रयाक आयोजनाको कुल लागत एक सय २९ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । यसमध्ये आयोजना निर्माण गर्न मात्र एक सय ११ अर्र्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । ‘यसबाहेक १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आयोजना निर्माणबाहेकको अन्य काममा खर्च हुनेछ,’ काठमाडाैँ तराई–मधेस फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने । अन्य काममा डिजाइन, सडक सुरक्षा कोष, कन्टिन्जेन्सी, सुपरिवेक्षण खर्च तथा स्वतन्त्र इन्जिनियरको पारिश्रमिकलगायत रहनेछ । – नयाँ पत्रिका&nbsp;</p>